काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रकृयाका लागि बाटो खुला गर्ने अध्यादेश जारी भएसँगै वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले आपत्ति जनाएका छन्।

गृहमन्त्रालयले समायोजनका लागि सूचना निकाल्ने तयारी गरेका बेला वाग्मती प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले आपत्ति जनाएका हुन्।

सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीकार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेश जारीसँगै अबरुद्ध रहेको प्रहरी समायोजन प्रकृयाका लागि मन्त्रालयले समायोजनका लागि थालेको हो। तर बाग्मती प्रदेशले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले अबको केही दिनमा सूचना निकालेर समायोजना प्रकृया थाल्ने बताएका छन्। ‘अध्यादेश जारी भैसक्यो अब कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकासित गरिनेछ’, उनले भने।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार साँझ सो अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। प्रदेश प्रहरी सुपरिवेक्षण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै अवरुद्ध प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेपछि गृहमन्त्रालयले केही दिनपछि नै शुरु गर्ने जनाएको छ। बाग्मती प्रदेशले भने यी सबै अधिकार र कार्यालय आफू मातहत राख्नुपर्ने जनाएको थियो।

‘हामी संवैधानिक कानुनी उपचारको उपाएमा लाग्नेछौ प्रहरी समायोजन अध्यादेश मान्दैनौ’, बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री जमरकट्टेलले भने। प्रहरी समायोजन अध्यादेश संविधान विपरित रहेको र संघीयता विरोधि समेत भएको दावी गरे। ‘संविधान संशोधन नभइ जारी भएको अध्यादेश बाग्मती प्रदेशलाई स्वीकार छैन हामी लागु गर्दैनौ’, आन्तरिक मामिला मन्त्री जमरकट्टेलले भने। तर प्रदेश २ ले एक हप्ता अघि प्रहरी समायोजन प्रकृया थाल्न गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेर पत्रचार गरेको थियो।

संघ र प्रदेश प्रहरी बीचको अधिकार बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा ०७६ मा बनेको ऐनमा काठमाडौं उपत्यकालाई प्रदेश–३ मा राख्ने व्यवस्थामा वाग्मती प्रदेशले विवाद गरेपछि समायोजन प्रकृया अवरुद्ध बनेको थियो। अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनले उपत्यकाको प्रहरीलाई संघ मातहत राखेको छ। काठमाडौ उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर हेर्ने अहिलेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर ‘संघिय राजधानी प्रहरी कार्यालय’ राखिएको छ। उपत्यकाका ३ जिल्लाका ठुला अपराध अनुसन्धान गर्ने युनिट अपराध महाशाखालाई पनि केन्द्र मातहत राखिएको छ।

महाशाखाको नाम परिवर्तन गरेर ‘संघीय राजधानी अपराध महाशाखा’ राखिएको छ । अध्यादेशले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ।

अध्यादेशमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्रको कुरा तोकिएको छ। यसअघि बनेको कानुनमा बागमती प्रदेशले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी पनि आफू मातहत हुनुपर्ने दावी गरेपछि विवाद भएको थियो।

१४ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुबीच उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत राख्ने सहमति भएको थियो। सो सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको समायोजन बैठकमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री जमरकट्टेलको उपस्थिति थिएनन्।