काठमाडौं । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारसँग निहुँ खोज्दै प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटनको अधिकार माग गर्दै गृहमन्त्रालयमा पत्रचार गरेको छ । प्रदेश प्रहरी परिचालन र प्रदेश प्रहरी कानुन पास भई समायोजनको प्रकृया अघि बढाउने तयारी भैरहेको बेलामा प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयलाई अधिकार माग गर्दै शुक्रबार पत्र पठाएको हो । प्रदेशको आन्तरिक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत गर्ने र गराउने अधिकार माग गर्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय समबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न समस्या भएको भन्दै प्रहरी परिचालन तथा सरुवा बढुवाका लागि प्रदेशलाई आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गरिदिन भन्दै कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार गृहलाई पत्राचार गरेको हो । यो ऐन राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसके पनि कार्यान्ययन हुन नसकेको कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए । ‘कानुनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको अवस्था छ । परिचालन तथा खटनपटनको समबन्धनमा समन्वय हुन सकेको छैन,’ गृह मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

ऐन पास भएपछि गृहमन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीमा समायोजन थाल्न ढिलाई गरेको छ । प्रहरीको ओएण्डएम सर्वे अझै नसकिएको र प्रहरी प्रधानकार्यालयले प्रहरी कर्मचारीहरुको विवरण दिन समेत ढिलाई गरेका कारण समायोजन प्रकृयामा ढिलाई भएको हो । सातै प्रदेशमा प्रहरीको समयोजन प्रकृयाका लागि गृहमन्त्रालयले सूचना निकाल्नु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म सूचना निकालेको छैन । गत चैतदेखि नै समायोजन प्रकृया शुरु गर्नुपर्नेमा बाग्मती प्रदेशले काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु आफ्नो मातहतमा राख्नुपर्ने माग राखेपछि झमेला भएको थियो । तर संघीय सरकारले काठमाडौ भक्तपुर ललितपुरलाई भने संघ मातहतमै राख्ने निर्णय गरिसकेको छ ।