सिन्धुपाल्चोक । सामान्य अवस्थामा पनि दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कोभिड–१९ को महामारीमा थप जोखिम छन् ।

अन्य बेलामा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुको पीडा खेपेका उनीहरु विपद् र महामारीका समयमा थप सुरक्षित रहनुपर्ने चुनौतीलाई सामना गरिरहेका छन् ।

नेपाल नेत्रहीन सङ्घ, सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष सोम दुलाल स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको गुनासो गर्छन् भने हेलम्बु गाउँपालिकास्तरीय अपाङ्गता सञ्जालका अध्यक्ष धनबहादुर तामाङ विषम स्थितिमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले सिबिएमको साझेदारीमा सञ्चालन गरेको ‘कोभिड–१९को प्रतिकार्यमा अपाङ्गता समावेशीकरण’ नामक परियोजनाबाट अपाङ्गता भएका स्थानीवासीयहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको जनाउँछन् ।

अध्यक्ष तामाङले महासङ्घबाट आफूहरुले राहत प्राप्त गर्नाका साथै समुदायस्तरमा हकहितका लागि अन्य सेवाहरु लिएको बताए ।

महासङ्घले कोरोना महामारीको जोखिमपछि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र इन्द्रावती गाउँपालिका तथा काभ्रेपलाञ्चोकको मन्डनदेउपुर नगरपालिका र भुम्लु गाउँपालिकमा केन्द्रित गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कार्यक्रमले ती पालिकामा भौतिक पूर्वाधार (क्वारेन्टिन, स्वास्थ्य केन्द्रहरू, वास केन्द्रहरू) र सञ्चार सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित सबैलाई लक्षित गरेर पहुँचयुक्त बनाउन वकालत गर्दै आएको स्थानीयवासी सुमेरु त्रिपाठीले बताए।

महासङ्घको सो परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत सुरक्षा ढुङ्गाना महासङ्घका वाग्मती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष अश्विन लम्साल अपाङ्गता भएका मानिसहरु अहिलेको महामारीमा शारिरीक र सामाजिकलगायतका विविध कारणले जोखिममा रहेकाले उनीहरुको उचित संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको बताउँछन् ।

यस्ता समुदायका व्यक्तिहरु सङ्क्रमित भएमा स्थानीय तहले तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ । सो महासङ्घले सिएमसी नेपाल र सप्रोस नेपालको सहकार्यमा चलाएको कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका महिला, पुरूष, बालबालिका, उनीहरूको परिवार र अन्य जोखिममा परेका समुदायको जीवनमा आएका नकारात्मक प्रभावलाई समावेशी आधारभूत आवश्यकताको सहायता, मानसिक स्वास्थ्य र मनोवैज्ञानिक समर्थन तथा स्वास्थ्य जागरूकतामार्फत न्यून गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

महासङ्घका राष्ट्रिय महासचिव राजु बस्नेतका अनुसार कोरोना महामारीको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अन्य समयमा जस्तै पहुँचयुक्त सूचना र सञ्चारका लागि अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेको पाइएको बताए । उनले पहुँचयुक्त सूचना प्रणालीमा देखिएका समस्या र कमजोरीलाई सच्याउने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित सबैको सूचना र सञ्चारमा पहुँच स्थापित गराउन आफूहरुले पहल गर्दै आएको जानकारी दिए। विसं. २०५० मा स्थापित सो महासङ्घमा मुलुकभरका तीन सयभन्दा बढी यस क्षेत्रका संस्थाहरु आबद्ध छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासको लक्ष्य नं.१० ले अपाङ्गाता भएका व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मूलप्रवाहीकरणमा जोड दिँदै उनीहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७५) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपालले अनुमोदन गरेको अपाङ्गाता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा २१ मा पनि यस हकको व्याख्या गरिएको छ । उक्त महासन्धिको धारा ९ ले सबै किसिमका सूचना तथा सञ्चार प्रणाली पहुँचयुक्त हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । रासस