काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङघ नेपाल (फेकोफन) ले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्न सङ्घीय संसदको उपसमितिले गरेको सिफारिसको स्वागत गरेको छ । फेकोफनले कुनैपनि बाहानामा सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हुने हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारेको छ । फेकोफनले आज एक विज्ञप्तिमार्फत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गरेको सिफारिसमा सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त कानूनी र स्वायत्त अधिकारहरु कटौती हुने अवस्थालाई भने सच्याउनुपर्ने फेकोफनको माग छ ।

उपभोक्ता समूहको अधिकार सहितको सहभागिता विना चुरे क्षेत्र र तराई मधेशको वन संरक्षण हुन नसक्ने ठहर गर्दै फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकले छानविन उपसमितिले थप संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्न गरेको सिफारिसप्रति असहमति जनाएकी छन् । अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त सिफारिस तत्काल सच्याई विना हस्तक्षेप र वन ऐन, २०७६ को स्वायत्त अधिकार बमोजिम सामुदायिक वनका माध्यमबाटै चुरे क्षेत्रको वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।”

फेकोफनले उपभोक्ता समूहले नै स्वतन्त्र रुपमा वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सङ्कलित सालका काठसहित वन पैदावारहरु सङ्कलन, बिक्री वितरण र ओसार पसार गर्न दिन सरकासँग माग गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थापनाकालदेखि नै उत्पादित वन पैदावार स्वतन्त्र रुपमा बिक्री वितरण गरीरहेको अधिकारलाई कमजोर बनाउने गरी उपसमितिले सरकारमार्फत बिक्रीवितरण गरी समुदायमा रकम पठाउने प्रस्ताव गर्नु सामुदायिक वनको कानून विपरित भएको हुने भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।