काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्साको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरण गर्न रोक लगाए भन्ने कुरा सार्वजानिक भएपछि भारतसंगको जारी सीमा विवादमा प्रधानमन्त्री ओली कतै पछि सर्न खोजेका त हैनन् भन्ने आशंका उठाइयो ।

कतिपयले भारत रिसाउने डरले पनि प्रधानमन्त्रीले नयाँ नक्साको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरण गर्न रोक लगाएका हुन् भने ।

शिक्षा मन्त्रालयलाई पुनः पुस्तक नछाप्नु र पुस्तक वितरण नगर्नु भन्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिएका छन भन्ने हल्ला पनि व्यापक बने । यसबारे वास्ताविकता के हो त ? हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा फोन गर्‍यौं । शिक्षा मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता दिव्या दवाडी (पीएचडी)ले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनमात्र आएको जानकारी दिइन् । उनले डिसी नेपालसँग भनिन्, ‘हामीलाई लिखित निर्देशन आएको छैन। तर, मौखिक आएको भन्ने कुरा छ ।’

तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले भने प्रधानमन्त्रीको कुरालाई अतिरंजित गरिएको बताएकी छन् । डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जेठको २४ गते संसदले स्वीकार गरेको नक्सा, जुन संविधानको अनुसूचिमा गएको । अनुसूचि पनि परिवर्तन गरिसकिएको छ । संविधानको अनुसूचिमा भएको कुरा सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले वितरण हुन दिएनन् भन्नु नचाइने हल्ला मात्र हो ।’

मन्त्री अर्यालले तथ्यगत त्रुटि भएका कारण पुस्तक सच्याएर वितरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘किताव बाहिर आयो । किताब हामीले अध्ययन ग¥यौं । कितावमा केही तथ्यगत त्रुटि भेटेकाले रोकेका हौं ।’

सरकारले दिने सूचना तथ्यगत हुनु पर्ने बताउँदै मन्त्री अर्यालले पुस्तकलाई आधिकारिक तथ्यहरु राखेर परिस्कृत गरेपछिमात्र विक्री वितरण गरिनु पर्ने भएकाले रोकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘आधिकारिक तथ्यहरु राख्न, त्रुटिगत कुराहरु सच्याउँन, केही भाषागत त्रुटि र केही आधिकारित तथ्य समाबेस नगरिएकाले कितावलाई परिस्कृत गरेरमात्र वितरण गर्नु पर्ने भएकाले रोकिएको हो । ’

पुस्तक जस्ताको त्यस्तै वितरण गर्दा गलत सूचना संप्रेसण हुने भएकाले भाषा मिलाएर वितरण गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको मन्त्री अर्यालको दावी छ ।

नेपाल भारत सीमा विवाद कायम रहेका बेला नेपाल चीनको पनि सीमा विवाद बाहिर आउन थालेका छन् । कतिपय भने सरकार यतिबेला कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयलाई जहाँ पुगेको छ,  त्यहीँ रोक्न चाहान्छ । त्यसैले पनि पुनः यो विवाद अगाडि नबढोस् भन्नका लागि पुस्तकको वितरण रोकिएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् ।

नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६ सय ४१ वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठको २ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको अतिक्रमित सीमा फिर्ता लिएरै छोड्ने प्रतिवद्धता जनाएकी थिइन् । जेठ ५ मन्त्रिपरिषदको वैठकले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । जेठ ३१ गते संघीय संसदको २ तिहाइ बढीले संविधान संशोधन पास गरेको थियो । उक्त प्रस्तावको विपक्षीमा एक मत पनि परेको थिएन।