पशुपतिनगर। सधैँभरिको मूल्य विवाद तथा मजदुर अभावका कारण इलामका चिया किसान खेती मास्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले समेत चिया क्षेत्रमा सहयोग नगर्दा पछिल्लो आधा दशकभित्र सयौँ किसानले चियाको विकल्प खेती खोज्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।

बहुवर्षीय नगदे बालीको रूपमा चिनिएको चियाखेतीबाट किसान विस्थापित हुने क्रम तीव्र भएको चिया क्षेत्रमै रहेका जानकारहरु बताउँछन्। चिया प्रवद्र्धनका लागि विसं २०५० जेठ २० गते स्थापित भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले समेत चिया उत्पादनमा प्रोत्साहनको कार्यक्रम नल्याउँदा किसानमा वितृष्णा बढ्दै गएको पाइन्छ।

बोर्ड गठन भएपछि विसं २०५० देखि २०६० सम्ममा ५४.६, विसं २०६० देखि २०७० सम्म २७ तथा विसं २०७० यता १.९ प्रतिशत मात्रै चियाखेती विस्तार भएको छ।

पन्ध्र हजारभन्दा बढी किसान सक्रियरूपमा सहभागी भएको चिया क्षेत्रलाई अन्य कृषि बालीका लागि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको ऋण उपलब्ध नहुँदा यस क्षेत्रमा संलग्न हजारौँ किसान विस्थापित हुन थालेका छन्। सूर्योदय नगरपालिका–९ मा गोर्खा टि स्टेट सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी उदय चापागाईँले पटक–पटक चियासम्बन्धी आयोजना हुने कार्यक्रममा चिया क्षेत्रमा अनुदान दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

कृषिमन्त्रीसँगै होस् वा बोर्डका सदस्यसँग उनको मागमध्ये ‘चियामा अनुदान’ कहिले छुट्दैन। “चिया उद्योग पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा सातदेखि मुस्किलले आठ महिना र तराईमा कम्तीमा नौदेखि बढीमा १० महिनासम्म मात्रै सञ्चालन हुने हो। बाँकी रहेको समयमा चिया उद्योग ठप्प नै हुन्छ”, चापागाईँले भने, “हाम्रो छिमेकी देश भारतको दार्जिलिङकै चिया क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चियाको पुराना बोट उखाल्नका लागि सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ।

नयाँ बिरुवा रोप्न पनि त्यति नै अनुदान दिइरहेको छ । त्यसैकारण विश्वबजारमा दार्जिलिङ टीको माग राम्रो छ।” झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुमलगायत जिल्लामा १५ हजारभन्दा बढी किसान चिया उत्पादनमा संलग्न छन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा १४ हजार ७३२ चिया बगान छन्।

झापा सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन गर्ने जिल्ला हो तर चिया बगानमा काम गर्ने किसानलाई सरकारको सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध छैन। विसं २०७५ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गरेको संयुक्त अध्ययनअनुसार पाँच प्रतिशतमात्रै कृषक तथा व्यवसायीले व्यावसायिक चियाखेतीका लागि ऋण लिएका पाइएको छ।

दुई संस्था मिलेर चियाखेती हुने प्रमुख १४ जिल्लाका किसानमाझ अध्ययन गरेका थिए। चिया तथा कफी विकास बोर्डले किसानलाई ऋण दिने नभएर उनीहरुको हितमा नीतिगत निर्णयका साथै प्राविधिक सहयोग गर्ने गरेको बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार किसानको मागअनुसार नै चियाखेती प्रवद्र्धनमा बोर्डले सहयोग गर्दै आएको छ।

विसं २०६५ पछि हरियो पत्तीको मूल्य घट्दै गएपछि चियाखेती विस्तारको क्रम रोकिएको हो। चियामा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याउँदा किसान वैकल्पिक पेशा रोज्न बाध्य भएको किसान डम्बर कटुवाल बताउँछन्। “बीस वर्षदेखि हरियो पत्तीको भाउ नबढ्नु तर उत्पादन खर्च भने बर्सेनि बढ्न थालेपछि चियाबाट विस्थापित हुनुको विकल्प पनि छैन”, उनले भने।

बैंक र वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेका कारणसमेत चियाखेती विस्तारमा कमी आएको कटुवालको भनाइ छ। चियालाई अग्र्यानिक (जैविक) बनाउने प्रक्रिया थालिएपछि रोगको सङ्क्रमण बढी भएको किसानको गुनासो छ। “रासायनिक मल र विषादी हालुञ्जेल चियामा रोग लाग्दैनथ्यो”, चिया किसान रोशन काफ्ले भन्नुहुन्छ, “तर अग्र्यानिकमा गएपछि चियामा घातक रोग देखा परेर चिया बगानै मासिन थालेको छ। सरकारले जैविक मलसमेत उपलब्ध गराएको छैन। खै कसरी अग्र्यानिक चिया बनाएर बेच्नु।”

रोगले चिया बगान अहिले कालो भएको छ। चिया अग्र्यानिक बनाउन तीन वर्षको प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। यो अवधिभर जैविकबाहेक कुनै रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्न पाइँदैन। सूर्याेदय नगरपालिकालाई तीन वर्षभित्रमा अग्र्यानिक उत्पादनको नगर बनाउने घोषणासँगै किसानले चिया पनि अग्र्यानिक बनाउन थालेका हुन् तर रोगले चिया मासिने डर भएकाले जैविक मल र विषादी सहज बनाउन स्थानीय सरकारसँग किसानले मागसमेत गरेका छन्। रासस