काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध गएको असोज २५ गते पार्टीका १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उत्पन्न भएको विवाद अहिले दशैंको अवधिमा सुसुप्त बने पनि समाधान भने भइसकेको छैन।

असोज २५ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि भएका राजनीतिक तानातानमा मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ८ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउँदै आफूलाई झन बलियो बनाए पनि नेकपा कर्णाली प्रदेशमा दुई चिरा भने यथावत रहेको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि नियुक्त गरेका दलकी प्रमुख सचेतक सिता नेपालीले यही कात्तिक ७ गते बोलाएको बैठकमा अविश्वास प्रस्तावको अगुवाई गरेका नेता यामलाल कँडेल पक्षीय सदस्यहरु अनुपस्थित रहे। तर, बैठकमा ३३ सदस्य मध्ये बहमुत सदस्यहरु उपस्थित भएपछि संसदीय दलको बैठक बस्यो र अविश्वास प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्यो।

प्राविधिक रुपमा नेकपा कर्णालीको विवाद कात्तिक ७ गतेको संसदीय दलको बैठकपछि समाधान भए पनि कँडेल पक्ष सो बैठक बहिस्कारमा उत्रेकाले राजनीतिक रुपमा विवाद कायमै रहेको छ।

कँडेल निकट प्रदेशसभा सदस्य खड्कबहादुर खत्रीले नेताहरुसँग छलफल र सल्लाह गरेर अगाडि के गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘हामीले विवाद गरेकै होइनौ., जे स्थिति हो त्यही देखाएका हौं। हामी कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता हौं। जे नेताहरुले सल्लाह गर्छन् त्यही हुन्छ।’

उता मुख्यमन्त्री शाही निकटले भने अब कर्णाली प्रदेशमा विवाद नरहेको बताएको छ। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पछि फिर्ता लिएका प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीले अब विवाद नरहेको बताए। काठमाडौंमा रहेका शाहीले डिसी नेपालसँग भने, ‘अब विवाद सकियो। पार्टी एकीकरणको भावनाअनुसार निर्णय भएको छ। कात्तिक ७ गतेको बैठकपछि विवाद सकिएको छ। प्रमुख सचेतक, सचेतक र मन्त्रि नियुक्ति गर्ने अधिकार दलका नेताको हो। त्यसैले अन्य कुरा छैन। विवाद सकियो। तर, सरकार र पार्टीबीच समन्वय भने हुनुपर्छ। पार्टी एकढिक्का हुनुपर्छ।’

कात्तिक ७ गतेको संसदीय दलको बैठकबाट आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फेल गराएपछि काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री शाही यतिबेला काठमाडौंमै छन्। उनी निकट स्रोतका अनुसार उनी काठमाडौंमै रहेर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मासँग अर्को समूहसँग समन्वय गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छन्। कात्तिक ७ गतेको बैठक बहिस्कार गरेको समूहले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध आवाज उठाउने सम्भावना देखिएको र सरकार सञ्चालनमा पनि असहयोग गर्ने देखिएपछि सो समूहसँग कसरी मिल्ने भन्ने विषयमा काठमाडौंमै बसेर मुख्यमन्त्री शाहीले रणनीति बनाइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री शाही अझै एकहप्ता काठमाडौंमै रहन सक्ने स्रोतले बतायो।

कँडेल समूहले मुख्यमन्त्री शाहीलाई शुरुदेखि नै असहयोग गर्दै आएको छ। यतिसम्म असहयोग भयोकी नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यको विरोधका कारण सरकारले दुई पटक वार्षिक बजेटसमेत संशोधन गर्नुपरेको थियो।

मुख्यमन्त्री शाही पूर्व माओवादीका हुन्, उनी प्रचण्ड निकट छन्। उता नेता कँडेल पूर्व एमालेका हुन र उनी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट छन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि उत्पन्न विवादबारे दुई अध्यक्षले नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाएर फरक फरक निर्देशन दिएपछि प्राविधिक रुपमा विवाद समाधान भए पनि राजनीतिक रुपमा भने बल्झिएको छ।