काठमाडौं। मन्त्रिपरिषदले गएको असोज १ढ गते गरेको निर्णय कार्तिक २ गते सर्वाजनिक भयो – कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगरिने। सरकारले कार्तिक २ गतेबाट नै लागू हुने गरी असोजमै सो निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सार्वजनिक गरे।
आइतबार निर्णय सार्वजनिक भयो, सोमबार बिहानै काठमाडौंको निजामति कर्मचारी अस्पतालले एक सूचना टाँस्यो – कोरोना संक्रमितको सम्पूर्ण खर्च आफै व्यहोर्नु पर्छ। सो सूचनामा समावेस अर्को उर्दी उदेक लाग्दो छ – विरामीले खानाका लागि क्यान्टिनमा अग्रिम नगद जम्मा गर्नुपर्ने छ।’

बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालको सो सूचना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहँदा उता सञ्चार मन्त्रालयमा सरकारका नवनियुक्त प्रवक्ता सञ्च,ार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पावर्त गुरुङ पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी थिए।

उनले सो पत्रकार सम्मेलनमा उपचार खर्चबारे मन्त्रिपरिषद्ले असोज १९ गते गरेको निर्णयलाई प्रस्ट्याउने प्रयास गरे। उनले भने, ‘सरकारले सबै जनताको उपचारका लागि प्रबन्ध गरेको छ। असाय, अशक्त, चिकित्सक, अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारी।, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीको मात्र सरकारले निःशुल्क उपचार गर्छ। उनीहरुले बीमा गरेको भए बीमाबाट उपचार खर्च कटौती गरिन्छ। अरुले आफ्नो उपचार आफै गर्नुपर्छ।’

उनले भने जस्तो राम्रो प्रबन्धको नतिजा निजामती कर्मचारी अस्पतालले टाँसेको सूचनाले दिइरहेको थियो। सरकारको यो पछिल्लो निर्णयबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाउँदै सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ। उता सत्तारुढ दल नेकपा पनि सरकारको यो निर्णयसँग खुशी देखिएको छैन।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कोरोनाको समग्र विषयमा पार्टी र सरकारबीच छलफल हुन जरुरी रहेको डिसी नेपालसँग बताए। उनले यो विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। उनको भनाईले बुझ्न सकिन्छ नेकपा पनि यो निर्णयसँग खुशी छैन। नेकपा सांसद तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले त सामाजिक सञ्जालमा लेखेरै नसक्ने भए कुुर्सी छोड्न भनेकी छन्। उनले नसक्नेले कुर्सी छोड्नुपर्ने भन्दै सक्ने मानिस कुर्सीमा आउने बताएकी छन्।

त्यसो त सरकारको यो निर्णयको समाजका हरेक तप्काबाट आलोचना भइरहेको छ। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको सबै उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परामादेशसमेत दिएको अवस्था छ। अतः सरकारले सर्वोच्चलाई नै चुनौति दिएपछि सरकारले सर्वोच्चको अवहेलना गरेको कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन्।