काठमाडौं । कोरोना बीमा गरेका बिमितलाई एक साताभित्र दावी भुक्तानी दिन बीमा समितिले दिएको निर्देशन् पालनामा बीमा कम्पनीहरुले अटेरी गरेका छन्। बिमितले आवश्यक काजगपत्र पेश नगरेको, कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नभएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमाणीकरणमा ढिलाई भएको बहानामा दावी भुक्तानी दिन ढिलासुस्ती गरेका हुन्।

कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नदिएको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सरोकारवालाहरुको बैठक बसेको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्रीले यथाशिघ्र दावी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए, त्यसलगत्तै मंगलबार नै बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई एक साताभित्र दावी भुक्तानी दिन निर्देशन जारी गर्यो। तर, निर्देशनमा बिमितहरुको कोरोना परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र एक साताभित्र भुक्तानी दिन भनेपछि कम्पनीहरुले परीक्षण रिपोर्ट नभएको बहानामा भुक्तानी दिन ढिलाई गरेका हुन्।

कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार बिमितले सम्पूर्ण कागतपत्रसहित दावी गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रिपोर्ट प्रमाणिकरण भएपछि मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरणमा ढिलाई भएपछि भुक्तानी दिन ढिला भएको बिमकहरुले बताएका छन्।

कम्पनीहरुमा हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँ माथि दावी परिसके पनि कम्पनीहरुले भने १६ करोड रुपैयाँ जतिको मात्रै दावी रकम भुक्तानी गरेका छन् ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बिमितलाई छिटो भन्दा छिटो दावी भुक्तानी दिनका लागि सहजिकरण गरिरहेको दावी गर्छन् ।
‘बिमितले छिटो दावी भुक्तानी पाउन् भनेर समितिले सहजिकरण गरिरहेको छ’ पौडेलले भने, ‘तर बिमितले नै आवश्यक कागजपत्र पेश गर्न ढिलाई गरेकाले समस्या भइरहेको छ ।’

दावी भुक्तानी लिनका लागि होम आइसोलेसन बसेको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेख र स्थानीय तहको सिफारीस र अस्पताल बसेको हकमा डिस्चार्ज पेपर पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

यसैगरी दावी भुक्तानीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न समितिका निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, स्वास्थ्य र बिमक संघका प्रतिनिधि रहने समितिको व्यवस्था समेत मापदण्डमा गरिएको छ ।