काठमाडौं । लामो समयसम्म प्रसारणलाइन निर्माण हुन नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धकलाई ४५ प्रतिशत हर्जना तिर्नु परेको सोलु करिडोरको काम अब भने अगाडि बढ्ने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर सो प्रसारणलाइनमा देखिएको समस्या समाधान गरेका हुन् । लामो समयदेखि प्रसारणलाइन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसक्दा सोलु करिडोरमा निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राधिकरणले हर्जना तिर्नु परेको छ ।

कूल १३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणको काम जसरी पनि अगाडि बढाउने र स्थानीयवासीले उठाएको माग सम्बोद्धन गर्न के कसरी सकिन्छ भन्नेमा समेत ध्यान दिएर अगाडि बढ्न मन्त्री पुनले आयोजनाका पदाधिकारीलाई समेत निर्देशन दिएका छन् ।

उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवास्थित हरित सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अवरोधका कारण प्रसारणलाइन निर्माणको काम दुई वर्षयता रोकिँदै आएको छ । सोलुखुम्बुमा कुनै समस्या नभए पनि उदयपुरमा भने समस्या लगातार बल्झिदै आएको थियो । स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको बाटो ९राइट अफ वे० मा पर्ने ऐलानी जमिनको समेत मुआब्जा पाउनुपर्ने र प्रसारण लाइनको टावर प्रस्तावित स्थानभन्दा अन्यत्रै सार्नुपर्नेलगायत सर्त राखेर काममा अवरोध गर्दै आएका थिए ।

मन्त्री पुनले उदयपुरबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सुरेशकुमार राई, कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, कटारी–४ का वडाअध्यक्ष कृष्णराज दनुवार र सोलु करिडोर आयोजनाका प्रमुख जनार्दन गौतमलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरी समस्या समाधान गरेका हुन् ।

मन्त्री पुनले स्थानीयवासीको मागअनुसार ऐलानी जमिनको मुआब्जा दिने प्रस्ताव गरेपछि सांसद राई, नगर प्रमुख श्रेष्ठ र वडाअध्यक्ष दनुवारले आयोजना निर्माणको अवरोध अन्त्य गर्ने र स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर काम गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । मन्त्री पुनले जनताका जायज चासो सम्बोद्धन गरेरै विकास आयोजनाका काम गर्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट गर्दै विकासका काममा कसैले पनि अवरोध गर्न नहुने बताए ।

जनतासँग सबैभन्दा नजिकैको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले महत्वपूर्ण र जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले लामो समयदेखि रोकिएको प्रसारणलाइन निर्माणको कामले गति लिने भएपछि आफूलाई सन्तोष मिलेको उल्लेख गर्दै भने “आयोजनाको काम अगाडि बढाउने लामो समयदेखिको मेरो प्रयास अहिले आएर सार्थक भएको छ, मलाई यसमा सन्तोष छ ।”

सांसद राईले स्थानीयवासीका समस्या करिब समाधान भएको बताए । “ ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिने गरी अवरोध हटाउने सहमति भएको छ” , सांसद राईले भने, “मन्त्रीज्यूले आयोजना प्रमुखलाई आँखा चिम्लिएर जनताको माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ, हामी जनप्रतिनिधि पनि स्थानीय प्रशासन, आयोजना र मर्कामा परेका जनताका बीचमा समन्वय गरेर कामको अवरोध हटाउने काममा लाग्छौं ।”

नगर प्रमुख श्रेष्ठले स्थानीयवासीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रीबाट आएको उल्लेख गरे । “ऊर्जा मन्त्रीसँग राम्रो कुराकानी भयो । हामीले स्थानीयवासीका तर्फबाट उठेका मागबारे अवगत गरायौं”, उनले भने, “हामी यहाँबाट फर्किएपछि स्थानीयवासीसँग छलफल गरेर निकास दिने भन्ने भएको छ ।”

प्रसारणलाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण राष्ट्रि«य प्रसारणलाइनमा जोडिन नसक्दा गत २०७६ माघ २० देखि व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएको सोलुखोला हाइड्र«ो पावरको २३ मेगावाटमध्ये ४।५ मेगावाटबाहेक सबै बिजुली खेर गइरहेको छ । सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुरको जलजले, खोटाङको बुइँपा र ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुको तिङलासम्म ९० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ । त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत अधिकांश काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार कूल ३०२ वटा टावरमध्ये २८८ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । कूल ९० किलोमिटर प्रसारणलाइनमध्ये ४५ किलोमिटरमा डबल सर्किट लाइन (तार) टाङ्ने काम समेत सकिएको छ ।

स्थानीय मरुवाबाहेक अन्य चारवटा टावर निर्माणको काम जारी रहेको र दशैंँ अगावै सकिने आयोजनाले जनाएको छ । प्राधिकरणले सोलु करिडोरमा निर्माणाधीन ३२५ मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पीपीए० गरेको छ । विसं २०७२ चैतमा भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बिना अवरोध काम भएको भए २०७६ माघ दोस्रो साता प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो ।

प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पटक–पटक सो प्रसारणलाइन निर्माणको अवरोध हटाउन पहल गरे पनि समस्या समाधान हुनसकेको थिएन ।