काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद चुलिएका बेला शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकल रुपमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष आक्रोशित बनेको छ।

शनिबार बिहानै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री तथा ओलीका निटक मानिने स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो राजनीतिक प्रतिवेदनको विरोध गरेका थिए। शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहाकार तथा नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखेका छन्।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डले ओलीलाई निरंकशु सामान्तीदेखि भ्रष्टाचारीको संरक्षकसमेत भनेका छन्। राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीमाथि निकै आक्रामक भाषाको प्रयोग गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार थापाले प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई ‘अराजनीतिक प्रतिवेदन’ भनेका छन्। उनले सो प्रतिवेदनमाथि नेकपाका कुनै पनि पार्टी कमिटीमा छलफल हुन नसक्नेसमेत बताएका छन्। त्यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि प्रचण्डको प्रतिवेदनले नेकपाको एकता गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै सो प्रतिवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

तर, थापाले भने चर्को भाषामा प्रतिवेदनको विरोध गर्दै त्यसलाई अराजनीतिक प्रतिवदेन भनेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी सचिवालयमा एकल रूपमा मनोमानीपूर्ण ढंगले बाँडेको अराजनीतिक प्रस्ताव स्वयंमा अनधिकृत, गैरजिम्मेवार, अनैतिक, भ्रमको पुलिन्दा र तथ्यको नांगो भ्रष्ट्रीकरण हो। यस्तो लाञ्छनापत्रमाथि कमसेकम पार्टी कमिटीहरूमा छलफल हुनसक्दैन। पार्टी विधान, परम्परा, अभ्यास र दुबैजना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै कुनै पनि प्रस्ताव तयार भएर प्रस्तुत हुने पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले समेत गरेको निर्णयको यो ठाडो उल्लंघन हो। यसलाई फिर्ता नगरी नेकपाका कुनै तहका बैठक र छलफल गर्ने त के सम्वाद पनि शत्रुवत् र निरर्थक बन्न पुगेको हुनाले अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्छ।’

https://www.facebook.com/surya.thapa.754918/posts/3513808765378269

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक् जिम्मेवार सदस्यले यो प्रतिवेदन फिर्ता नभए बैठक गर्नु निरर्थक हुने भन्नुले आगामी मंसिर ३ गते बस्ने तय भएको सचिवालय बैठक अवरोध हुने सम्भावना देखिएको छ। यसअघि पटक पटक प्रचण्डले बैठकका लागि ओलीको सहमति मागे पनि उनले सहमति नदिँदा बैठक बस्न सकेको थिएन। अन्तिममा ओलीले सहमति दिएपछि शुक्रबार ४० दिनपछि बैठक बसेको थियो। उनी निकटबाट बैठक निरर्थक हुने भनिनुले फेरि बैठक नै अवरोध हुने संकेत देखिएको छ।

प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्तवमाफर्त ओलीले त्याग गर्नुपर्नेसमेत बताएका छन्। तर, उनले कस्तो त्याग गर्ने भन्ने स्ष्पट लेखेका छैनन्। कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा मागिएको अर्थमा बुझेका छन्।