काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपा प्रेदशसभा सदस्यहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उत्पन्न भएको विवादकाबीच नेकपा नेताहरु काठमाडौं बोलाइए।

गएको बुधबार र बिहीबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही, अविश्वास प्रस्तावको अगुवाई गरेका नेकपा कर्णाली सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल, नेकपा कर्णालीका अध्यक्ष गोरख बोगटी, सचिब मायाप्रसाद शर्मालगायतका नेताहरु एक हप्ताको काठमाडौंको दोडधुपपछि सुर्खेत फर्किने तयारीमा छन्।

केही नेताहरु बुधबार फर्किएका छन् भने केही बिहीबार फर्किँदै छन्। नेकपाका दुई अध्यक्षले विवाद समाधान गर्ने भनेर काठमाडौं बोलाए पनि स्पष्ट विवाद समाधान नगरेपछि कर्णालीका नेताहरु सुर्खेत फर्किन लागेका हुन्।

नेकपा दुई अध्यक्षहरुले फरक फकर सहमति भएको भन्दै आफ्नो सचिवालयबाट विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएपछि वास्ताविक सहमति के थियो भन्ने नै अन्यौल भएको छ। र कर्णालीको विवादमा केन्द्रकै विवाद जस्तो गुटगत बन्न पुगेको छ।

मुख्यमन्त्री शाही नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट हुन् भने अविश्वास प्रस्तावको अगुवाई गर्ने कँडेल प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट हुन्। यी दुई समूहसँगै किंगमेकर भने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट प्रदेश सभा सदस्यहरु बने।

नेता नेपाल निकट प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहयोग पाएपछि कँडेलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए भने नेता नेपाल निकटकै नेताहरु सो प्रस्तावबाट पछि हट्ने देखिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिए पनि नेकपा कर्णालीको विवाद भने समाधान भएको छैन।

हालसम्म अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइएको छैन भने त्यसमाथि निर्णय पनि भइसकेको छैन। त्यसैले कम्तिमा नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेपछि नेकपा कर्णालीको पिक्चर क्लियर हुने छ। यसबीचमा संसदीय दलको बैठक पनि संकटमा छ।

अविश्वास प्रस्तावपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाव जंग शाहलाई पदमुक्त गर्दै सिता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका छन्। नेपालीले यही कार्तिक ७ गतेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएकी छन्।

तर, उनले सो बैठक बोलाउन नै नपाउने कँडेल निकटहरुको भनाई छ। पमुख सचेतकबाट हटाइएका शाहले डिसी नेपालसँग भने, ‘७ गतेका लागि बोलाइएको बैठक अनाधिकृत व्यक्तिले बोलाएको अनाधिकृत बैठक हो। त्यसैले त्यो बैठकको औचित्य छैन। दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति अनुसार नै हुनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीचको सहमति भन्दै मंगलबार जारी गरेको प्रेस नोटमा शाहलाई प्रमुख सचेतकमा यथावत राख्ने सहमति भएको भनिएको थियो। शाहले सोही सहमति अनुसार हुनुपर्ने बताएका हुन्।

तर, प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले मंगलबार नै प्रेस नोट जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकारले जारी गरेको प्रेस नोटको खण्डन गर्दै कुनै समहमति नभएको तर, प्रदेशको विवाद प्रदेशमै मिलाउन सुझाव दिने समझदारी भएको बताएका थिए।

यी परस्पर विरोधी प्रेस नोट प्रकणपछि कार्तिक ७ गतेका लागि बोलाइएको बैठकमा के हुन्छ, त्यसै अनुसार कर्णालीको विवादको निष्कर्ष निस्कने देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री शाही निकट प्रदेश सभा सदस्य विन्दमान विष्टले कार्तिक ७ गतेका लागि बोलाइएको बैठक आधिकारिक भएको भन्दै सो बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताए। उनले भने, ‘नेकपा प्रदेश सभा स.सदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलको नेताले प्रमुख सचेतक र सचेत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। विधानको सोही व्यवस्थाअनुसार सिता नेपाली प्रमुख सचेतक नियुक्त हनु भएको हो भने शाह पद मुक्त हुनु भएको हो। यसमा जसले जे भने पनि विधानको व्यवस्था त सबैले मान्नुपर्छ।’

उता वरिष्ठ नेता निकट मानिएका र कर्णालीको विवादमा सक्रिय देखिएका नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले प्रदेशको विवाद केन्द्रमा पुर्याउनु नै हुँदैन भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए। उनले प्रदेशको विवाद प्रदेशमै समाधान हुनुसबैभन्दा उपयुक्त हुने बताए।

तर, शाहले भने जनवादी केन्द्रियताअनुसार केन्द्रको निर्देशन तलका कमिटीले मान्नुपर्ने बताए। तर उनले पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनको कुरामात्र मानिने संकेत गरे।