काठमाडौं। दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य राष्ट्रहरुबीच आपसी सम्बन्ध राम्रो नभइरहेका बेला सँयुक्त राष्ट्र संघको ७५ औं महासभाका अवसरमा सार्क विदेश मन्त्रीहरुको साइडलाइन बैठक भयो। नेपाल र भारत तथा भारत र पाकिस्तानबीच सबैकुरा राम्रो नभइरहँदा यो महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। तर, यो मञ्चमा द्वीपक्षीय मामिलामा छलफल नहुने भए पनि विदेशमन्त्रीहरुबीचको बैठकले आपसी विश्वासको वातावरण बनाउने विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

यो विदेशमन्त्री स्तरीय बैठक सार्कको शिखर सम्मेलनका विषयमा महत्वपूर्ण हुनसक्ने बताइएको छ। बैठकमा ६ वर्षदेखि अवरुद्ध सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजनाका निम्ति व्यावहारिक सबै विकल्प खोजी गर्न नेपालले सदस्य देशलाई आह्वान गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्कको महत्वबारे उल्लेख गर्दै शिखर सम्मेलन अयोजनाका लागि सबै सदस्य राष्ट्रहरु तयार हुनुपर्ने बताएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ।

भारत र पाकिस्तानबीच तनाव जारी रहँदा पाकिस्तानमा हुने भनिएको १९ औं शिखर सम्मेलन अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सार्कमा नयाँ उत्साह उत्पन्न गर्न तथा गतिशील तुल्याउन १९ औँ शिखर सम्मेलन चाँडो आयोजना गर्नु अपरिहार्य भएको बताउँदै सार्कको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले व्यावहारिक विकल्पको खोजीका निम्ति सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गरेको हो।

सङ्गठनका अध्यक्ष नेपालले अप्रत्यक्षरुपमा बिहीबार आयोजना गरेको सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्कलाई दक्षिण एशियाका जनताको जीवन निर्वाहमा प्रत्यक्ष परिवर्तन गराउन सक्षम, प्रभावकारी एवं परिणामोन्मुख क्षेत्रीय सङ्गठन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न र महामारीको प्रभाव घटाउने अनुकूल उपाय विकास गर्न सदस्य राष्ट्र सामूहिकरुपमा सघनताकासाथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता बैठकका अध्यक्ष मन्त्री ज्ञवालीले औँल्याएका थिए। तर भारतका विदेशमन्त्री एस जयंशंकरले सार्कको शिखर सम्मेलनका विषयमा स्पष्ट धारणा नराखेको बताइएको छ। त्यसैल पनि १९ औं शिखर सम्मेलन हुनेमा अझै अन्यौलता कायमै छ।

बैठकमा सबै सदस्य मुलुकका परराष्ट्र बाह्यमामिलामन्त्रीको सहभागिता थियो।

भारतले पछिल्ला वर्षहरुमा सार्कको विकल्पका रुपमा पाकिस्तान सदस्य नरहेको अर्को क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेकलाई अगाडि बढाउने नीति लिएको छ। बडापत्रसेमत नरहेको बिम्स्टेकको बडापत्र बनाउेन हालै सदस्य राष्ट्रहरुबीच सहमति जुटिसकेको छ।