काठमाडौं। घोडाघोडी नगरपालिका, कैलालीका प्रमुख र उपप्रमुखबीच भएको विवाद सतहमा आएसँगै देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीचकोे खटपटको अनुमान गर्न सकिने भएको छ ।

गत शुक्रबार नवनिर्मित वडा कार्यालय उद्घाटन गर्ने क्रममा भएको विवादले सामाजिक सञ्जालदेखि नगरपालिका र अन्य जनप्रतिधिसम्मलाई तरंगित बनाएको हो। घोडाघोडी नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रेमकुमारी थापा आफूलाई अन्याय परेकाले कार्यक्रम उद्घाटनका बेला विरोध गरेको बताउँछिन्।

उनले डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘मलाइ प्रमुखज्यूले गर्नु भएको व्यवहारले दुःखी बनायो। मैले राम्रैसँग मेरो नाम किन लेखिएन भनेर बुझ्न खोजेकी थिएँ। उहाँले मलाइ मैले जानीबुझी नराखेको भन्दै जवाफ फर्काउनु भयो। अरु सबैको नाम राखिएको र मेरो नाम नराखिएकाले मलाइ अन्याय भयो र मैले विरोध गरेँ।’

घोडाघोडी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीचमा भएको असमझदारीले सबै नगरपालिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। पुरुष मेयर भएको नगरपालिकाहरुका अधिकांश महिला उपमेयरहरुले यस्तै समस्या भोग्नु परेको इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमको बुझाइ छ। गौतमले घोडाघोडी नगरपालिकामा भएको घटना प्रतिनिधि घटना मात्र भएको बताइन्।

डिसी नेपालसँग टेलिफोन वार्तामा उनले भनिन्, ‘मैले घोडाघोडीको उपप्रमुखज्यूसँग कुरा पनि गरेकी थिएँ। शिलापत्रमा सबैको नाम राखेर उहाँको नाम मात्र नराखेको भन्ने सुनाउनु भयो। यदि उहाँले भनेको कुरा साँचो हो भने त्यो अपमानको पराकाष्टा नै हो। महिला उपप्रमुख भएकै कारण प्रमुखले त्यो किसिमको व्यवहार गर्नु भयो भन्दा गलत नठानिएला।’

घोडाघोडी नगरपालिकामा जुन घटना भयो त्यसले धरै कुरा एकैपटक इंगीत गरेको छ। एकातिर संघीय प्रणाली नयाँ भएका कारण जनप्रतिनिधिले सिक्दै अघि बढ्नु पर्ने चुनौती छ भने अर्कातिर शदिऔंदेखि रही आएको पितृसत्तात्मक सोचलाई चिरेर अघि बढ्नु पर्ने दायित्प पनि जनप्रतिनिधिहरुमा छ । यसमा भने उनीहरु खरो उत्रिनु जरुरी छ।

गौतमले आन्तिरिक विवादको कारण बुझ्न नपाए पनि छलफल गरेर समाधान गर्नु पर्ने त्यो नगरेर जसरी घोडाघोडी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीचको वैमनस्यता बाहिरियो, यो घटनाले अन्य नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि समस्या सृजना गरेको छ किनभने यस्ता शाषित र शाशकको ठूलो संख्या छ भन्ने लाग्छ ।

उता तेह्रथुम जिल्ला, म्याङलुङ नगरपालिकाकी उपमेयर पार्वती सानु डाँगीले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जतिसुकै अधिकार दिए पनि उपमेयरहरुले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था रहेको बताइन्।

डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘सम्पूर्ण नगरपालिकाको अवस्था हेर्दाखेरी संविधानले अधिकार दिए पनि उपप्रमुखहरुले अधिकार उपयोग गर्न नपाएकै अवस्था छ भन्ने लाग्छ।’

‘कैलालीको घटना हुनुमा आन्तिरिक छलफल नभएकोले हो भन्ने मैले बुझेकी छु, डाँगीले भनिन्, ‘कानुनी उपचार हुन्छन्। कानूनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ। यदि उहाँहरुका बीच ती विषयहरुमा मतभेद भएका थिए र यो घटना बाहिरिएको हो भने अर्कै कुरो हो। नत्र सबै उपप्रमुख जस्तो व्यक्तिलाई बायस गर्न मिल्दैन। यो अन्याय नै भएको हो। घोडाघोडीकै जस्तो घटना नभए पनि प्रमुखको प्रवृत्ति भने देशभर एकै रहेको छ।’

संविधानले उपप्रमुखलाई धेरै अधिकार दिए पनि पालिकामा पहिलेको उपप्रमुख जस्तै प्रमुखको अनुपस्थितिमा प्रमुखको काम समाल्ने गरी बनाइएको ठान्ने गरिन्छ। यो उचित होइन। प्रमुख र उपप्रमुखका जिम्मेवारी फरक छन्। प्रमुखको अनुपस्थितिमा उपप्रमुख सक्रिय हुने होइन। संविधानले उपप्रमुख पनि जिम्मेवारी विहीन हुँदैनन् भन्ने परिकल्पना गरेको छ।’

कोहोलपुर नगरपालिका बाँकेकी उपप्रमुख सञ्जु कुमारी चौधरीको बुझाइमा पनि प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद कायम रहेको छ। डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘केही घटनाहरु प्रतिनिधि घटनाका रुपमा बाहिर आएका छन्।

धेरै नगरपालिकाहरुमा मेयर र उपमेयरबीचको विवादहरु नीर्वाचित भएको ३ वर्ष बढी हुँदासम्म पनि मथ्थर हुन सकेका छैनन्।’ पुरुष प्रमुखहरुमा पृतिसत्तात्मक भावना कायम रहेको उपप्रमुख महिलाहरुका बुझाइ छ।

‘पुरुष प्रमुखमा भएको पितृसत्तात्मक सोचले यो महिला हो। महिलाले केही गर्न सक्दैनन्। हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना कायम छ। इता महिला उपप्रमुखहरु पनि आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारमा भन्दा बढी प्रमुख सग अधिकारको लडाइमा व्यस्त भएकाले आफ्नो दायित्व भुल्ने गरेका छन्। महिला उपमेयर भएका धेरै नगरपालिकामा पुरुषहरुले आफ्नो तरिकाले काम गरेको गुनासोहरु आएको घोडाघोडीको पहिलो घटना होइन।

घोडाघोडी नगरपालिकामा भएको घटना प्रमुख र उपप्रमुखबीच समन्वयको अभावले निम्त्याएको जस्तो पनि देखिन्छ। ‘यो उदाहरणमात्र हो। धेरै स्थानीय निकायमा प्रमुखहरुले उपप्रमुखहरुसँग कुनै पनि समन्वय नगरेर आफ्नो तरिकाले पालिका चलाएका छन् भन्ने बुझाइ प्राय ः सबै उपमेयर महिलाको छ भन्ने विषय पनि चौधरीले व्याख्या गरिन्।

धादिङ जिल्लाको धुनीबेसी नगरपालिकाकी उपप्रमुख निरु खरेलले आफूलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी सहजरुपमा सम्पन्न गरेमा अन्याय भयो भन्नु पर्दैन भन्ने लागेको तर त्यसकालागि महिला स्वयं र चुनाव जितेको पार्टीले समेत सचेतता अपनाउनु पर्ने आफूलाई लागेको खरेलको भनाइ छ।

डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘घोडाघोडीको घटना सकेसम्म भित्रै मिलाउनु पर्ने थियो। माथिल्लो लेवलका पार्टी कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ होला। आन्तरिक रुपले मिलाएको भए हुने थियो। मनमुटाव बढ्दै गएपछि यो बाहिर आएको हुनपर्छ तसर्थ भित्रै समाधान निकाल्नु पर्ने थियो।’

सामाजिक सञ्जालमा घोडाघोडीको घटनाले धेरै ठाउँ ओगटेका कारण समग्र जनप्रतिनिधिहरु माथि नै प्रश्न चिन्न खडा गरेको पनि आफूहरुलाई चित्त नबुझेको केही उपप्रमुखहरुको भनाइ छ। घोडाघोडीकी उपमेयरले भने झै प्रमुखले एकोहोरो निर्णय गर्नु भएको हो भने त्यो अन्याय हो। यस्ता विषयले सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई बदनामी गराउने काम गर्छ र अन्ततोगत्वा संघिय संरचनाकै बदनामी हुने तर्फ सोच्नु जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व पनि हो।

तिलोतोमा नगरपालिका रुपन्देहीका प्रमुख बासुदेव घिमिरे भने घोडाघोडीको घटना प्रमुख र उपप्रमुखबीचको लामो वैमनस्यताका कारण उत्पन्न भएको अनुमान लगाउँछन्। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘त्यो घटनाका बारेमा बुझ्दा उहाँहरुमा पहिलो देखि नै राम्रो समन्वय थिएन भन्ने देखाउँछ।’

‘प्रमुखले पनि उपप्रमुखसँग समन्वय गरेर काम गर्दा फरक पर्दैन।’ प्रमुख घिमिरेले भने, ‘३ वर्ष भन्दा बढी भयो हामीले अहिलेसम्म गरेका सबै कार्यमा उपप्रमुखसँग समन्वय गरेर अगाडी बढेका छौं। त्यसै कारण अहिलेसम्म त्यस्तो विवाद पनि भएको छैन। उहाँहरुले पनि त्यो गर्न सक्नु पथ्र्यो सक्नु भएन। तर, यो घटनाले सबैलाई सजग बनाएको छ।’

निश्चय नै घोडाघोडी नगरपालिकामा जुन घटना भयो त्यसले धरै कुरा एकैपटक इंगीत गरेको छ। एकातिर संघीय प्रणाली नयाँ भएका कारण जनप्रतिनिधिले सिक्दै अघि बढ्नु पर्ने चुनौती छ भने अर्कातिर शदिऔंदेखि रही आएको पितृसत्तात्मक सोचलाई चिरेर अघि बढ्नु पर्ने दायित्प पनि जनप्रतिनिधिहरुमा छ । यसमा भने उनीहरु खरो उत्रिनु जरुरी छ।