काठमाडौं। आगामी कात्तिकबाट एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट कारोबार गर्न नपाइने भएको छ। सहकारी ऐन–२०७४ को व्यवस्था अनुसार कात्तिकबाट दोहोरो सदस्यता सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने भएकाले एक भन्दा बढि सहकारीको कारोबार गैरकानुनी हुने भएको हो।

सहकारी ऐनको दफा ३२ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेका व्यक्तिलाई भने तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

२०७४ साल कात्तिक १ गतेदेखि सहकारी ऐन लागू भएकाले कात्तिकदेखि दोहोरो सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने सहकारी विभागले जनाएको छ।

‘आगामी कात्तिकदेखि एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी सहकारीमा कारोबार गर्न पाइने छैन’ विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले भने, ‘ऐन विपरित सदस्यता बनाउने सहकारीहरुलाई कारवाही हुन्छ।’

सहकारी ऐनको पालना नगर्ने सहकारी संस्था र संचालकलाई रजिष्टारले एक लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

विषेश गरी सहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणले एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बनेर कारोबार गर्दै आएका छन्। ऋण लिनकै लागि धेरै वटा सहकारीमा सदस्य बन्दा विकृती बढेको भन्दै यसलाई हटाउनका लागि ऐनमै दोहोरो सदस्यता सम्बन्धी प्रावधान राखिएको हो।

विभागको तथ्यांक अनुसार हाल ३५ हजार सहकारीमा ६५ लाख सर्वसाधारण आवद्ध रहेका छन्। दोहोरो सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू भएपछि सहकारीको वास्तविक सदस्यताको तथ्यांक आउने विभागले जनाएको छ।

विभागले गरेको अध्ययनमा समेत सहकारीमा ४५ प्रतिशतले दोहोरो सदस्यता लिएको पाइएको थियो। सहकारीको कारोबारलाई नियमित रुपमा अनुगमन गर्नका लागि सरकारले सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) निर्माण गरेको छ। हाल यस सफ्टवेयसमा सहकारीको तथ्यांक राख्न सुरु गरिएको र विस्तारै यसैमार्फत सहकारीको नियमन समेत गर्ने सरकारको तयारी छ।

नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिसँगै कारोबार बढेपछि अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा सहकारीहरुले सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गर्ने क्रम समेत बढिरहेको छ।