मुलुकलाई र मुलुकबासी जनतालाई अन्यौलमा राख्नु र मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउनु राम्रो विषय होइन। तर पछिल्लो समय सत्ताधारी दलबाटै मुलुकबासीलाई अन्योलमा राख्ने काम भएको छ।

सत्ताधारी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दैनिकजसो बालुवाटारमा बैठक बसेको समाचार आउने गरेका छन्। बैठकबाट निष्कर्ष केही पनि नआएको बताइन्छ।

दैनिकजसो भइरहेका छलफलबाट कुनै पनि निष्कर्ष आएन भन्नु सहजै विश्वास गर्न सकिने कुरा होइन। १–२ दिन कुनै निष्कर्ष नआउला तर पटक पटक निष्कर्ष नआउने भन्ने सामान्य कुरा होइन।

पटक पटकका बैठकपछि के निर्णय भयो भनेर बाहिर नभन्ने परिपाटी छ। एउटा सेरेमोनियल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री अनि अर्का कार्यकारी अध्यक्षले देश र पार्टी हाँक्ने जिम्मा लिएका छन्। समय समयमा स्थायी कमिटी बैठक पनि बोलइन्छ र बैठक पनि बस्छ। बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक पनि हुन्छन्।

सचिवालय बैठक पनि बसिरहेकै हुन्छ। निर्णय पनि भएको सार्वजनिक हुन्छ। तर परिणाममा केही पनि देखिँदैन। कहिले बैठक बस्ने र निर्णय नै नहुने र कहिले निर्णय भयो भनेर पनि कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले जनतालाई अन्योल मात्रै होइन तनाव समेत बढाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चा भएको लामो समय भयो। हरेक दिन संचारमाध्यमा आजै वा भोलि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भइहाल्ने गरी समाचार आउँछन्। कहिले सेट नै परिवर्तन हुने त कहिले रिक्त मन्त्रालयमा मात्रै नियुक्ति गरिने भयो भन्ने जस्ता चर्चा हुने गर्छ।

संसारका संसदीय पद्धतिमा पार्टी र संसदले छानेको पठाएको प्रधानमन्त्री फेरि पार्टीले र संसदले हातखुट्टा बाँधेर हिँड्न पनि नदिने र काम गर्न पनि नदिने भन्ने कहीँ पनि हुँदैन। संसद र पार्टीले छानेर पठाएको मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बेलगाम र स्वतन्त्र हुन्छ कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न । स्वतन्त्र हुन्छ, आफ्ना सहयोगी मन्त्री छान्न। त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले कसैलाई भाग लगाउनु र भाग टक्राउनु पर्दैन ।

ओली, प्रचण्ड र नेपालका मान्छे मन्त्री हुने भए भनेर पनि समाचार आइरहन्छ तर जति समाचार आए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यथास्थिति कायमै छ। मन्त्रिपरिषदमा पुनर्गठन हुने हल्लाका बीच यथास्थिति कायमै रहँदा जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरुलाई काम गर्न कठिनाइ भएको छ। कुनै ठूला योजना सुरु गर्न खोज्दा बीचमै तुहिने हो कि भन्ने त्रासले उनहिरुले केही नयाँ गर्न सकिरहेका समेत छैनन्।

यस्तो गाईजात्रा कहिलेसम्म ? यस्तो अवस्थमा मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रले कसरी काम गर्ने? प्रशासनिक संयन्त्र, मन्त्रिपरिषदमा भइरहेका मन्त्रीहरुले के मानसिकताले निर्देशन दिने? भोलि नेतृत्व परिवर्तन भएको अवस्थामा फरक निर्देशन आउन सक्ने र आफूले थालेका काम तुहिने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई चिन्ता छ।

उनीहरुलाई अन्योलमा राखिरहँदा उनीहरुको दैनिक काम र योजना प्रभावित भएको छ जसले गर्दा महामारीको समयमा सिंगो देश संचालन प्रणाली नै प्रभावित भइरहेको छ ।

विभिन्न मुलुकमा पठाएका नेपाली राजदूतहरुलाई ती मुलुकका सरकार वा राजनीतिककर्मीले प्रश्न गरे के जवाफ दिने? सत्ताधारी किन हल्लामात्रै चलाएर बस्छन् काम किन गर्दैनन् ? संवैधानिक आयोगका पदपूर्ति किन हुँदैनन्। यी सबै विषयले संघीय लोकतन्त्रको असफलता, संघीय लोकतन्त्र चाहने र चलाउनेको असक्षमता, यो पद्धति र संविधान नचाहने तत्वलाई मद्दत पुर्याउने काम त कतै भइरहेको छैन?

जे होस् प्रधानमन्त्री यदि साँच्चै इमान्दार हुन् भने मुलुक केमा अलमलिएको र के मा रुमल्लिएको छ, पार्टी र सरकारको अधिकारको सीमा रेखा के हो ? सरकार हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्रीले जनताको म्यान्डेड पाए अनुसार कति कुरा आफैं गर्न सक्ने, कति कुरा पार्टीसँग छलफल गरेर सहमति र सुझाव लिएर गर्नुपर्ने ? यो कुरामा प्रधानमन्त्री कति क्लियर हुनुुहुन्छ, किन जनतालाई देखाउन र भन्न सक्नु भएको छैन?

संसारका संसदीय पद्धतिमा पार्टी र संसदले छानेको पठाएको प्रधानमन्त्री फेरि पार्टीले र संसदले हातखुट्टा बाँधेर हिँड्न पनि नदिने र काम गर्न पनि नदिने भन्ने कहीँ पनि हुँदैन। संसद र पार्टीले छानेर पठाएको मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बेलगाम र स्वतन्त्र हुन्छ कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न । स्वतन्त्र हुन्छ, आफ्ना सहयोगी मन्त्री छान्न।

त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले कसैलाई भाग लगाउनु र भाग टक्राउनु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन र काम कारवाही गर्नुपर्ने कुरा औंल्याउन संसद रहन्छ भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनकर्ता मन्त्रीहरु हुन् । कार्यकारीले संवैधानिक र कानुनी त्रुटि गरे त्यसको व्याख्या गर्ने र सुधार गराउन सर्वोच्च अदालत रहन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री देश हाँक्न र जनताका काम कारवाही र मुलुकको समग्र विकास गर्न उसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। तर किन दैनिक जसो मिडियामा भागबण्डा नमिलेका कारण काम गर्न नसकेको भन्ने कुरा आउँछ? यी कुरा नबुझेर प्रधानमन्त्री किन आफैं बन्दी बन्नु भयो।

यसमा संसदीय पद्धतिका ज्ञाताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विधि नियम र पद्धतिबारे बुझउनु पनि जरुरी देखिएको छ। प्रधानमन्त्री यही अवस्थामा रहने हो भने मुलुकले र जनताले सरकारबाट केही पनि पाउन नसक्ने विज्ञहरुले बताउन थालेका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

तर, प्रधानमन्त्रीलाई जानिफकारहरुको सुझाव छ–तपाईँ संसदीय पद्धतिको पार्टी र संसदले छानेको प्रधानमन्त्री हो। तपाइँलाई कसैले रोक्न, छेक्न वा काम गर्न नदिन सक्दैन। मुलुक र जनतालाई अन्यौलमा नराखेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुपर्छ।

यो नै अहिलेको मुलुकको विश्वव्यापी महामारी र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट आक्रान्त जनता र मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने विकल्प हो । प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई चलायमान बनाउन र अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।

यसअघि कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् वा दिइएन । मुलुकलाई सधैं अस्थिरता बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केको तत्वले कतै अहिले पनि प्रचण्ड बहुमत ल्याएको सरकारलाई विभिन्न वहानामा अल्मल्याएर काम गर्न नदिएको हो वा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैबाट काम गर्न अवरोध सृजना भएको हो? यसको जवाफ अब जनतालाई दिने बेला भएको छ । किनभने वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षसम्म जनताले सत्ता चलाउने म्याण्डेड दिएका हुन् ।