काठमाडौं। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो दावीबाट नेपाल पछि हटेको भन्दै भारतमा खुसीयाली बढेको छ । भारतीय विश्लेषकहरुले नेपाल पछिल्लो समय भारतसँग सीमा विवाद नबल्झाउने र भारतको निकट रहन चाहेको विश्लेषण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनगर्दा रक्षामन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेललाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाउनु र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग भनिएको पाठ्यपुस्तकमा रोक लगाउनुलाई भारतीय पक्षले नेपाल भूमिको दावीबाट पछि हटेको रुपमा अर्थ लगाएका छन् ।

एक महिनाअघि नेपालले आफ्नो परिमार्जित नक्सा समावेश गरिएको पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । यो पुस्तकमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपाली भूभागभित्र समेटिएको थियो । कक्षा ११ र १२ को भूगोल विषयको पाठ्क्रमको रुपमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । यो पुस्तक प्रकाशन भएसँगै यसले भारतमा तरंग ल्याएको थियो ।

तर, लगत्तै यो पुस्तकको प्रयोगमा रोक लगाइयो । पुस्तकमाथि रोक लगाइएसँगै भारतीय पक्षले यो रोक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लगाएको दावी गर्दै आएको छ । भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत–नेपाल सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेकोले यो पुस्तकमाथि रोक लगाएको दावी गर्ने गरेको छ । नेपालमै पनि कैयौंले प्रधानमन्त्रीकै चाहना र निर्देशनमा यो पुस्तकमाथि रोक लगाइएको दावी गर्ने गरेका छन् ।

कतिपयले त यो पुस्तक अब पुनः प्रयोगमा नआउने गरी रोकिएको समेत दावी गरेका छन् तर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भने पुस्तकमा केही त्रुटि भएका कारण सो सच्याउनका लागि केही समय पुस्तक प्रकाशन रोकिएको बताएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले किताबमा भएका कुरा सच्याउनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

हाल शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कोरोना संक्रमित भएका कारण बैठक बस्न नसकेकोले सुधार्ने कुरामा छलफल हुन पाएको छैन । शिक्षामन्त्री संक्रमण मुक्त भएपछि पुस्तकमा भएका त्रुटिहरु सुधारिने मन्त्रालयले बताएको छ । ‘पुस्तकमा केही त्रुटि भएकोले सो सुधार गर्नको लागि केही समय प्रकाशन रोकिएको हो’ मन्त्रालय स्रोतले डिसीनेपालसँग भन्यो ‘पुस्तक प्रकाशन गर्न रोक लगाइएको होइन । त्रुटी सुधार गरिएपछि पुस्तक प्रकाशन हुन्छ ।’

उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४ दिनअघि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी दिएर रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राखे । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम किन चालियो भन्ने विषयमा नेपाली नेताहरु केही बोलेका छैनन् । यसलाई भारतसँगको सीमा विवादबारे जोडेर समेत नेपालभित्र कुनै चर्चा भएको छैन तर भारतले भने यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको रुपमा बुझेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेकै दिन हिन्दूस्तान टाइम्सले प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको हवाला दिँदै ईश्वर पोखरेल भारतका कडा आलोचक भएकै कारण भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयबाट हटाएर मन्त्रालय आफैंसँग राखेको लेखेको थियो । भारतीय स्थल सेनाप्रमुख एमएम नरवणे नेपाल आउन लागेको समयमा रक्षा मन्त्रीका हैसियतले पोखरेलले र नरवणेसँग भेट गर्दा सम्बन्ध थप बिग्रिन सक्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राखेको समाचारमा दावी गरिएको थियो ।

भारतीय पक्षले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको अगष्टमा भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बधाइ दिनका लागि फोन गर्दा नै भारतीय स्थल सेना प्रमुख नरवणेको नेपाल भ्रमणको आधार तयार गरेको दावी गरेको छ । यसैको परिणामस्वरुप उनले गत महिना पाठ्यपुस्तकको प्रकाशन रोकेको समेत भारतले दावी गरेको छ । यद्यपि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भने पुस्तकलाई पूरै रोक लगाइएको दावीलाई भने अस्वीकार गरेको छ ।