काठमाडौं। कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्र शाहीविरुद्ध नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उत्कर्षमा पुगेको विवादका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णाली नेताहरुसँग शनिबार बालुवाटारमा सामुहिक छलफल गरेका छन्।

बालुवाटारमा महासचिब तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साथमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीका नेताहरुसँग छलफल गरेको अविश्वास प्रस्तावको अगुवाई गरेका नेकपा कर्णालीका सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलले जानकारी दिए।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘विवाद समाधान भइसकेको छैन। आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षसँग सामुहिक छलफल भएको छ। उहाँहरु(मुख्यमन्त्री शाह)ले आफ्नो कुरा राख्नु भयो, मैले आफ्नो कुरा राखे। सहमति भइसकेको छैन। छलफल जारी छ।’

भेटमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दुबै पक्षलाई केन्द्रले गर्ने निर्देशन मान्नुपर्ने बताएका थिए। उनले दुई अध्यक्षले सल्लाहा गरेर आवश्यक निर्णय लिने भन्दै सो निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताएका थिए।

तर, बालुवाटारमा कर्णालीका नेताहरुसँगको छलफलका लागि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बोलाइए पनि उनी बालुवाटार नगएको बताइएको छ। यस्तै प्रचण्ड निकट नेता तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा पनि बालुवाटार नगएको बताइएको छ। यसअघि प्रचण्डले कर्णालीका दुबै समूहका नेताहरुसँग भेट गरेका थिए। नेता कँडेलले भने, मैले अध्यक्ष प्रचण्डसँग दुई घण्टा कुरा गरेँ, वामदेव गौतमसँग डेढ घण्टा कुरा गरेँ, माधव नेपालसँग पनि कुरा गरेँ। उहाँहरुसँग मैले आफूले उठाएको विषयलाई नै प्रष्ट पार्ने काम गरेँ।

नेता कँडेल अविश्वास प्रस्तावका सुत्रधार हुन्।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही, सहइन्चार्ज तथा अविश्वास प्रस्तावको अगुवा यामलाल कँडेल, नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरख बोगटी, सचिब मायाप्रसाद शर्मालगायतका नेताहरु बालुवाटार पुगेको जनाइएको छ।

शाही मुख्यमन्त्री बन्नेबेलादेखि नै असन्तुष्ट रहेका कँडेलले पटक पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरे पनि गएको शनिबारमात्र उनी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सफल भएका थिए। अविश्वास प्रस्तावमा पूर्व एमालेका १५ र पूर्व माओवादीका ३ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट ७ जना र पूर्व माओवादीका तीनै जना अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सदस्य छन्।

वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका तीनजनालाई मन्त्री बनाउने सहमति भएपछि उनीहरु अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हटेका थिए। तर, यहीबीचमा दुई अध्यक्षले कर्णालीका पदाधिकारीलाई काठमाडौं बोलाएपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन रोकिएको छ।