काठमाडौं। देशमा कोरोना संक्रमण समुदास्तरमा फैलिएर दैनिक ३ तीन हजारभन्दा धेरै नयाँ संक्रमितको संख्या थपिँदै गर्दा बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा जागेश्वर गौतमलले जनताका नाममा अनुरोध गरे– सामान्य रुघा खोकी, ज्वरो आउँदा अस्पताल नजानुहोस्। बेहोस भए, बेहोस हुनै लागे र पिसाब नआएमात्र अस्पताल आउनुहोस भन्ने अर्को उर्दी जारी गरे।

डा. गौतमको यो भनाइ आएसँगै सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। र, सरकारले मौलिक हकसमेत उल्लंघन हुने गरी गैरजिम्मेवारपूर्ण अनुरोध गरेको भन्दै बहस शुरु भएको छ।

यो मौसम परिवर्तनको समय हो। मनसुन निष्क्रिय हुँदैछ। सामान्यतया यो अवस्थामा रुघा, खोकी र ज्वरोका विरामी बढ्ने गर्छन्। स्वास्थ्य संस्थामा त्यसैले यस्ता विरामीको संख्या बढिहरहेको हुन्छ यो सिजनमा। अर्कोतिर विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका लक्षणहरु पनि यस्तै हुने गर्छन्।

त्यसैले ज्वरो, खोकी लाग्दा अस्पताल जान जो पनि चाहन्छ। उपचार होस भन्ने सबै बिरामीको चाहना हुन्छ र उपचार पाउनु जनताको संवैधानिक अधिकार पनि हो। यस्तो बेला सरकारले अस्पतालमा बेडको कमी छ भन्दै अस्पताल नै नजाऊ भनेको छ। यसको सजिलो अर्थ हो सरकार कोभिडका विरामीको उपचार गर्न असक्षम छ, उपचारका लागि तयार छैन र ऊसँग कोभिडका विरामीहरुको विरामीका लागि सामान्य तयारी पनि छैन।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकारहरुलाई नियमित फ्लोअप भइरहेको उनीहरुले नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर जानकारी दिएका छन्। तर, सामान्य नागरिकको हालत यो भन्दा भिन्न छ। उनीहरुलाई न त फलोअप छ न त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग नै। यसले के देखाउँछ भने जनताको स्वास्थ्यसंग जिम्मेवार हुनुपर्ने निकायहरु सत्ताधारीहरुको चाकडीमा छन्। उनीहरुलाई सामान्य जनताको कुनै मतलव छैन।

विरामी दिनानुदिन बढेका छन् र उनीहरुका लागि उपचारको सख्त जरुरी पर्न शुरुमात्र भएको छ। सरकारको यो उर्दीले उसको असंवैधानिक रबैया त प्रकट गरेको छ नै महामारी नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने जिम्मेवारीबाट पनि ऊ एउटा उर्दी जारी गरिदिएर पन्छिन खोजेको छ।

नेपालमा कोरोना संक्रमण भयाभव अवस्थामा पुग्छ भन्ने सरकारलाई अनुभुति नभएको होइन। यदि भएको थिएन भने यहाँ भन्दा असक्षमता अर्को खोज्न सकिँदैन। यो उर्दीले अर्को तथ्य के पनि उजागर गरेको छ भने समय छँदासम्म सरकार कानमा तेल हालेर सुत्यो, अहिले राजधानीका अस्पतालहरुमा रुघाखोकी र स्वासप्रश्वासका विरामीहरु ह्वात्तै बढेका र चाँडै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ।

र, यो अवस्थामा बिरामीलाई अस्पताल नआऊ भनेर आफ्नो अकर्मण्यताका कारण सिर्जित असफलता स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस महामारीले नेपाललाई लपेटोमा लिन करिब ७ महिना लगायो।

पहिलो मृत्यु कोरोना वुहान देखिएको ४ महिनापछि भएको थियो नेपालमा। पहिलो संक्रमण भएको ३ महिनापछि नेपालमा दोस्रो संक्रमण देखिएको थियो। दोस्रो संक्रमण देखिएको तेस्रो महिनामा पहिलो मृत्यु भएको थियो। अहिले संक्रमितको संख्यामा नेपालले चीनलाईसमेत उछिनिसकेको छ।

योबीचमा सरकारलाई आवश्यक तयारी गर्ने प्रसस्त सयम थियो। आवश्यक आइसोलेशन बेड, आईसीयू, क्वारेन्टिन, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर, सरकारले यी केही काम पनि गरेन।

सरकारको तयारी कस्तो थियो भन्ने बुझ्न जब देशमा लभग ५० हजारको हाराहारीमा संक्रमित पुगे त्यसपछि भदौ पहिलो सातामात्र काठमाडौं उपत्यकामा १० हजार आइसोलेशन बेड बनाउने निर्णय हेर्न सकिन्छ। जबकि त्यतिबेला तराईको वीरगञ्जमा कोरोना समुदायस्तरमा फैलिसकेको थियो।

हो, छिमेकी देश भारतको नरेन्द्र मोदी सरकार कोरोना नियन्त्रणमा निकम्मा देखिएको छ र दैनिक सयौं संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। तर, नेपालमा त्यसो त नहोला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो महामारीलाई डटेर प्रतिवाद गर्ने बताइसकेकाले पर्याप्त तयारी गर्ला उनको नेतृत्वको सरकारले भन्ने झिनो आशा भने जनतामा थियो।

भलै चीनबाट औषधि खरिद र क्वारेन्टिन निर्माण र संचालनमा समेत भ्रष्टाचारका समाचारहरु बाहिर आएकै हुन् केपी ओलीको सरकारप्रति केही आशा जनतामा थियो। तर, स्वास्थ्यमन्त्रालयका प्रवक्ताको बुधबारको उर्दीपछि त्यो आशा निराशामा परिणत गरिदिएको छ।

सचेत र सक्षम संक्रमित व्यक्ति त आफै आइसोलेशनमा बस्ला, आफै निजी अस्पताल पनि जाला। तर, जो सचेत छैनन् तर संक्रमित छन् तिनले के गरको होला? जोसँग निजी अस्पतालमा जाने हैसियत छैन तिनीहरुको अवस्था के होला? अझ उसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि नहुँदा अन्य कतिलाई कोरोना सारे होलान? यी प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन।

सरकारको यो उर्दी यति गैरजिम्मेबार छ कि यसले न्यूनतम दायित्वलाई समेत इन्कार गरेको छ जसले स्वाभाविकरुपमा जनतामा आक्रोशसमेत बढाएको छ। समय छँदा आवश्यक तयारी नगर्ने, अनि समय घर्की सकेपछि अस्पताल नआऊ भन्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार यो महामारी नियन्त्रणमा असफल भएर जनतालाई उनीहरुकै हालतमा छोडिदिएको अप्रिय परिस्थिति हो।

कोरोना नियन्त्रणमा सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने अर्को उदाहरण पनि छ। त्यो हो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र विरामीको फलोअप हाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमितबिना कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना नगर्ने नीति लिएको छ। बुधबार त बेहोस हुने अवस्था कुर्नुपर्नेसमेत भनियो।

कोरोना संक्रमणको चेन तोड्न पोजेटिभ व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिको सम्पर्कभन्दा टाढा राख्न क्वारेन्टिन गर्नुपर्छ भने उसको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि कोरोना परीक्षण गरी क्वारेन्टिन गर्नुपर्छ। अहिले २ हजार रुपैयाँ तिरेर जसले पनि आफ्नो कोरोना परीक्षण गराउन पाउँछ। बुझ्न सकिने कुरा हो शंका लागेपछि मात्र मानिस कोरोनाको परीक्षण गराउन जान्छन्।

त्यहाँबाट संक्रमित हुनेहरुलाई मोबाइलमा म्यासेजबाट जानकारी दिइन्छ, त्यसपछि सरकारको सबै जिम्मेवारी पूरा हुन्छ। सचेत र सक्षम संक्रमित व्यक्ति त आफै आइसोलेशनमा बस्ला, आफै निजी अस्पताल पनि जाला। तर, जो सचेत छैनन् तर संक्रमित छन् तिनले के गरको होला? जोसँग निजी अस्पतालमा जाने हैसियत छैन तिनीहरुको अवस्था के होला? अझ उसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि नहुँदा अन्य कतिलाई कोरोना सारे होलान?

यी प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन। र अरुसँग पनि हुने कुरा भएन। तर, सरकारले एउटा कुरा भने गजबै गरेको छ। पहुँचमा भएका व्यक्तिहरुको फलोअप भने भइरहेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकारदेखि स्वकीय सचिबसम्म संक्रमित हुँदा बुधबारमात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सबै कर्मचारीको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकारहरुलाई नियमित फ्लोअप भइरहेको उनीहरुले नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर जानकारी दिएका छन्। तर, सामान्य नागरिकको हालत यो भन्दा भिन्न छ। उनीहरुलाई न त फलोअप छ न त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग नै।

यसले के देखाउँछ भने जनताको स्वास्थ्यसंग जिम्मेवार हुनुपर्ने निकायहरु सत्ताधारीहरुको चाकडीमा छन्। उनीहरुलाई सामान्य जनताको कुनै मतलव छैन। वास्तवमा यो स्वास्थ्य अधिकार पाउनुपर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकारप्रतिको लापरवाहीमात्र होइन माहामारीलाई कम आंकेर जनताको जीवन अनाहकमा गुमाउन वाध्य पार्ने तहसम्मको अपराध हो।

सत्ता चलाउनु जनताका लागि हो। यदि बहुसंख्याक जनताको हित गर्न सकिँदैन भने सरकारले सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाउँछ। जनताप्रति अपराध गरेर के सत्ता चलाउनु? सरकार सुध्रनु र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ।