काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सजाय किन नगर्ने भनी जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ। कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्न सर्वोच्चले असोज १६ मा दिएको परामादेशलाई चुनौति दिँदै मन्त्रिपरिषद्ले असोज १९ गते लक्षित वर्गकोमात्र निःशुल्क उपचार गर्ने अरुले आफै उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले सो निर्णय कात्तिक २ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अधिवक्ता लोकेन्द्र वली र केशरजंग केसीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री विरुद्ध निवेदन दिएका थिए।

सो निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै बिहीबार सर्वोच्चले किन सजाय नगर्ने भनी ७ दिन भित्र जवाफ दिन मन्त्री ढकाललाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले पारमेदश प्रतिकुल हुने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्ने रिट निवेदकको जिकिरलाई भएको भन्दै सो परामदेशको सक्कल मिसिलसहित उपस्थित हुन निवेदकलाई पनि भनेको छ।

यसअघि बिहीबार नै सर्वोच्चले निःशुल्क उपचार गर्न भएको परमादेश पुनरावलकोन गर्न सरकारले दिएको निवेदनलाई समेत अनुमति दिएको थिएन।