कैलाली। नेपालमा विसं २०५२ देखि २०६३ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा भोगेका महिलाले अझै न्याय पाएका छैनन्। बलात्कार तथा यौजजन्य हिंसा भोगेका महिलाको जीवन अहिले पनि सुखद् छैन।

देशमा शान्ति छायो, राजनीतिक परिवर्तन भयो, धेरै महिला नेतृत्वमा पुगे तर सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा भोगेका महिला आर्थिक, मनोसामाजिक समस्या भोग्नुका साथै अझै सामाजिक पुनःस्थापना हुन सकिरहेका छैनन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला द्वन्द्वरत पक्ष र राज्यपक्षबाट भोग्नुपरेका जघन्य यातना र हिंसा भोगेका महिलाले न्याय पाएका छैनन्। महिलाले भोग्नुपरेको अन्याय विरुद्ध आजसम्म राम्रोसँग कुरा उठ्न नसकेको द्वन्द्वपीडित महिलाको गुनासो छ।

द्वन्द्वमा हिंसा भोगेका कतिपय खुल्न चाहँदैनन् भने कतिपयलाई उजूरी गरे न्याय पाइन्छ भन्नेसम्म पनि जानकारी छैन। देशमा शान्ति सम्झौता भएको दशकभन्दा लामो समय भयो र सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष सरकारमा छ, तर द्वन्द्वका पीडितहरुको गुनासोको सुनुवाइ भने अझै पनि हुन सकेको छैन।

नेपाल सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार ८८६ व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाउनु प-यो। बेपत्ता पारिएकाको सङ्ख्या दुई हजार ५२१ छ । कति अपाङ्ग एवं घाइते अवस्थामा अहिलेसम्म बाँचिरहेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला महिलामाथि अनेकौ यातना, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा द्वन्द्वरत दुवैपक्षबाट गरियो तर त्यसको यकिन तथ्याङ्क छैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तीन सयभन्दा बढी उजूरी हिंसा सम्बन्धी छन्।

कैलालीकी एक महिला अहिले ५० वर्षकी पुगिन्। सशस्त्र द्वन्द्वको त्यो बेला २०५९ सालमा उनी ३२ वर्षकी थिइन् । असारको महिना थियो उनका श्रीमान् बेपत्ता भए। घरबाट किनमेल गर्न जान्छु भनी हिँडेका श्रीमान् घर फर्किएनन्। दिन, हप्ता, महिना बित्यो श्रीमान् नआएपछि उनी बिरक्तिएकी थिइन्। ‘

‘एकदिन चार जना युवा आए, हामी तिम्रो श्रीमान्का साथी हौँ, एक हप्तापछि घर ल्याइदिन्छौँ खाना पकाउ हामी भोकायौँ भने, सबैले खाना खाए, त्यसपछि पालैपालो बलात्कार गरे’’, उनी सम्झन्छिन्, ‘‘मेरो चार बच्चा थिए। बिरामी परेँ, एक हप्तासम्म बिस्तराबाट उठ्न सकिन तर अहिलेसम्म कसैलाई भनिन्।’’

‘‘त्यो घटनाको छ महिनापछि उनका घरमा प्रहरी हुँ भन्दै एकजना युवक आए। उनलाई प्रहरी आए मार्छन् भन्ने लाग्यो। ती युवकले पनि शारीरिक सम्बन्धको प्रस्ताव गरे, नदिए सुराकी हो भन्दै बच्चासहित मार्छौँ भने र इज्जत लुटेर गए। ती युवकले करिब आठ महिनासम्म निरन्तर उनको इज्जत लुटे। ‘

‘कहिले हप्तामा, कहिले महिनामा आउँथ्यो, म त्यसको अनुहार अहिले पनि सम्झन्छु, निकै यातना दिएर सम्बन्ध राख्थ्यो’’, उनी भक्कानिँदै भन्छिन्, ‘‘बच्चाको मायाले सहिरहेँ, मर्ने डरले सबै सहनुप-यो। अब अहिले कसरी भनौँ । ऊ को हो, के साच्चिकै प्रहरी हो रु वा कहाँको हो थाहा छैन, तर देखे चिन्छु।’’

त्यो बेला उनीमाथि भएको यस्तो हिंसाका कारण आज पनि यी महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या छ। उनी न भन्न सक्छिन्, नत न्यायका लागि कतै जान सक्छिन्। छोराछोरी ठूला भइसके, छोरी विवाह गरेर बसेका छन्, अब यस्ता कुरा गरेर सबैको जिन्दगी बर्वाद गर्दिन, आफ्नो कुरा सुनिदिने कोही छैनन जस्तो लाग्छ उनलाई। यी महिलाले अहिलेसम्म न न्याय पाइन्, न त राहत नै।

नेपाली महिलाले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट जुन अन्याय र हिंसा भोग्नुपयो त्यसको आजसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला यस्ता शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा भोग्न बाध्य पारिएका महिला धेरैलाई उजूरी गरे न्याय पाइन्छ भन्नेसम्म थाहा छैन।

सरकारले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला महिलामाथि भएका यस्ता घटनाको अभिलेख राख्न भने शुरु गरेको छ। सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गोप्य उजूरी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ तर अहिलेसम्म न्याय कसैले पाएका छैनन्।

कालीकोटबाट विस्थापित भएर हाल कैलालीमा बसिरहेकी एक महिलाको जीवन भोगाइ अझ पीडादायी छ। उनी सात कक्षा पढ्दै थिइन्। घर नजिकै रहेको धारामा नुहाउँदै थिइन, सेनाको गस्ती आयो।

‘‘ विसं २०६० को कुरा हो। म नुहाइरहेकी कहाँ जानु, मलाई सोधपुछ ग-यो, पेटिकोटसँगै लछारेर लग्यो । एक महिनासम्म बन्धक बनाएर बलात्कार गरे’’, उनी भन्छिन्, ‘‘रगतमै लत्पतिएर मैले कति दिन बिताएँ। चार जना जति त म सम्झन्छु, त्यसपछि कति जनाले बलात्कार गरे मलाइ याद पनि छैन। म त्यो बेला १४ वर्षकी थिएँ। पछि बलात्कारी मध्येकै एकजनालाई दया लागेछ, मसँग कुराकानी भयो, उनैले मलाई भगाए।’’

उनी सेनाको कब्जाबाट भागेर घर त फर्किइन् तर उनलाई सेनाले लगेको कुरा गाउँमा हल्ला भइसकेको थियो । उनले आफूमाथि भएको घटना परिवारलाई सुनाइन् तर गाउँले र घरका कसैले राम्रो ठानेनन्। उनी भन्छिन् ‘‘म गाउँमा बस्ने वातावरण नै भएन, बाबाआमाले मलाई सुर्खेत पठाए। मलाइ घरबाट इज्जत गयो भन्दै सुर्खेत पठाएका हुन्।’’, उनी भन्छिन्, ‘‘सुर्खेतमा होटलमा काम गर्दै जीवन गुजारा गरेँ, म गर्भवती भइसकेकी रहेछु। विस्तारै पेट बढ्दै गयो। पछि घर जाने वातावरण पनि भएन। बाआमाले पनि छोरी गलत रहेछ भन्न थाले।’’

सुर्खेतमा केही समय बसेपछि उनी त्यहाँबाट पनि विस्थापित भएर कैलालीको एउटा भूमिहीन बस्ने शिविरमा बस्छिन्। यहाँ उनले ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गरेकी छिन्। उनको छोरा १६ वर्षको भयो। उनले छोरालाई राम्ररी पढाउन पाइनन्।

‘‘छोराले मेरो घर कहाँ हो रु, मेरो बाबा को हो रु भनी सोध्छ’’, उनी भन्छिन्, ‘‘यहाँ सबैलाई श्रीमान् बितेका हुन् भनेर एकल महिलाजस्तै भएर बसेकी छु। त्यो बेला बलात्कारीले आैंलाले घोचेको भएर, म आँखा पनि राम्ररी देख्दिन, मेरो उपचार पनि भएन, छोरा कसरी पालुँ।’’

नेपालमा दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला महिलाले भोग्नुपरेको यातना, यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका विरुद्धमा अहिलेसम्म खुलेर बोल्नसक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। अधिकारकर्मी निर्मला कडायत भन्छिन्, ‘‘नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा नेपाली महिलाविरुद्ध बलात्कारलगायत अन्य थुप्र्रै यौनजन्य हिंसाहरु भएका थिए।’’ महिलाको स्वास्थ्य उपचार र न्यायको बारेमा त खुलेआम छलफल पनि हुन सकेको छैन।

‘‘त्यो बेला महिलामाथि भएका घटना भोग्ने महिलाको मनमै दबिएको अवस्था छ, जसले सत्य बाहिर आउन सकेको छैन’’, उनी भन्छिन्, ‘‘त्यतिखेर युद्धरत दुबै पक्षले महिलालाई सुराकी, हतियार ओसारपसार, बन्दुक बोक्नेजस्ता काममा मात्र प्रयोग गरेनन् उनीहरु बिरुद्ध थुप्रै यौनजन्य हिंसा, यातना र बलात्कार समेत भयो भन्ने कुरा अब कसले बोलिदिने रु, उनीहरुलाई न्याय कसले दिने?’’

विश्वका कतिपय युद्धको इतिहास हेर्दा महिलाको शरीर युद्ध जित्ने हतियारका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यस्तै नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पनि महिला युद्धरत दुबै पक्षको स्वार्थका लागि प्रयोग भए। मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव टेकबहादुर सार्की द्वन्द्वको समयमा भोग्नुपरेका यस्ता यातना र यौन दुव्र्यवहारको कारण धेरै महिलाले आफ्नो थातथलो छाडेर बिस्थापित भएका बताउँछन्।

‘‘कतिले श्रीमान् र परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत घटनाका बारेमा भन्न नसकेको अबस्था छ’’, सार्की भन्छन्, ‘‘यस्ता घटनाबाट पीडित महिलाहरु अहिले पनि विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यासँग लडिरहेका छन्।’’

पुरुषप्रधान समाजमा महिलाका मुद्दालाई अझैपनि प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन। यस्तो समाजमा महिलामाथि हुने बलात्कार जस्तो अपराधलाई समेत सहज रुपले लिने रुढिवादी परम्परा र सोचाइ विद्यमान भएकै कारण यी घटनाको सरकारले पनि खोजी गर्न नचाहेको अर्की अधिकारकर्मी कल्पना उपाध्यायको बुझाइ छ।

‘‘यौनजन्य हिंसाका घटना हुनुमा पनि पीडितलाई नै दोषी देखाउने सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण उनीहरु बाध्य भएर आफुलाई नै अपराधको जिम्मेवार ठान्ने गरेका छन्’’, उपाध्यायको भनाइ छ ‘‘पीडा सहेर बसेका महिलालाई अझ समाजले पनि तिरस्कार गर्नु कम अपराध हो? द्वन्द्व सकियो, राजनीतिक परिवर्तन भयो, राजनीतिमा महिला सहभागिता पनि बढ्यो तर खोइ त बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा भोगेकालाई न्याय ?’’

विभिन्न कानूनी, सामाजिक, स्वास्थ्य र मनोवैज्ञानिक समस्याले उनीहरुलाई खुलेर आउने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। ‘‘उनीहरुलाई यस्तो वातावरण बनाउनु र कानूनी तवरबाट सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो’’, द्वन्द्वपीडित महिला आशा चौधरीले भनिन्, ‘‘महिलाहरु अहिलेसम्म मौन बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण नेपालमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ।’’

सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको छानबिन तथा न्यायका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले नेपालमा काम गरिरहेका छन्। बेपत्ता आयोगको तथ्याङ्कमा सङ्ख्या दुई हजार ३११ पुरुष र २१० महिला अझै बेपत्ता छन्।

आयोगले यी घटनालाई राज्यले प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न काम गरिरहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डाक्टर गङ्गाधर अधिकारीले बताए। ‘‘हामीकहाँ पहिले बेपत्ता भएर फिर्ता भएर आएकाहरु केहीले हामी यौन हिंसामा पनि परेका थियौँ भनी उल्लेख गर्नुभएको छ’’, अधिकारी भन्छन्, ‘‘हामीले छानबिनको काम गरिरहेका छौँ।’’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले सत्य आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार द्वन्द्व पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको जानकारी दिए।

‘‘ करिब ६४ हजार उजूरी छन्, हामीले एक हजार ४०० सय उजूरी हेरिसक्यौँ, पाँच सय उजूरी निर्णय गर्ने तयारीमा छौँ’’, अध्यक्ष भट्टले भने, ‘‘यौन हिंसाका उजुरीको तथ्याङ्क दिन अहिले सक्दिन तर तीन सय बढी उजूरी अग्राधिकार दिएर अनुसन्धान गर्दैछौँ।’’ आयोगले यौन हिंसा र बलात्कारका उजूरीलाई गम्भीरताका साथ लिएर महिलाले न्याय पाउने वातावरण बनाउने गरी अनुसन्धान थालेको जनाइएको छ।