चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी र सरकारी वार्त टोलीबीच बिहीबारदेखि वार्ता सुरु भएको छ। वार्ता शुक्रबार (आज) पनि हुँदैछ।

वार्ता सकारात्मक भएको दुवै पक्षका वार्ता टोली सदस्यहरुले बताएका छन्। यसै मेरोमा डा. गोविन्द केसीका वार्ता टोलीका संयोजक डा.जीवन क्षेत्रीसँग डा. केसीमा माग र सरकारी प्रतिवद्धताका विषयमा डिसी नेपालका मदन कोइरालाले गरेको कुराकानीमा संपादित अंश

सरकार र डा. गोविन्द केसी पक्षबीच बिहीबार वार्ता भयो, शुक्रबार पनि हुने तय भएको छ। तपाईँ वार्ता टोली संयोजक पनि हुनुहुन्छ, वार्ता परिणाममुखी हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?

परिणाममुखी हुनुैपर्छ। हामी यो वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन भनेर लागिपरेका छौं। आज सरकारसँग सहमति हुन सक्छ।

डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आउनु भएको मागका विषयमा सरकार कत्तिको गम्भीर रुपमा प्रस्तुत भएको छ, विशेष गरी सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कजेल संचालन गर्ने विषयमा सरकारको धारणा कस्तो पाउनु भयो?

समग्र विषयमा सकारात्मक रुपमा छलफल भएको छ। तर सबै विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। छलफल सकारात्मक भएपनि निर्णय वा हस्ताक्षर नभएसम्म केही पनि भन्न सकिँदैन।

यसअघि पनि धेरै वटा सरकारसँग वार्ता भएका छन्। कुनै वार्ता सकारात्मक पनि भए, तर निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा बारम्बार अनशन बस्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। अहिलेकोको वार्ता परिणाममुखी हुनेमा कत्तिको आशावादी हुने अवस्था छ ?

अहिले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भनेको दबाबका कारण गर्ने हो । त्यसो हुँदा सरकारले माग सम्बोधन गर्छ होला, सरकारमाथि डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न व्यापक दबाब छ अहिले।

कार्यान्वयनको चरणमा सरकार कत्तिको इमान्दारिताका साथ प्रस्तुत हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ, त्यसकारण कार्यान्वयन नहुँदासम्म अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

डा. केसीको यो १९ औं अनशन हो । यसअघिका विभिन्न सरकारसँग उहाँले वार्ता गर्नु भएको छ। डा. केसीका त्यस्ता के माग हुन्छन्, जसलाई कुनै पनि सरकारले पूरा गर्न सक्दैनन् ?

सरकारले पूरा नगर्ने माग भनेको अहिले मेडिकल शिक्षामा सरकारी भर्सेज निजी छ। अब निजीको स्वार्थमा आँच आउने र सार्वजनिक क्षेत्र प्रश्रय हुने गरी लगानी गर्ने, संचरना बनाउने लगायत रचनात्मक काम हुन्छ नि, त्यो काम गर्न नसकेको र ढिलासुस्ती गरेको जस्तो मलाइ लाग्छ।

सरकार माफियाको चंगुलमा परेको आरोप लाग्ने गर्छ। निजीलाई प्रश्रय दिने काम गरेको पनि बेला बेलामा यहाँहरुले भन्दै आउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा डा. केसीले उठाउँदै आउनु भएको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाह्यो भने सक्छ कि सक्दैन ?

माफियाको चंंगुलमा सरकार परेको भन्ने नारा जस्तो हो। यो हामीले पनि बारम्बार भन्दै आएका छौं। तर, आम मानिसले बुझ्ने गरी यसलाई व्याख्या गरेर भन्दा के हुन्छ भने अहिले देशमा झण्डै २० वटा निजी मेडिकल डेण्टल कलेजहरु छन्। सरकारी चार वटामात्रै छन्।

डा. केसीले भनेको जस्तो भयो भने के हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै सरकारी तिर निशुल्क सिट बढ्छन्, सरकारी कोटा बढ्छ, त्यसो हुँदा सरकारी स्वास्थ्य सेवा बढ्छ।

त्यसो हुँदा निजीको नाफा थोरै कम हुन्छ। त्यसले गर्दा माफियाले ठ्याक्कै सरकारलाई यो बुँदामा सहमति गर वा नगर भन्दा पनि उसको स्वार्थ प्रतिबिम्बित हुन्छ नीति निर्माण गर्दा वा कार्यान्वयन गर्दा उनीहरुको स्वार्थ हुन्छ।

अहिले प्रयाप्त सरकारी मेडिकल कलेज नभएर न विद्यार्थीले ५०/६० लाख तिरेर निजीमा पढेका छन् भन्दा उनीहरुले त सरकारीमा सिट नपाएर न निजीमा पढेका हुन् नि!

त्यसो हुँदा डा. केसीको भनाइ के हो भने त्यो रेसियो घटाउनु पर्छ। अहिले एउटा सरकारी बराबर निजी पाँचवटाको अवस्था छ भने अब केही वर्षभित्र सरकारी मेडिकल कलेज बढाउनुपर्छ भन्ने हो।

बारम्बार माफिया माफिया भन्दा भित्र कन्टेन्ट छोपिने गरेको छ, तर एकदम कुरा चाँही निजीको स्वार्थ भन्दा सरकार माथि उठ्न नसकेकाले समाधान नभएको हो।

हामीले पृष्ठभूमिका गरेका विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता बिहीबार भएको वार्तामा कत्तिको पाउनु भयो ?

मलाइ व्यक्तिगत रुपमा के लाग्छ भने सरकार यो विषयमा पक्कै पनि लचिलो हुन्छ। हिजो नभए आज हुन्छ। तर सरकारको असली परीक्षण भनेको कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि हुने हो।

यति वर्षसम्म सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यसका लागि सरकारले बजेट बिनियोजन समयमै गर्छ कि गर्दैन? समयमा भौतिक संरचना बनाउँ कि बनाउँदैन? जनशक्ति थप्छ कि थप्दैन? सरकारको असली परीक्षा त्यहाँ हुन्छ। जस्तै कर्णालीम पनि दुई वर्ष अगाडि यस्तै सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म कार्यक्रम सुरु भएन।

यस्तो अवस्थामा सम्झौता गरेको त केही अर्थ भएन। हामीले गर्न सक्ने भनेको सरकालाई जिम्मेवार बनाउने, यसले बिर्सिको कुरा सम्झाउने र यी काम गर्न जति सकिन्छ, त्यति बाध्य पार्ने हो। गरेर भने उसलाई काम गर्न बाध्य बनाउने हो। त्यसकारण यी विषयमा सरकार कति लचिलो छ भन्ने विषय काम हेरेर मात्रै थाहा हुन्छ।

बिहीबारको वार्तामा डा. केसीको मागप्रति सरकारी वार्ता टोलीले लिखित रुपमा केही प्रतिवद्धता जनाएको थियो कि !

आज आउने अपेक्षा छ। हिजो त छलफल मात्रै भयो। कुनै पनि विषय टुंगिसकेको छैन। सबै विषय आज टुंगिने अनुमान छ।

सरकारी वार्ता टोली अधिकार सम्पन्न टोली हो वा कुनै निर्णय गर्नुपर्यो भने प्रधानमन्त्री तहमा पुग्नुपर्छ?

म्याण्डेटमा केही कमी रहेछ भने पनि उहाँहरुले आज लिएर आउनुहुन्छ।  वार्ता परिणामुखी हुनेमा म धेरै आशावादी छु। चुनौती भनेको भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न कसरी खबरदारी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँ, हामी सबैको भूमिका आवश्यक हुन्छ। त्यो हामीले निरन्तरत गर्न सक्यौं भने मात्रै त्यसले परिणाम दिन्छ।