कोरोना नामक महामारी फैलिँदै गएपछि र एकैपटक धेरै जनताको उपचार गर्नपर्ने भएपछि सरकारले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने कुरा पनि आएन। अलिअलि मात्रै बिरामी भएको भए सरकारले सबैको जिम्मा लिने र मिलेसम्मको राम्रो उपचार दिने जोडदार ब्यवस्था हुन्थ्यो।

पिपिइ, मास्क, परीक्षण उपकरण, अन्य आबश्यक सामानहरु, औषधि आदिको खरिदको लागि कोठाभित्र कसैले नदेख्ने गरि फाइलबाटै निर्णय टुँग्याएर काम हुँदा कमिशनको गन्ध बाहिरसम्म गएपनि माथिसम्मकाले अन्ध समर्थन गरिदिएकाले सबै सम्बन्धितहरु मिलेर त्यसलाई पचाउने र एकअर्कालाई बचाउने कामले कोरोना हो कि कोभिडलाई परास्त गर्न सारै राम्रो समन्वयसहित काम भएको देखिएको हो।

अलिअलि बिरामीहरु देखा पर्दा उपचार र अरु ब्यवस्थाको लागि सरकारको निकै पूmर्तिफार्ती हुनु स्वाभाविकै हो। बिरामी बढ्दै र मृतकहरुको संख्या पनि चढ्दै जाँदा सरकारलाई पनि गाह्राे पर्ने नै भयो। यो सबैले बुझेको र बुझ्न सक्ने बिषय हो। पहिले निशुल्क उपचार हुन्छ, जनताको समस्याले सरकारको पनि मुटु छुन्छ र जनता बिरामी हुँदा सरकारको पनि मन रुन्छ भन्ने आशयकासाथ औषधि उपचार सुरु भएको थियो।

लकडाउन, आकस्मिकबाहेकका सबै सेवाहरु बन्द, निषेधाज्ञा आदि र परीक्षण तथा उपचारमा सरकार रातोदिन लागिपर्दा पनि सँक्रमित बढ्दै जान थालेपछि र दिनदिनै दर्जनौँ  संक्रमितहरुलाई रोगले खान थालेपछि सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्नु नौलो होइन।

सुरुसुरुमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र राष्ट्रिय तहसम्म सयौँको संख्यामा कोभिड अस्पताल बनाउने र सरकार यो बिषयमा अत्यन्त सँबेदनशिल भएको जनाउने प्रतिबद्धताहरु हरेक तहबाट निकै आए अनि यसबाट जनताले पनि राम्रो आडभरोसा पाए र केही परेमा सरकारले उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छ भनेर मनको लड्डु घ्यूसित खाए।

जनताको सरकार, जनबादी सरकार, जनसरोकारको सरकार, सर्बोपरि जनहितबाहेक अरु केही सोच्नै नसक्ने सरकार भएकोले जनताले यति आशा गर्नु सामान्य नै हो। परीक्षणस्थल र अस्पतालहरुमा चाप बढ्न थालेपछि सरकारले बिरामीको खल्तीको नापअनुसार उपचार गर्ने भन्दै निशुल्क उपचार गर्न नसकिने जानकारी गरायो।

नजान्ने नबुझ्नेले नबुझिकन गरेको कामलाई गल्ती मान्न र यस्तै हो भनेर जान्न सकिएला बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरेर काम गर्नेलाई अर्कोले सम्झाएर वा सल्लाह दिएर सही गलतको हेक्का गराएर सही काम गराउने ठेक्का पूरा गराउन पर्नेमा अदालतको आदेश हुँदा पनि दायित्वबाट पन्छिने र पुनरावलोकनको झटारोले मन्छिने शैली हेर्दा सबैको ध्यान थैलीमा मात्रै भएको सहजै बुझ सकिन्छ

यो राम्रै हो सरकारमा बसेका, सरकार चलाउने, सरकार चलाइसकेका, भविष्यमा सरकार चलाउने सम्भावना बोकेका ब्यक्तित्वहरु र उनीहरुका परिवारहरुको लागि स्वदेश बिदेश जहाँका भए पनि गतिला र नाम चलेका अस्पतालहरुमा जति दिन र जति खर्च लागे पनि उपचारको ब्यबस्था मिलाउन र त्यस्तालाई मिलेसम्मको सुबिधा दिलाउन पछि नहट्ने सरकारले कोरोनामा जनताको निशुल्क उपचार गर्न जरुरी नभएरै होला लाग्दो रकम असुल उपर गरेर मात्रै उपचार गर्ने नीति लागु गरेको।

भोट हाल्ने बेलामा मात्रै जनताको गिन्तिमा आउने र त्यही एकदिनमात्रै महत्व पाउने जनतानामक प्राणी भएर उच्च र बरिष्ठ नेताहरुले मात्रै लिन मिल्ने सुबिधामा आँखा लगाउन नहुने नै हो। संबिधान बनाउँदा कता के नमिलेर हो त्यसमा जनतालाई निशुल्क औषधि उपचारको ब्यवस्था मिलाइने छ भन्ने बाक्य पर्न गएछ।

त्यसैको आधारमा चुनावको घोषणापत्रका रचनाकारहरुले त्यही वाक्य घोषणापत्रमा पनि हालिदिएछन् र त्यसलाई लगेर जनताको अगाडि फालिदिएछन्। त्यो कसले लेख्यो कसले छाप्यो कसले बाँड्यो कसले पढ्यो कसैलाई थाहा नभए पनि एकथरी छुल्याहाहरुले त्यसैलाई समातेर लौ सरकारले निशुल्क उपचार नगरेर संविधानको घोर उल्लंघन गर्यो भनेर मुद्दा दायर गरेछन् र यति भएपछि निशुल्क उपचार नगरी सुखै छैन भन्नेमा भर परेछन्।

मुद्दा हाल्नेले संविधानमा उल्लेख भएर काम नभएका बिषयहरु खोतल्दै हिँडेर मुद्दा हाल्दै र यस्ता कदम चाल्दै जाने हो भने सर्वोच्चमात्रै होइन देशैभरिका अदालतहरुले तीनचार वर्षसम्म अरु कुनै मुद्दा मामिला हेर्न भ्याउँदैनन् र कुनै पनि न्यायमूर्तिले फैसला ल्याउँदैनन् भनेर जाने हुन्छ भनेको पनि सुनिन्छ।

यो त अनुभवीहरुले बताउने र संविधानअनुसार काम गर्न तताउनेहरुले गर्ने काम होला। यसलाई लेख्ने, जारी गर्ने र लागू गर्नेहरुले त हेर्ने, पढ्ने, यसमा गढ्ने र यसलाई लागू गरेरै छाडिन्छ भनेर कुर्लिने काम त अर्को चुनावको मौसम आएपछि मात्रै गर्ने हुन्।

संविधानअनुसार निशुल्क उपचार पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारको हनन भएको कुरालाई मनन गरेर मुद्दा परेपछि अदालतमा सबै न्यायमूर्तिहरु आफ्नै दल समर्थक र कार्यकर्ताहरु भएकोले मुद्दाको फैसला आफ्नै पक्षमा आउँछ र सरकारले यसबाट सजिलै छुटकारा पाउँछ भनेर ढुक्क परेर बसेको बेलामा जागिर र भविष्यको चिन्ता नभएको न्यायमूर्ति परेछ कि क्या हो, निशुल्क परिक्षण र उपचार गर्नु भन्ने आदेश गरिदिएछ।

हुन त यसबाट सरकारलाई केही फरक हुने त होइन। संविधानमा लेखेर त केही भएन भने जाबो एउटा न्याय बिक्रेता न्यायमूर्तिले गरेको आदेशबाट कुनै लछारपाटो लागेर सरकारले आफ्नाे नो कार्यशैलीको बाटो बदल्छ कि भन्ने पाटोतर्फ  सोच्नु पर्ने आवश्यकता छैन। अदालतको फैसला आयो र यसबाट सरकारले ठूलो धक्का खायो भनेर यसैलाई मलजल गर्न अग्रसर भएका बिरोधीहरुले पनि अलिअलि मसला पाउने भइयो भनेर दंग परेकोमा यो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेछ।

संविधानमा लेखिएका बिषयहरु लागू र पालना गर्ने कुरामा सरकारको पटक्कै ध्यान छैन र यसले आफू र आफूनालाई फाइदा हुने बिषयबाहेक अरु बिषयमा संविधानलाई चटक्कै भुलेर भाषणमा मात्रै संविधानको चर्चा गर्छ भन्ने यही घटनाले प्रष्ट पारेको हुनाले जनताले पनि यसमा ढुक्क भए हुन्छ।

हुन पनि हो कुनैपनि जनता भोकै बस्न पर्दैन भनेर पटकपटक घोषणा गर्ने सरकार प्रधानको आँखैअगाडि भोको पेट लिएर निशुल्क खाना खान आउनु त एउटा अपराध नै हो।

निशुल्क परिक्षण र उपचारको आदेश दिने न्यायमूर्तिले भित्रभित्र माफी माग्न र पछिपछि लाग्न भ्याइसक्यो होला। यसबाट पन्छिने सरल उपाय भनेको पुनराबलोकनको लागि पत्राचार गरेपछि यसको सुनुवाइ र फैसला यो सरकार छउन्जेल आउने र जनताले थाहा पाउने सम्भावना ज्यादै न्यून छँदैछ। जनता जाबा जतासुकै जाउन् र जस्तोसुकै उपचार पाउन् कसलाई के मतलब?

जनता पनि कम चलाख कहाँ छन् र? सरकारले उपचार मात्रै होइन, संविधानमा जनताले निशुल्क पाउने भनेर उल्लेख भएका कुनै पनि कुराहरु दिँदैन भन्ने जानेर र यसलाई अकाट्य मानेर आफ्नो ब्यवस्था आफैं गरेका छन्। संबिधानमा जनताको नैर्सिर्गक अधिकार भनेर जोडदाररुपमा लेखिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य यस्तै बिषयहरुमा जनताले सरकारको आशै गरेका छैनन्।

सरकार सञ्चालान गर्ने दलका माथिदेखि तलसम्मका नेता कार्यकर्ता र विपक्षी दलका माथिल्लो तहका नेताहरु बाहेक अरुले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरुको प्रयोग गर्न खोज्नु नै मुर्खता हुने भएकोले कुनैपनि असल जनताले यसमा दावी गरेका र आफूले यो सुबिधा पाइन्छ भनेर भर परेका पनि छैनन्। जसरी भए पनि सरकारमा बस्ने र जसरी भएपनि सरकारको घाँटी कस्ने दुबैथरी एउटै दलमा रहेर कोरोना पीडित जनतालाई हँसाउने प्रयासमा लागेको हुनाले अरु काममा उनीहरुको कुनै ध्यान छैन भन्ने जनतालाई राम्रो ज्ञान छ।

जनताले जानेसम्मका घरेलु औषधी, आयूर्वेदिक औषधी र अरु औषधिहरु प्रयोग गरेर सकेसम्म आफ्नो बचाउको प्रयास आफैं गरेका छन्। यति गर्दा पनि कोरोनाले भेटिहालेमा ऋणधन गरेर भए पनि औषधि नै उपलब्ध नभएको उपचारको लागि अस्पतालमा सुत्नको लागि मात्रै तारे होटलको भन्दा महंगो शुल्क तिर्ने र जति बिल आएपनि सहर्ष भिर्ने गर्नुभन्दा अर्को उपाय नभएपछि जति चर्को शुल्क लिएपनि बोलिदिने कोही छैन।

मित्रराष्ट्रबाट आउने अलिअलि असरदार एकदुईवटा औषधि पनि कमिशनको लागि सीमित आयातकर्तालाई मात्रै आपूर्तिको अनुमति दिएर सिण्डिकेटमार्फत ल्याउने र स्वीकृति दिने जिम्मेवारहरुले पनि मजाले कमिशन भ्याउने गरेको भन्ने नचाहिँदो हल्लामा जनतालाई कुनै चासो हुने कुरा पनि आएन। मित्रराष्ट्रबाट झिकाएर बिक्री गर्दा सात हजारमा पाइने औषधिकालो बजारीमार्फत सत्तरी हजारसम्ममा बिक्री गर्दा एउटा शून्यमात्रै बढी लिएको त हो नि भनेर सबैले चित्त बुझाइदिएकै छन्।

यो एउटामा मात्रै कालो बजारी भएको भए अचम्मको बिषय बन्न र नयाँ कुरा भएछ भन्न सकिन्थ्यो, यहाँ त राम्ररी गन्नसमेत नसकिने कुराहरुमा कालो बजारी हुने र यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएकादेखि यसमा संलग्न सबैले यसैबाट टन्न कमाउने हुनाले यसलाई ज्यादै राम्रो अभ्यास मान्न सकिन्छ।

जुनबेला जनतालाई जुन चीजको ज्यादै आबश्यकता पर्छ त्यहीबेला कालो बजारी गरेर कमाउने र त्यसको ठूलो हिस्सा हात पार्नको लागि मात्रै सरकारी मान्छेहरुले समाउने हुनाले यस्ता समाचारहरुबाट पनि जनताले रुन्चे हाँसो हाँस्दै मनोरन्जन लिइरहेका छन्।

लकडाउन भएदेखि नै एकथरि मनकारीहरुले रोजगारी गुमाएका, आर्थिक अवस्था नाजुक भएका र गरिब निमुखाहरुलाई ठाउँठाउँमा साँझ बिहानको खाना खुवाएर पुण्यको काम गर्दै नाम कमाएको र यसैमा आनन्द लिएर रमाएको देखियो। कतिले त अलिअलि राहत बाँडेजस्तो गरेर सेल्फी खिचेर धेरै प्रचार प्रसार गरेको पनि पाइयो। समयक्रममा राहत बाँड्ने र खाना खुवाउने कामहरु बन्द हुँदै गए पनि धेरै मनकारीहरु अझै पनि रहेछन् भन्ने देख्न र सुन्न पाउँदा सबैलाई खुसी लाग्यो।

राजधानीको खुलामन्चमा लकडाउनको सुरुदेखि हालसम्म एउटा मनकारीको समूहले धेरै असहायहरुलाई बिहान बेलुका खाना खुवाएर राहत पुर्याएकोमा महानगरपालिकालाई चाहिँ आहत पुग्न गएछ। कुरा बेठिक पनि होइन। राजधानीको महानगरपालिका भनेर जनताबाट कर उठाएर बसिरहेको शहरको मुटुमा यसरी खुलेआम मनकारी ब्यक्तिहरुले निशुल्क खाना खुवाएपछि महानगरको इज्जतमा धक्का लाग्यो भनेर त्यहाँका जिम्मेवार पदाधिकारीले भनेको कुरा पक्का पनि सही हो।

त्यही भएर महानगरले यो कार्य तुरुन्त बन्द गर्नु भनेर उर्दी गर्दै आफ्ना अति अनुशासित नगर प्रहरीहरुलाई खटाएछ र खाना बाँड्ने र खाने दुबैथरिलाई त्यहाँबाट हटाएछ अनि यो खबर दुनियाभरको समाचारमा अटाएछ। हुन पनि हो कुनैपनि जनता भोकै बस्न पर्दैन भनेर पटकपटक घोषणा गर्ने सरकार प्रधानको आँखैअगाडि भोको पेट लिएर निशुल्क खाना खान आउनु त एउटा अपराध नै हो।

नजिकै त्यत्रा होटल रेस्टुरेन्टहरु भएको महानगर जस्तो शहरको मध्यभागमा त्यसरी निशुल्क खाना खुवाउने गर्नाले करमा परेको घाटा कसले बेहोर्ने भन्नेपनि जनताले सोचिदिन पर्दैन? महानगरले गरेको एकदम ठिक हो। सरकारले निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सकिँदैन भनेको अनि केही जनतालाई निशुल्क खाना खुवाउने मनकारीहरुलाई दैवसरह गनेको देखेर यसलाई बन्द गराउन न्वारनदेखिको बल निकालेर महानगर कनेको राम्रो हो।

झण्डै पौने एकसय वर्षको संघर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिबाट तयार गरेर लागू गरेको भनिएको र संसारको उत्कृष्ट अनि समाबेशीमा गनिएको संविधानमा बाध्यकारी तरिकाले ब्यबस्था गरिएको बिषयलाई दुईतिहाइ नजिकको मत पाएर बिजयी भएको सरकारले मान्न पर्ने आबश्यकता छैन। अलि कम मत पाएर अल्पमत वा झिनो बहुमतमात्र पाएको सरकार भए बाध्य भएर काम नगरी साध्य हुने थिएन।

यो इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार भएकोले यसलाई संविधान नमाने पनि हुनेसम्मको सुविधा भएकोले अदालतको आदेश जाबोले केही लछार्न नसक्ने हुनाले यसले जसलाई जुनबेला पनि पछार्न सक्छ।

नजान्ने नबुझ्नेले नबुझिकन गरेको कामलाई गल्ती मान्न र यस्तै हो भनेर जान्न सकिएला बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरेर काम गर्नेलाई अर्कोले सम्झाएर वा सल्लाह दिएर सही गलतको हेक्का गराएर सही काम गराउने ठेक्का पूरा गराउन पर्नेमा अदालतको आदेश हुँदा पनि दायित्वबाट पन्छिने र पुनरावलोकनको झटारोले मन्छिने शैली हेर्दा सबैको ध्यान थैलीमा मात्रै भएको सहजै बुझ् सकिन्छ। कोरोनाको औषधि उपचारकै बिषयमा कुरा भएको हुनाले यस्ता संविधानलाई बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्नेहरु देखेर नकचराको ओखती हुँदैन भन्ने भनाइलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ।