रातिको समयमा काठमाडौंको सडक अन्धकार नै हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा स्ट्रिट लाइट राखे पनि ती देखाउनमात्र राखिएका जस्ता भएका छन्। अधिकांश स्थानका सडक दिनको सूर्यको आन्तिम प्रकाशसँगै अन्धकार हुन्छन्।

अनगिन्ती खाल्डा खुल्डी र बिना कुनै ट्राफिक चिन्हले राजधानीको सडक दुर्घटनाका लागि नै बनाइएको हो कि भने जस्तो महसुस हुन्छ। र, सोे अन्धकारबिना कुनै चिन्ह, बिकास निर्माणको कामको लागि भनेर बनाइएको खाल्डोमा ट्याक्सीलाई आभरटेक गर्ने क्रममा पर्दा दुर्घटनाको सिकार हुन पुगे मेरा मित्र। उनले मा.प.से गरेका पनि थिएनन र उनी अर्काको लेनमा समेत प्रवेश गरेका थिएनन्।

काठमाडौंको अन्धकार सडकमा गाडी चलाउनु नै उनको एकमात्र गल्ती थियो। चढेको सवारी मर्मतसम्म गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगे पनि भाग्यवस, उनलाई भने शारीरिकरुपमा कुनै गम्भीर चोट लागेन।

जनताको लागि भनेर विकास निर्माणको लागि खनिएको खाल्डो, खुला र अन्धकार र कुनै सतर्कताको चिन्हसमेत नराखिएकोले यो दुर्घटना भयो जसमा एक आम जनता नै शिकार हुन पुग्यो। कस्तो बिडम्बना! एउटा बत्ति एउटा खतराको चिन्हमात्र भएको भए पनि त्यो दुर्घटना निम्तिने थिएन।

नेपालमा यस्तो दुर्घटना हुँदा सर्वप्रथम चालकलाई नै दोष जान्छ। मा.प.से समेत नगरेका मेरा मित्रलाई प्रहरी र स्थानियवासीले मा.प.से जाँच नगरी नै यो चालकले मा.प.से गरेर सवारी चलाएको हुनाले दुर्घटना भएको पुष्टि गरे। जब कि पछि मा.प.से परीक्षण भने नेगेटिभ नै आयो।

अर्को दोष पनि चालकले तीब्र गतिमा गाडी चलाउँदा दुर्घटना भएको भनियो। कति गति तीब्र हो र कति हैन भनेर न हामीलाई सिकाइएको छ, न कतै ऐन कानुनमा भनिएको छ न त प्रहरी र प्रशासनले नै कुनै गति सीमित तोकेको छ।

मेरा मित्रलाई सबैथरीका दोष लगाइयो तर दुर्घटनाको मुल जड जुन त्यो खुल्ला खाल्डो थियो, त्यो खाल्डो कस्ले त्यसरी खतराको चिन्ह नै नराखी खुल्ला छोडेर हिँड्यो भनेर कसैले सोधे न त त्यसतर्फ अनुसन्धान नै अगाडि बढाइयो। मूल समस्याको समाधान नखोजी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने बानी हाम्रो नेपाली प्रशासन र हामी नेपालीमा हावी नै छ।

काठमाडौं महानगरपालिका नेपालको राजधानी हो। महानगरपालिकाको मापदण्ड पूरा गर्नको लागि उपयुक्त पूर्वाधारहरुको सरल व्यवस्था भएको हुनु पर्छ। घर घरमा खानेपानीको व्यवस्था, स्वास्थ र शिक्षाको व्यवस्था, बिजुली बत्तीलगायतका पुर्वाधारको पूर्णरुपमा सुबिधा हुन जरुरी छ र यसमा थप, उचित सडक व्यवस्थापन पनि महानगरको मापडण्डभित्र पर्छ।

महानरगको काम र निगरनी नगर्दा काठमाडौंमा दिनहुँ दुर्घटना हुन्छन् र दोष जान्छ मा.प.से वा चालकको हेलचेक्राइँलाई। तर, महानगरको हेलचेक्राइँ भने किन कहिल्यै सामुने आउँदैन? किन महानगर भने कानुने दायरामा पर्दैन त? के महानगर कानूनभन्दा माथि छ?

मापडण्डअनुसारको हरेक पूर्वाधारमा अनगिन्ती कमी कमजोरीहरु छ त्यो सबै एउटा लेखमा उतार्न सम्भव पनि छैन। सडक बनाउने र त्यसको मर्मत सम्भारको विषयलाई मात्र नियालेर हेर्ने हो भने पनि, काठमाडौंले आफ्नो महानगरको अस्तित्व गुमाउने छ।

महानगरको उपाधिसँग जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। सडक व्यवस्थापनको विषयलाई मात्र हेर्दा, महानगरमा सडकको सरल व्यवस्था हुन जरुरी छ, जसमा सडक पिच गर्ने, सडक छेउमा पैदल यात्री हिँड्नको लागि उपयुक्त पेटी हुनुपर्ने, सडकमा ट्राफिक लाइट र स्ट्रिट लाइट हुनुपर्ने, ट्राफिक सिग्नल हुनुपर्ने र सडक, खाल्डा खुल्डीबिना हुनु पर्ने र कुनै कारणवस खाल्डो खन्नु परेमा सडक यात्रुलाई वैकल्पिक बाटो देखाउने र खल्डोका कामदार काम गरेरहको सडकको त्यो खण्डलाई सुरक्षित घेराभित्र राख्ने र रातिको समय छ भने, आम सडक यात्रीहरुले त्यो स्थान देखुन् भनेर बत्ति जडान गर्नेजस्ता कामकार्वाही सावधानीका साथ गर्नु पर्ने हुन्छ।

यस्तो महानगरले अपनाउनु पर्ने मापडण्डबमोजिम काम नगरे दुर्घटना निम्तिने हुँदा कडा निगरानीका साथ काम गरिनु पर्ने भनेर ऐन कानुन, नियम सबैमा बकाइदासँग लेखिएको छ।

आम नागरिकले कुनै नियम कानुन उल्लंघन गर्यो भने सोही कानुनलाई आधार मान्दै कार्वाही गरिन्छ तर सोही आम नागरिकको हितको लागि तोकिएको कानुनी मापडण्ड महानगरले नअपनाउँदा भने सम्बन्धित निकायले वास्ता गरेको देखिँदैन। सोही लापर्वाही महानरगको काम र निगरनी नगर्दा काठमाडौंमा दिनहुँ दुर्घटना हुन्छन् र दोष जान्छ मा.प.से वा चालकको हेलचेक्राइँलाई।

तर, महानगरको हेलचेक्राइँ भने किन कहिल्यै सामुने आउँदैन? किन महानगर भने कानुने दायरामा पर्दैन त? के महानगर कानूनभन्दा माथि छ? त्यस्तै लापर्वाहीको शिकार हुन पुगेका थिए मेरा ती साथी।

नयाँ मुलुकी दिवानी संहिता ल्याइएको छ जस अन्तर्गत नयाँ कानून , ‘दुष्कृति’ लाई समाटिएको छ। काम गर्दा जिम्मेवारी लिनु पर्ने व्यक्ति वा संस्थाले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेमा र त्यो लापरवाहीले गर्दा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानी नोक्सानी भएको खण्डमा वा नभएको खण्डमा पनि लापर्वाहीको कारण दुर्घटना घट्न सक्ने भएको हुनाले, गैरजिम्मेवाररुपमा काम गरे, काम गर्ने गराउने संस्था वा व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिने कानून हो दुष्कृति।

यस्तो दिगो विकासलाई ध्यानमा राखी ल्याइएको कानून हो यो। तर नेपाली कानून त किताबमा मात्र सिमित पो हुन्छन्, नेपाली कानून कार्यान्वयन भएन भनेर आवाज उठायो भने उल्टै आफू नै मुर्ख भइन्छ हाम्रो अब्बल समाजमा!

मेरा मित्रले त आफ्नो सवारी साधनमात्र गुमाउनु पर्यो, कतिले त सडकमा ज्यानसमेत गुमाएका छन् त्यो पनि सडक व्यवस्थापनको कमी कमजोरीले। समाचारमा सडक दुर्घटनामा परी ज्यान जानेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ। हो, चालकको लापर्वाही नै दुर्घटनाको मुल कारण हुन्छ तर चालकको लापर्वाही दुर्घटनाको एकमात्र कारण हैन भन्ने यथार्थ भने हामीले बिर्सन्छौँ।

डिभाइडरमा रिफ्लेक्टरको कमी हुँदा हाइबिम लाइट बालेपछि नजिक आएपछि मात्र डिभाइडर देखिन्छ र सबै चालक समान नभएको हुनाले कतिलाई त्यो नजिक आएपछि देखिने डिभाइडर छल्न मुस्किल हुन्छ र दुर्घटनाको शिकार बन्न पुग्छन् र दोष जान्छ तीब्र गति वा मा.प.से लाई।

फुटपाथ नहुँदा पैदल यात्री बाटोमा हिँड्न बाध्य छन् जस्ले दुर्घटना निम्तिन्छ र दोष जान्छ चालकलाई र भनिन्छ चालकले लापर्वाहीका साथ सवारी चलाएको हुनाले दुर्घटना निम्तियो। तर, यथार्थमा सडक पेटी नभएको हुनाले त्यो दुर्घटनाको परिस्थिति सृजना भएको हो, यसमा कसैको ध्यान जाँदैन, किन? यस्ता अनगिन्ती लापर्वाहीरुपमा सडक (अ)व्यवस्थापनका उदाहरणहरु छन् जसले गर्दा दुर्घटना निम्तिन्छ तर सिकार हुन्छ आम जनता अनि कानून पनि त्यसैलाई लाग्छ किनकि त्यसको सत्तामा पहुँच सहज छैन।

पक्कै पनि तीब्र गति र मा.प.से ले दुर्घटना निम्त्याउँछ, र मा.प.से गरेर सवारी साधन चलाउनु त कानून तोड्नु नै हो। र, त्यस्ता चालकलाई कानूनी कार्वाही अगाडि बढाउनु नै पर्छ तर सडकको व्यवस्थापन, मापडण्डभन्दा धेरै तल हुनु पनि त दुर्घटनालाई निम्तो दिनु नै त हो, त्यो पनि त कानून तोड्नु नै त हो, कानूनीरुपमा कर्वाही गर्नु पर्ने हैन र?

हो, महानगरले सडक निर्माण गर्न ठेक्का दिन्छ तर ती सडक बनाउने ठेकेदारको कामलाई त निग्रानीमा राख्न सक्छ होला नि? कि त्यति पनि हैसियत छैन महानगरको? महानगर हुनलाई आवश्यक मापडण्डसम्म पुराउन नसक्ने हो भने हामीले किन र केका लागि तिर्ने कर?

महानगर र सम्बन्धित निकायको कमी कमजोरीले गर्दा सडक दुर्घटना निम्तिरहेको कुरा जनता सामुन्ने आउन जुरुरी छ र तुरुन्त महानगरको मापडण्डअनुरुपको सडक व्यवस्थाप गर्न जरुरी छ। सडकसँग सम्बन्धित नियम कानून पनि जनचेतमुलक कार्यक्रम गरेर जनमानसमा जानकारी दिनु जरुरी छ र नियम, कानून उल्लंघन गर्ने सरकारीपक्षलाई पनि हाल किताबमा मात्र सिमित कानूनको बल देखाउन जरुरी छ।

यसको निमित्त हामी बुझेका जानेका (जनता)ले पनि आवाज अठाउन जरुरी छ। अन्यथा, महानगर र सम्बन्धित निकाको गैरजिम्मेवार कामको शिकार हामी आम जनता झन् बढी बन्नु पर्ने दिन आउने छ। अहिलेको महानगर र राजधानी भनिने काठमाण्डुको सडक व्यवस्थापनको मात्र पाना पल्ट्याउने हो भने, यथार्थ यस्तो छ।

अरु पाना पनि पल्ट्याएर हेरौँ, झन बैराग लाग्छ। हो, परिवर्तन हुन समय लाग्छ, तर याद राखौँ, परिवर्तन ल्याउन सुरुवात भने गर्नु नै पर्छ। तर,शुरुवातको नामोनिसान केही देखिंदैन ।

पन्तले अष्ट्रेलियाबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।