काठमाडौं । सरकारले आगामी २५ वर्षभित्रमा ७५ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा सहकारी पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

२५ वर्षे रणनीति तयार गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले उक्त अवधिमा सहकारी संस्थाको संख्या घटाएर १५ हजारमा झार्ने तर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारी योगदान बृद्धि गरी १५ प्रतिशतमा पुर्याउने योजना अघि सारेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हाल ३४ हजार ८३७ सहकारी संस्थामा ६५ लाख १५ हजार ४६० सर्वसाधारण आवद्ध रहेका छन्।

आर्थिक रुपमा सक्रिय १५ वर्ष माथिका जनसंख्याको आधारमा यो संख्या ३१ प्रतिशत मात्र हो। यसलाई २५ वर्षभित्र ७५ प्रतिशतमा पु¥याउने सरकारको रणनीति छ । यसबाट ९० प्रतिशत घरधुरीका सदस्य कुनै न कुनै प्रकृतिका सहकारीमा आवद्ध हुने सरकारको दावी छ।

यसैगरी हाल कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र योगदान रहेकोमा यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। रणनीतिमा आगामी २५ वर्ष भित्रमा सहकारीको शेयर पुँजी १७ खर्ब, बचत संकलन ६३ खर्ब र ण लगानी ५४ खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ।

रणनीतिमा सहकारीको सदस्य संख्या ५ वर्षमा ७० लाख र २५ वर्षमा १ करोड ४० लाख पुग्ने अनुमान छ । यसैगरी आगामी २० वर्षमा प्रति सहकारी सदस्य संख्या १७५ बाट बढेर ९३३ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

संस्थाको संख्या आगामी ५ वर्षमा गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत रहेका करिब ३२ हजार सामुदायिक संस्था सहकारीमा रुपान्तरण हुँदा केही बढ्ने भएतापनि तत्पश्चातका वर्षहरूमा सहकारीको संख्या घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

रणनीतिले अघि सारेका योजनाहरु हासिल गर्नका लागि उद्यमशीलता विकास र रोजगारी, अन्तर सहकारी, सहकारी तथा गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायसँगको साझेदारी र संजाल, सहकारी चेतना अभिवृद्धि तथा लाभदायी साझेदारी विकास तथा असल सहकारी अभ्यास, सुशासन र नियमन जस्ता कुरालाई जोड दिइएको छ।

बोर्डले बुधबार औपचारिक कार्यक्रम गरी भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई रणनीतिको बुझाएको छ। मन्त्रीले यसलाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन्।