काठमाडौं। कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रष्टीकरण दिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको सो निर्णयले सामाजिक न्याय र समता मुलक व्यवस्था भएको बताएका छन्।

उनले मंगलबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै निश्चित वर्गको निःशुल्क उपचार गर्दा सामाजिक न्याय भएको बताएका हुन्। सरकारले असाय, विपन्न, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, चिकित्सक, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र जोखिम क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरुमा कोरोनाको लक्षण देखिए निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने तर, उनीहरुले बीमा गरेको भए उपचार खर्च बीमाबाट कटौति गर्ने निर्णय गरेको छ। यो वर्गमा नपर्नेहरुले भने पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्ने छ।

मन्त्री ढकालले निःशुल्क उपचार नपाउनेहरुका लागि पनि गुणस्तरीय उपचारको व्यवस्था गरिएको दावी गरेका छन्। उनले देशमा ६ हजारभन्दा धेरै बेडहरु थपिने काम अन्तिम चरणमा पुगेकोसमेत बताएका छन्। उनले संविधानअनुसार नै सरकारले उपचारबारे निर्णय गरेकोसमेत जिकिर गरेका छन्।

संविधानमा आधारभुत स्वास्थ्य सुविधा राज्यको दाइत्व हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सरकारले निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरेर संविधानकै उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यस्तै मन्त्री ढकालले सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गरिने बताएका छन्। जबकी सर्वोच्चले कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ। सरकारले भने सो आदेश विपरित निर्णय गरेको छ।