काठमाडौं। प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवधान हटेसँगै कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिए र निलम्बनमा परेका प्रहरी कर्मचारी काममा फर्कने भएका छन्। दुई हप्ता अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नियमावली २०७१ लाई संशोधन गरेसँगै कारवाही परेका प्रहरी कर्मचारीहरु काममा फर्कने वातावरण बनेको हो।

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्थाका कारण उनीहरूलाई जिल्ला अदालतले सफाइ दिँदासमेत काममा फर्किन पाएका थिएनन्। प्रहरी नियमावली २०७१ लाई आठौ पटक संशोधन गर्दै सो प्राब्धान हटाएको हो।

गत साउन १५मा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीको कुनै कमीकमजोरी नरहेको भन्दै सफाइ दिएको भए पनि उनीहरुको मुद्दा किनरा नलागेको भन्दै काममा फर्कन प्रहरी नियमावली बाधक भएपछि प्रहरी प्रधानकार्यालयले सो प्राब्धान हटाउन गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसलाई ८ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संशोधन गरेको थियो।

निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धनको क्रममा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर र यातना मुद्दामा आठ जना प्रहरी कारबाहीमा परेका थिए। कारबाही पर्ने प्रहरी अधिकारीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, डीएसपी अंगुर जीसी, ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्रबहादुर खड्का र जगदीशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, रामसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउद थिए।

एसपी विष्ट र प्रहरी निरीक्षक भट्टलाई सरकारले सेवाबाटै बर्खास्त गरेको थियो भने अन्य निलम्बनमा परेका थिए। नियमावली संशोधन भएसँगै विष्ट र भट्टबाहेक अन्यले सोझै हाजिर हुन पाउनेछन्। भट्ट र विष्टको हकमा भने मन्त्रिपरिषदमा पुनरावेदन जानुपर्ने भएपछि केही समय ढिलाई भएको हो। निलम्बनमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई काममा फर्काउन प्रहरी प्रधानकार्यालयले तयारी गरिरहेको छ।