काठमाडौं। सार्वजनिक पद धारण गरेका १७ हजारले आफ्नो सम्पत्ति बिबरण नबुझाएको भन्दै अख्तिया दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका १७ हजार २ सय ८ जनाले सम्पत्ति बिवरण नबुझाएको पाइएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ अनुसार सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २ हजार ५ सय ४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १ सय ११ जना, शिक्षक तर्फका ७ हजार ६ सय १३ जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १ हजार ४ सय ३२ जनाले सम्पति बिवरण बुझाएका छैनन्।

विदेशमा रहेका नेपाली सेनाका ४ सय ६० जनाले पनि सम्पत्ति बिबरण बुझाएका छैनन्। यस्तै प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५ सय ५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरण रहेको छ। स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका ४ हजार ४ सय ९९ जना र जिल्ला समन्वय समितिका ३५ गरी कुल ४ हजार ५ सय ३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले पनि सम्पत्ति बिबरण बुझाएका छैनन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्बजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले बिहीबार सम्पत्ति बिबरण नबुझाउनेहरुमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए।

आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम नभर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (२) बमोजिमको जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। समयमा सम्पत्ति बिबरण नबुझाउनेले ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना तिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अख्तियारले एकमुष्ठ जरिमाना बुझाउनसमेत आदेश दिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) बमोजिम “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूका विकास, अस्थायी, करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश तह वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको यकिन गरी तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई पनि सो निर्णय लागु हुनेछ।

विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४ सय ६० जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने र भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भएको छ।