दुई वर्षअघि सामाजिक संजाल ट्वीटरमा एसिड बिक्रीमा प्रतिबन्ध र एसिड आक्रमणकारीलाई कठोर सजाय दिने कानुन बनाउन माग गरेर एउटा ट्वीट गर्दा हजारांैको समर्थन र सयौं जनाको सकारात्मक प्रतिक्रियाले एसिड अपराध विरुद्धको अभियान नै सञ्चालन गर्न प्रेरित गरेको थियो । अहिलेसम्म आइपुग्दा शैक्षिक र राजनीतिक एजेण्डाले मात्र अबको विद्यार्थी आन्दोलन बलियो बन्दैन, अब सामाजिक न्यायको एजेण्डा पनि हामीले उठाउनुपर्छ भन्ने बहस एक तहमा शुरु भएको छ ।

हामी विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत राजनीतिक उद्देश्यमा होमिएका युवा पुस्ताले आजको नयाँ पुस्तालाई छुने र उनीहरुसँग गाँसिएका सामाजिक मुद्दा उठाउनुपर्छ भनेर एसिड अपराध विरुद्ध कठोर कानुन बनाउन दबाब दिइएको हो । आ–आफ्नो ठाउँबाट एसिड अपराध विरुद्ध लागिरहेका बेला आफ्नै गाउँकी, एकै स्कूलमा पढेकी जुनियर बहिनी पवित्रा कार्की एसिड आक्रमणको शिकार भएपछि यो अपराध विरुद्ध जाग्न अझ बढी आक्रोशित बनायो । आफ्नो ठाउँबाट मन्त्री, सांसद र प्रधानमन्त्रीसम्म आवाज पुर्याउन पहल गरियो ।

सामान्यतः यस्ता अपराधिक घटना भएपछि केही दिन मिडियामा चर्चा हुन्छ, सरकारले पनि चासो दिए जस्तो गर्छ । तर एसिडको घाउ सुक्न नपाउँदै अपराध विरुद्धको चासो र खबरदारी सेलाइसक्छ । यस्ता विषय सरकारको प्राथमिकतामै परेनन् । त्यसैले सीमा बस्नेत, संगीता मगरहरुको घाउ सुक्न नपाउँदै मुस्कान खातुन र पवित्रा कार्कीहरु अपराधको शिकार बने । राज्यले कठोर सजाय र कारवाहीमा गम्भीरता नदेखाउँदा अपराध बढेको हो ।

यसपटक उल्टो भयो । एउटा व्यक्ति शासन सत्ताको नेतृत्वमा हुँदा र उसले संवेदनशील भएर अपराध विरुद्ध राज्यको कठोर कदम देखाउन चाहँदा सामाजिक न्याय सम्भव छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवहारबाट प्रमाणित गरिदिनुभयो । एसिड अपराध विरुद्ध हदैसम्मको सजायको प्रावधान सहितको विधेयक मस्यौदा भइसकेको छ र यो कानुन संसदबाट पारित भएपछि इतिहासले राजनेता केपी ओलीलाई सधैं सम्झिनेछ ।

गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्रीले देशभरका एसिड पीडितहरुलाई प्रतिनिधित्वमूलक हिसाबले आफ्नै निवास बालुवाटारमा बोलाएर यो अपराधको पीडा सुन्नुभयो । अभियन्ताहरुसँग पनि छलफल गर्नुभयो । कतिपय यो समाजका पेशेवर विरोधीहरुले प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई किन भेटेको ? सरकारले गर्नुपर्ने काम गरे भैगयो भन्ने टिप्पणी पनि गरे ।

सरकारले जे गरेपनि नकारात्मक नै सोच्ने कुण्ठित आत्मा बाहेक सिंगो देशले प्रधानमन्त्रीबाटै एसिड पीडितहरुको अभिभावकत्व लिएकोमा प्रशंशा गरेको छ । एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य अपराधविरुद्ध पहिलो पटक देशको कार्यकारी प्रमुखले पहलकदमी लिनु नै सबैभन्दा ठूलो कदम हो, जसका लागि एसिड अपराधबाट पीडितहरुले र आम जनताले केपी ओलीलाई कहिल्यै बिर्सने छैनन् ।

पीडितलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले बिर्सने हुन् कि भन्ने धेरैलाई थियो । तर यसपटक ठिक उल्टो भयो । पीडित र अभियन्ता भन्दा एक कदम अगाडि प्रधानमन्त्री देखिनुभयो । उहाँले भनेको १५ दिनभित्रै एसिड अपराधविरुद्ध कडा कानुनको मस्यौदा नै तयार भयो । यसका लागि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको सक्रियतालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । यो अभियानमा उज्वल विक्रम थापाको योगदान कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीको हुटहुटी र महान्यायाधिवक्ताको चाहनाबीच मेल खायो । संसद नचलेको बेला अध्यादेशबाटै ल्याएर कडा कानुन कार्यन्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । एसिडको घाउ र त्यसको दाग त कहिल्यै निको हुँदैन तर सरकारले पहिलो पटक पीडितको अभिभावकत्व लिएर कठोर कानुनको मस्यौदा, रोजगारीको ग्यारेन्टी, उच्च शिक्षा अध्ययनको जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेपछि पीडितलाई केही राहतको महशुस अवश्य गराएको छ ।

नेपालको संविधानले कुनैपनि अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरेको छैन । संविधान बनाउने बेला यो कुरा उठेपनि नेपाल पक्ष भएका कतिपय सन्धि सम्झौतासँग बाझिने भएकोले फाँसीको सजाय राखिएन भनिन्छ । तरपनि जब एसिड आक्रमण र बलात्कारका घटना हुन्छन् त्यो बेला सडकबाट फाँसीको माग हुने गरेको छ ।

फाँसीको सजाय नभए पनि एसिड आक्रमणका अपराधीलाई अधिकतम कठोर सजाय चाहिएको हो । कानुनको कमजोरी र एसिड सम्बन्धी अलग्गै विशेष ऐन नभएका कारण कतिपय अपराधी धरौटीमा छुट्ने वा केही वर्ष कैद सजायपछि बाहिर आउने र फेरि त्यस्तै अपराध गर्ने गरेका थिए ।

अपराधीको मनोबल बढाउने एउटा कारक कानुनको कमजोरी पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीको गम्भीर पहलपछि अब एसिड अपराधीले हदैसम्म सजाय पाउनेछन् र यसले अपराधलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्नेछ । एसिड छर्के मात्रै पनि १० वर्ष कैद, अनुहारमा परे २० वर्ष कैद र मृत्यु भएमा जन्म कैदको सजाय अवश्य पनि अहिलेको संविधानभित्र रहेर गरिने कठोर कारवाही हो ।

अपराधीलाई धरौटीमा छाड्न नपाइने र अरु कैदीलाई जस्तो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिन नपाइने जस्ता प्रावधानले न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई प्रभावित पारेर शक्ति र पहुँचमा रहेका अपराधीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने सम्भावनलाई पनि अबको कानुनले बन्देज लगाइदिएको छ ।

एसिड विक्री वितरणमा अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने, बिक्रेताले आफूसँग रहेको एसिडको विवरण पेश गर्नुपर्ने, खुला बेच्न नपाइने, किन्नेले त्यसको प्रयोजन, परिचय र फोन नम्बर समेत दिनुपर्ने र एक वर्ष सम्म निगरानी गर्ने जस्ता प्राबधानले एसिड अपराधलाई कम गर्नेछ । त्यस्तै एसिड पीडितको निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी कानुनमै हुने भएको छ ।

समाज रहेसम्म अपराध रहिरहन्छन् । राज्य, कानुन र प्रशासन चाहिने भनेकै अपराध रोक्न र अपराधीलाई सजाय दिन हो । आजसम्म कुनै शासकले महत्व नदिएको एसिड अपराध विरुद्धको अभियानलाई केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफैं नेतृत्व गरेर पीडितको घाउमा मलम पट्टी लगाउने प्रयास गर्नुभएको छ ।

वर्तमान जति नकारात्मक भएपनि भविष्यले यो कामको उचित मूल्यांकन गर्नेछ । एसिडको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । सरकारको विरोध मात्रै गरेर बस्ने जमातका लागि एसिड अपराध विरुद्धको प्रधानमन्त्रीको एक्सन र कानुनी प्रबन्धले कुनै सकारात्मक सन्देश नदिन सक्छ तर यसको पीडा भोग्ने, बुझ्ने र आम जनतालाई भने पीडितको पक्षमा र अपराधीको विपक्षमा राज्य छ भन्ने अनुभूति गराएको छ ।

एसिड आक्रमणकारी अधिकांश पुरुष र पीडित चाहिँ महिला हुने गरेकाले यसलाई महिला विरुद्धको अपराधका रुपमा समेत कतिपयले परिभाषित गर्ने गरेका छन् । तर एसिड अपराधबाट पुरुष पनि पीडित छन् । महिला पनि यस्ता अपराधमा संलग्न छन् । त्यसैले यसलाई लैंगिक हिंसा वा अपराध भन्दा पनि सामाजिक अपराधका रुपमा लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले भन्दै आउनुभएको छ, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि भनेर । राज्यले एसिड अपराध, बलात्कार, जातीय छुवाछुत जस्ता अपराधविरुद्ध कठोर कदम उठाएर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई हदैसम्म सजायको ग्यारेन्टी गर्दा समाजले न्यायको महशुस गर्छ ।

सामाजिक न्याय भौतिक विकासभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएकाले भुइँ मान्छे र सामाजिक अपराधबाट पीडित जनताको अभिभावकत्व लिँदै कठोर कानुनी प्रबन्ध गर्ने कदममा प्रधानमन्त्रीलाई सिंगो देशको साथ रहनेछ । आफ्ना कुनै सन्तान नभएका प्रधानमन्त्रीका लागि जनताका सबै छोराछोरी उहाँका सन्तान हुन् ।

सन्तानको न्याय, सुरक्षा र समानताका लागि अभिभावकको भूमिकामा राजनेता ओलीलाई सफलता मिल्नेछ, किनकि करोडौं जनता उहाँको साथमा छन् । मुठ्ठीभर पेशेवर विरोधीले सामाजिक सञ्जाल फोेहोर पार्दैमा सामाजिक न्यायको कदम विचलित हुनेछैन ।

केन्द्रीय सदस्य, अनेरास्ववियू