काठमाडौं। जुम्लामा अनसन बसेर कमजोर शरीर भइसकेका सत्याग्रही डा.गोविन्द केसीलाई काठमाडौं आइपुग्नासाथ प्रहरीले दुर्व्वहार गर्‍याे । उनलाई सवारी साधनभित्रैबाट लतारेर आफ्नो गाडीमा राखी प्रहरीले ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायो।

यसको केही दिनअघि माइतीघर मण्डला बानेश्वर क्षेत्रमा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुन नियुक्तिको माग राखी आन्दोलन गरिरहेका युवा जमातलाई प्रहरीले तितरवितर पार्नेक्रममा यति बल प्रयोग गर्यो कि केही युवा निकै घाइते भए, टाउको फुटेर भत्भल्ती रगत बगाउँदै भाग्नु पर्यो।

यी पछिल्ला प्रतिनिधि घटनाहरु हुन् नेपाल प्रहरी संलग्न भएर भीड नियन्त्रण गर्दा वा पक्राउको आदेश पालन गर्नुपर्दाका। र, यी घटनाले सडकमा खटिएका प्रहरी र तिनका कमाण्डरहरु भीड नियन्त्रणका सभ्य विधि होइन कि आफूभित्रको रिस प्रदर्शनकारीहरुमाथि पोखिरहेका देखिन्छन्।

लोकतान्त्रिक राज्यको न्यूनतम अवधारणा र कानूनी राज्यको परिपालनमा प्रहरी कमजोर सावित भएको छ र प्रदर्शनकारी होइन कि सडकमा खटिएका प्रहरी र तिनका कमाण्डर पो सबैभन्दा अराजक देखिएका छन्—जथाभावी डन्डा बर्षाएका छन्, मान्छेलाई लडाइलडाई पिटेका छन्।

के यस्तो हर्कत गर्न प्रहरीलाई सरकारी आदेश छ? प्रहरीका गतिविधि हेर्दा राज्य जनताप्रति असहिष्णु हुँदै गएको मात्र होइन निरंकुश हुँदै गएको भन्न सिद्धान्तका कुनै ठेली पल्टाइरहनु पर्दैन। तर, यस्तो किन भइरहेको छ त? र, यस्ता घटनाले दिने परिणाम के हो?

प्रहरीले सरकारको अग्रमोर्चा सम्हालिदिए पनि उसलाई राज्यले संरक्षण गर्न सकेको छैन। हरेक किसिमका काम प्रहरीले नै गर्नुपर्छ भीड नियन्त्रणदेखि शव व्यबस्थापनसम्म, सुत्केरीको उद्धारदेखि अपराधी पक्राउसम्म तर राज्यबाट प्रहरी यतिसम्म अपहेलित छ कि उसको अपनत्व सरकारले लिन सकेको छैन।

प्रहरीमा भएको भ्रष्टचारको कुरा सेलाउन नपाउँदै सुन तस्करीमा प्रहरी मुछिने गरेको छ। कहिले हुण्डीवालालाई भगाएको कहिले तस्करलाई सहयोग गरेको जस्ता अनगिन्ती विषयहरु छताछुल्ल हुँदा प्रहरीप्रति आक्रोश कम हुने होइन बढ्ने गरेको छ।

केही काम बिग्रिए सरकारले हौसला दिँदैन बरु गुट नमिल्ने खालको प्रहरी परे उल्टै कारवाही ठोकिदिन्छ। काम नबिगारे पनि नेताअनुसारको काम नगरिदिएका कारण विभिन्न बनावटी आरोपमा योग्य प्रहरीहरु निलम्बनमा पर्ने गरेका, जागिर गुमाउनु परेका र ढिलो न्याय पाएका कारण बृत्ति विकासमा पछि पर्नु परेको अवस्थामा छन्। यस्ता घटनाले आम प्रहरीमा भित्रभित्रै आक्रोश बढाइरहेको छ।

यत्तिमात्रै होइन कामको दवाब यति छ कि एउटा प्रहरीले १८ घण्टासम्म ड्यूटी गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा प्रहरी बारावर हजारौं मानिसको सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा प्रहरी मानसिक दवावमा छ। त्यसमाथि राशनमा हुने घोटालाले गर्दा सिपाहीको तहमा राशन पुग्दा कुखुराको अण्डासमेत खुम्चिएर सानो हुने गर्छ भनिन्छ।

अझ केही वर्ष यता त उसले लगाउने पोशाक तीन महिनाभन्दा बढी नटिक्ने दिइएको छ। वर्ष दिनभन्दा यता राज्यले पोशाक नदिने र दिएको तीन महिना पनि नटिक्ने भएपछि आफूले लगाउने पोशाक पनि प्रहरीले आफ्नै खर्चमा किन्नु पर्ने अवस्था आएको छ। यो महामारी फैलिएपछि जीवन हत्केलामा राखेर लकडाउनको परिपालना गर्न गराउनलगायतका काममा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने प्रहरीलाई दिइने भनेर राज्यले कबोल गरेको रकम पनि आलटाल गरेर अहिलेसम्म दिइएको छैन।

यसले आफ्ना छोराछोरी र परिवारलाई आघा पेट खुवाएर भए पनि सडकमा ड्यूटी गर्ने इमान्दार प्रहरीमा रिस नबढाएर के बढाओस् त? यी तमामा अव्यबस्थाहरुले प्रहरी आफैंभित्रबाट आक्रोशित भएर सडकमा पुग्ने गरेको स्थितिमा पहिलो आक्रोश तिनै निहत्था सर्वसाधारणले भोग्छन् जो देशमा सुशासन कायम होस् र जनतको आवाज राज्यले सुनोस् भनेर आफ्ना कुरा सुनाउन सडकमा उत्रिएका हुन्छन्।

प्रहरीले जनता पिटेको देखेर र भोगेर हुर्किएको पुस्ताले भविष्यसम्म प्रहरीबारे बनाउने धारणा के हुन्छ? उसले प्रहरीलाई देशको अर्को अपराधीका रुपमा हेर्दैन? केही दिनअिघ ललितपुरस्थित पुल्चोकमा रातो मछिन्द्रनाथ रथ तान्ने क्रममा आक्रोसित स्थानीयले एक ट्राफिक प्रहरीमाथि जाइलागे। हतियारविना सडकमा सिठी फुकेर सवारी साधान व्यवस्थापनमा खटिने निहत्था एक जना प्रहरीमाथि दर्जन युवाहरुले कुटपिट गरेको दृष्य तुरुन्तै सामाजिक सञ्जालमा हावा जसरी फैलियो।

त्यसले एउटा प्रश्न गम्भीर ढंगले उठायो। त्यो के हो भने जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्थायी सरकारको प्रतिनिधि नेपाल प्रहरी नै आक्रोसको पहिलो निशानामा किन पर्छन्?  आखिर यस्तो गम्भीर बर्बर र जनताको नजरमा अपराधपूर्ण हुने काम प्रहरीले गरेका थिए वा सधैं प्रहरीमाथि स्थानीयहरुको आक्रोस किन हुन्छ भनेर अहिले खोजी हुन सकेन भने भविष्यमा हुने भयावह परिणामको अन्दाजमात्र गर्न सकिन्छ, सम्हाल्न मुस्किल पर्न सक्छ।

प्रहरी भनेका जनतालाई कुट्न मात्रै परिचालित हुन्छन्, भ्रष्ट हुन्छन्, घुस्याह हुन्छन र भ्रष्ट नेता र प्रशासनकका गोटी हुन्, तिनीहरुले जे भन्यो त्यही मान्छन्। के समाजबाट आउने यस्तै उत्तरमा प्रहरीको जागिर टिकेको हुन्छ त?

लोकतान्त्रिक राज्यको न्यूनतम अवधारणा र कानूनी राज्यको परिपालनमा प्रहरी कमजोर सावित भएको छ र प्रदर्शनकारी होइन कि सडकमा खटिएका प्रहरी र तिनका कमाण्डर पो सबैभन्दा अराजक देखिएका छन्—जथाभावी डन्डा बर्षाएका छन्, मान्छेलाई लडाइलडाई पिटेका छन्। के यस्तो हर्कत गर्न प्रहरीलाई सरकारी आदेश छ?

उनीहरुमा सामाजिक उत्तरदायित्व हुदैन वा उनीहरु साच्चै घुस्याह र भ्रष्ट हुन्छन् त तथा त्यसको नेतृत्व राजनीतिक दलबाट प्रेरित हुन्छन्? हामी यसलाई केही सामान्य विवेचना गरेर हेर्न सक्छाैं। मानिसहरुलाई आपत विपत पर्दा प्रहरीले गरेको उद्धार र सहयोग विर्सिसकेपछि उनीहरुको मस्तिष्कमा पुरानै विषयहरु मात्रै घुमिरहन्छन्।

समाजमा सेलिब्रटी प्रहरीका रुपमा देखिएकाहरुको गल्तीमात्रै मानिसहरुले केलाउने गरेका छन्। जस्तो नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक भैसकेको व्यक्ति सर्वेन्द्र खनाल आफै सांसद अपहरणमा संलग्न भएको समाचार बाहिरियो। २८ करोडको सुडान घोटालामा प्रहरीका चार आइजीपीसहित केही प्रहरीहरु जेल गए। उनीहरुले भ्रष्टचार गरेको प्रमाणित भएको भन्दै अदालतले जेल सजाय तोक्यो। त्यसले प्रहरीमा साँच्चै भ्रष्टचारीहरु मात्रै छन कि भन्ने आभाष सर्वसाधारणमा परिरह्यो।

त्यतिमात्र होइन प्रहरी संगठनमा हुने राजनीति र नेतृत्व टकरावको समस्याले पनि सर्वसाधारणलाई आजित बनाएको छ। साथ साथै बेलाबखतमा प्रहरीले गर्ने कमजोरीका कारण पनि सर्वसाधारणले प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टि नकरात्मक बन्दै गएको छ। घुस मागेका, कुटपीटबाट मानिस मरेको तथा हिरासतमा याताना दिने गरेको जस्ता समाचारले प्रहरीप्रति स्थानीयको आक्रोश बढ्दै गएको छ।

प्रहरीमा भएको भ्रष्टचारको कुरा सेलाउन नपाउँदै सुन तस्करीमा प्रहरी मुछिने गरेको छ। कहिले हुण्डीवालालाई भगाएको कहिले तस्करलाई सहयोग गरेको जस्ता अनगिन्ती विषयहरु छताछुल्ल हुँदा प्रहरीप्रति आक्रोश कम हुने होइन बढ्ने गरेको छ।

त्यसमाथि इन्टरनेट र समाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावका कारण मानिसहरु विदेशका घटनाहरु पनि युट्युवमा हेर्छन्। अमेरिका, भारतलगायतका कतिपय देशहरुमा प्रहरीले सर्बसाधारण कुटीकुटी मारेको, घाँटी थिचेर बेहोस बनाएको, महिलाहरुमाथि हातपात गरेकोजस्ता भाइरल भएका भिडियोहरु हेरेपछि प्रहरी जहांका पनि उस्तै हुन्छन्,मौका पर्दा यिनलाई पनि छोड्नु हुन्न भन्ने भावनाको विकास भइसकेको छ।

नेपालका सन्दर्भमा महामारीको लकडाउन गर्दा वा खुलाउँदा दुबै हिसावले जनता पीडित नै छन् र दुवै अवस्थामा फिल्डमा सरकारको प्रतिनिधिका हिसावले खटिने प्रहरी नै हो। त्यसैकारण सरकारविरुद्धको आक्रोश पोखिने पहिलो ठाउं प्रहरी नै हुने गरेको छ।

सुरक्षाविद् चिरन जंग थापा प्रहरीले  चार वटा ‘अ’ को नियमलाई मूलमन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन्। प्रहरीले सामाजिक उत्तरदायित्वसहित कानुनी राज्यका लागि काम गर्ने हो भने आचरण, अनुशासन, आश्वासन दिन सक्ने हैसियत बनाउनु र अनुसन्धानको विश्वसनीयतालाई मूलमन्त्रका रुपमा स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उनी भन्छन्, ‘आचरणमा मात्रै सुधार आयो र भ्रष्टाचार, अपराध र नैतिक पतन देखिने कामहरुबाट प्रहरी जोगियो भने पचास प्रतिशत समस्याको समाधान हुन्छ।’ राम्रो आचरण र अनुशासनमा बसेको प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कुरालाई जनताले अविश्वास गर्ने कुरा नआउने हुंदा कानुनी राज्यको स्थापनामा देखिएका समस्याहरु धेरै हदसम्म समाधान हुने उनको तर्क छ।

‘मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा भन्ने अवधारणा नै गलत भयो, यो दुख परेर गएको सेवाग्राहीलाई मुस्कान दिने भनेको जोकजस्तो भयो बरु ‘उत्तरदायी प्रहरी’ को अवधारणा आउनुपर्छ’, उनले भने। ‘तीनवटा अ प्रहरीले छोड्नै पर्छ उनले भने, असंवेदनशीलता, असहिष्णुता र अनुत्तरदायीपूर्ण कामले प्रहरीलाई विगतदेखि नै जनताबाट टाढा पुर्याएको छ, यो सच्चाउनु जरुरी छ।

‘मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा भन्ने अवधारणा नै गलत भयो, यो दुख परेर गएको सेवाग्राहीलाई मुस्कान दिने भनेको जोकजस्तो भयो बरु ‘उत्तरदायी प्रहरी’ को अवधारणा आउनुपर्छ। ‘तीनवटा अ प्रहरीले छोड्नै पर्छ। असंवेदनशीलता, असहिष्णुता र अनुत्तरदायीपूर्ण कामले प्रहरीलाई विगतदेखि नै जनताबाट टाढा पुर्‍याएको छ, यो सच्चाउनु जरुरी छ।

रातो मछिन्द्रनाथको रथ तान्नेक्रममा एउटा निहत्था प्रहरीमाथिको आक्रोस यसैको परिणति त होइन भनेर एकपटक प्रहरी नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको छ। ट्राफिक प्रहरीमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा खटिएका प्रहरीले संयमता नअपनाएको भए त्यहाँ ठूलै रक्तपातको घट्ना हुनसक्थ्यो।

जसरी २०७२ साल भाद्र ७ गते टिकापुरमा रक्तपात भयो, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण मात्रै भएन उच्च प्रहरी अधिकारी एसएसपीसहित अन्यप्रहरी अधिकृतहरु समेत मारिए। त्यसले प्रहरीप्रति सहानुभूति उत्पन्न गरेपनि स्थानीयलाई उत्तेजित पार्ने राजनीतिक तत्वका बारेमा कहिल्यै बोल्न सकिएको छैन। केही अखबारबाजी बाहेक राज्यको तहमा त्यसलाई सम्बोधन भएको छैन। त्यसका दोषीहरु केही जेलमा भएपनि अरु अझै खुलारुपमा बाहिर छन्। ललितपुरमा त्यसदिन त्यस्तै हुने अवस्था आउन सक्थ्यो।

बाढी पहिरोमा प्रहरी पुगेर उद्धार गरेको, चोर पक्राउ गरेर अपराध नियन्त्रण गरेको, ठूला अपराधीलाई पक्राउ गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, जतिवेला आपत आइलाग्यो त्यतिबेला प्रहरीको साथ पाएको जस्ता सकारात्मक पक्षलाई स्थानीयले कहिल्यै समझेर प्रहरीमाथि गुण लगाएका छैनन्।

सर्वसाधारण जनता र प्रहरीहरु एकअर्काविरुद्ध सडकमा समूहमा जम्काभेट हुंदा जुन व्यबहार देखाइरहेका छन् यसले गतिलो भविष्यको संकेत गरेको छैन। बरु भयावह दुर्घटना नजिकै पो आउंदै छ कि वा अर्को टिकापुर पनि दोहोरिन्छ कि भन्ने खतरा देख्छन् सुरक्षाविद्हरु।

यो अवस्थाबाट सुधार गरेर जनताको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नु प्रहरी नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। नेता वा मन्त्रीसँग त आम जनता वाक्क भइसकेकै छन्। महानिरीक्षक शैलेश थापाले निर्विवाद ढंगले काम शुरु गर्ने प्रयास गरे पनि संस्थागत भइसकेको विकृतिपूर्ण मानोविज्ञानलाई कम गर्ने प्रयासको थालनी नै हुन सकेको छैन।

यस्तो अबस्थामा प्रहरीबिरुद्ध जनताको अवाज चर्कँदै जाने हो भने अन्तत विगठनको माग थेग्नै नसक्ने गरी आउने र यसले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई थप अन्यौलग्रस्त बनाउने निश्चित छ। समय केही बाँकी हुँदै सोच्नु प्रहरी नेतृत्वका लागि पनि अहिलेको वाध्यता हो।