काठमाडौं। दुई तले भवन बनाउने अनुमति लिएर पाँच तले भवन बनाएको भन्दै त्रिभुत्रव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका पूर्व र वर्तमान हाकिमहरुलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बोर्डले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

२०६९ सालमा रसुवा केडी जेभी कम्पनीलाई विमानस्थलको गोल्डेन गेटसँगै भवन बनाउने जिम्मा दिइएको थियो। उक्त कम्पनीलाई पार्किङ, चिर्डेन पार्क, रेस्टुरेन्टलगायत बनाउने जिम्मा दिएको थियो। कम्पनीलाई दुई तले भवन बनाउने जिम्मा दिएको भएपनि उसले पाँच तले भवन बनाएको थियो।

तर, सम्झौताविपरित पाँच तले भवन बनाउँदा पनि अनुगमन नगरेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकारणका तत्कालीन महानिर्देशकहरु रतिशचन्द्रलाल सुमन, दिनेश श्रेष्ठ, ऋषिकेश शर्मा तथा देवानन्द उपाध्याय र राजकुमार क्षेत्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो।

सम्झौतामा दुई तले भवन बनाउने शर्त भए पनि पाँच तले भवन बनाउँदासम्म किन अनुगमन नगरिएको हो भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सबैलाई स्पष्टीकरण साध्ने निर्णय गरेको हो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको ५२ रोपनी जग्गा भाडामा लिई रसुवा केडी जेभी कम्पनीले सम्झौताको शर्तभन्दा ठूलो भवन बनाएको विषयमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो। दुई तले भवन बनाउने सम्झौता गरेर रसुवा केडी जेभी कम्पनील ५ तले भवन बनाएको छ।

सो भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकलेसमेत प्रश्न उठाएको थियो। महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा सो भवन सम्झौता बमोजिम नभएको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा यो विषय उठाइएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अध्ययन गरेर अनियमितता भएको निश्कर्ष निकाल्दै सम्बद्धहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। समितिको सोही निर्देशनका आधारमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले बतायो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्री योगेश भट्टराईले कर्मचारीले अनदेखा गरेका कारण विभागीय कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताए। ‘अनुमति विपरित भवन बनाइएको जानकारी हुँदाहुँदै विधि र प्रक्रियाअनुसार नै भवन बनेको भनेर फर्छ्यौट गरिएको पाइयो,’ मन्त्री भट्टराईले डिसी नेपालसँग भने, ‘कर्मचारीले अनदेखा गरेका कारण विभागीय कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो।’ दोषी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न महानिर्देशकलाई निर्देशन दिइएको बताए।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले उक्त भवन बन्दा विमानस्थलमा कार्यरत पूर्व महानिर्देशक, कर्पाेरेट हेर्ने प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासन हेर्ने प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सो विषयमा छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नै भवन निर्माण सम्झौता बमोजिम नभएको उल्लेख गरेको छ,’ सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एवं संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले डिसी नेपालसँग भने, ‘सो प्रतिवेदन समितिमा छलफलका क्रममा भवन निर्माण सम्झौता विपरित भएको भन्ने भएपछि छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो।’