बलेवा । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीका कारण जिल्ला कारागार कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बताएको छ । कोरोना भाइरस महामारीको समयमा कैदीबन्दीहरुको अवस्था बुझ्न बागलुङ कारागार पुगेको आयोगको टोलीले कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा कैदीबन्दीहरु रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

भेटघाट, अदालत, अस्पताल र खाद्यान्न तथा तरकारीको बन्दोबस्तीका समयमा समेत कारागार बाहिरबाट कोरोना भित्रिन सक्ने भन्दै टोलीले सरोकारवालालाई सचेत बनाएको थियो । अनुगमनका क्रममा कारागारमा कोरोनाको जोखिम उच्च पाइएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले जानकारी दिए। उनले अदालतमा वयानका लागि पुग्दा होस् वा स्वास्थ्योपचारका लागि बाहिर निस्किने कैदी हुन्, बाहिर निस्केपछि कारागार बस्नु पूर्वको सावधानी महत्वपूर्ण हुने बताए ।

कारागारको अनुगमन पूर्व आयोगको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जेलर, बार एसोसिएसन, सरकारी वकिल, पत्रकार महासङ्घ, प्रहरीलगायतसँग प्रतिक्रिया लिएको थियो । छलफलमा सहभागी अधिकांशले पूर्वाधारको अभावका कारण एउटै कोठामा कोचाकोच रहेका कैदीबन्दीमा सङ्क्रमणको त्रास उच्च रहेको बताएका थिए ।

सदस्य पाठकले कारागारको स्थलगत अनुगमनमा रहेको टोलीले कैदीबन्दीको अवस्थाबारेमा प्रतिवेदन तयार पारेर असोज २८ गते सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए । “महामारी भनेर आधारभूत मानव अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन्” प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले भने, “राज्यले नै कारागारको भौतिक संरचना सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ ।” प्रहरी उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर कोरोना महामारीमा कैदीबन्दीको अधिकार कुण्ठीत नहुने गरी काम गरिरहेको दाबी गरे ।

सो अवसरमा बार नेपाल एसोसिएसन उच्च अदालत बागलुङ इजलासका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, जिल्ला कारगारका जेलर मोहनप्रसाद उपाध्याय, नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव राम थापाले पनि कारागारको अवस्थाका बारेमा सुझाव दिएका थिए। जिल्ला कारगार बागलुङमा रहेका १४० जना कैदीबन्दीमध्ये १५ जना महिला हुन् । जिल्ला कारागार पर्वतको महिला बन्दी गृह भत्केपछि बागलुङमा स्थानान्तरण गरिएपछि यहाँ कैदीबन्दीको सङ्ख्या थपिएको छ ।

आजै आयोगको टोलीले पर्वत कारागारको पनि अनुगमन गरेको छ । पर्वत कारागारमा जम्मा २५ जना कैदीबन्दीको क्षमता छ । गएको वर्षातमा महिला बन्दीगृहको सुरक्षा पर्खाल भत्किएपछि महिला बन्दीलाई बागलुङ्ग र मुस्ताङ्ग पठाउने गरिएको छ । अहिले पनि २५ जनाको क्षमता भएको कारागारमा ९२ कैदीबन्दी रहेका छन् ।

अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले जिल्लामा अहिले सम्म कारागारमा सङ्क्रमण नदेखिएको र सबै सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै राख्ने गरिएको जानकारी गराए । पर्वत कारागारमा ल्याउने कैदीबन्दीमा पिसिआर परीक्षण पछि ल्याइएको, भेटघाटमा बन्देज लगाइएको तथा बाहिरबाट सामान ल्याउँदा समेत सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरिएको जेलर शिला श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकारी वकिल र अदालतमा म्याद थप्ने प्रकृयामा पनि भर्चुअल माध्यमको प्रयोग भएको पर्वतका प्रहरी प्रमुख बिश्वराज अधिकारीले जानकारी दिए । जिल्ला सरकारी वकिल स्वतन्त्र न्यौपानेले कोभिडका कारण गम्भीर अपराधबाहेकका विषयमा मुद्दा चलाउने गरिएको छैन भने । छलफलमा पर्वत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर क्षेत्री र नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्वतका अध्यक्ष छविलाल तिवारीले कारागार सुधारमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।