काठमाडौं। नेपाल सरकारले चारवटा प्रदेशहरुमा १२ वटा औद्योगिक ग्राम खोल्न एकहजार ४ सय २६ रोपनी सरकारी जग्गा छुट्याउने निर्णय गरेको छ।

कात्तिक २४ सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा गरी १२ वटा औद्योगिक ग्राम खोल्ने निर्णय गरेको छ।

डिसी नेपाललाई प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश नम्बर एकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मजिल्ला तेह्रथुममा एउटा औद्योगिक ग्राम खोलिने भएको छ भने सोही प्रदेशको उदयपुर जिल्लामा दुई वटा औद्योगिक ग्राम खोल्ने निर्णय भएको छ।

तेह्रथुम जिल्लाको म्यांग्लुङ गाउँपालिका वडा नं १ र १० ओख्रेटोलमा रहेको ६४ रोपनी ४ आना १२ पैसा २ दाम सरकारी जग्गा यसका लागि दिइएको छ। त्यसैगरी उदयपुरको रौतामाई गाउपालिका वडा नं ५ को ६३ रोपनी सरकारी जग्गा छुटउने निर्णय गरिएको छ। उदयपुरकै बेलका नगरपालिका वडा नं ५ ठोक्सिलाको ८ विगाह जग्गामा अर्को औधोगिक ग्राम खोल्ने तय भएको छ।

बागमती प्रदेशमा नुवाकोटमा मात्रै औद्योगिक ग्राम खोल्ने निर्णय भएको छ। जसका लागि विदुर नगरपालिकाको वडा नं १० गेर्खु को शुभघाट एरियाको १८७ रोपनी पर्ती जग्गा छुट्याउने निर्णय भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा ३ वटा औद्योगिक ग्राम खोलिँदैछन्।

जसमा जाजरकोट जिल्लाको शिवालय गाउपालिका वडा नं ४ तिमिलेपाखाको ४८ रोपनी सरकारी जग्गामा एउटा खोलिने छ। त्यसैगरी सुर्खेत जिल्लाको भेरिगंगा नगरापलिका वडा नं ११ मा पर्ने २० विगाह जग्गमा एक र चौकुने गाउपालिका वडा नं ५ मा पर्ने सामुदायिक वन क्षेत्रको १० विगाह जग्गामा अर्को गरी दुईवटा औद्योगिक ग्राम सुर्खेतमा खोलिँदैछ।

गण्डकी प्रदेशमा ५ वटा औद्योगिक ग्राम खोल्ने निर्णय गरिएको छ। जसमा स्याञ्जा जिल्लाको कालिगण्डकी गाउँपालिका वडा नं ५ को ९३ रोपनी आठ आना ३ दाम जग्गामा एउटा, तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका वडा नं ३ दोरदोर को ४७ रोपनी जग्गामा अर्को औद्योगिक ग्राम खोलिने भएको छ।

त्यसैगरी नवलपरासी जिल्लाको मौदीकाली गाउपालिका वडा नं २ को एकसय रोपनी सरकारी जग्गामा, मनाङ जिल्लाको चामे गाउपालिका वडा नं ४ को एकसय रोपनी सरकारी जग्गामा, पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका वडा नं १ पाङको एक सय रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम खोल्ने निर्णय भएर जग्गाको चारकिल्लासमेत निर्धारण गरिसकिएको छ।

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार, औद्योगक ग्रामका लागि तोकिएका सबै जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने छ भने औद्योगिक ग्रामहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्ने निर्णयसमेत नेपाल सरकारले सोमबार गरेको छ।

के हो औद्योगिक ग्राम ?

स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी यस्ता उद्योगेको स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरुलाई एकीकृत गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धिका लागि औद्योगिक ग्रामहरु संचालन गर्न औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि बनाइएको हो।