बेइजिङ् (एजेन्सी)। चीनलगायत एशिया–प्रशान्त महासागर क्षेत्रका १५ देशहरुले आइतबार संसारकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो व्यापार सन्धिमा सहभागी मुलुकहरुले वैश्विक अर्थतन्त्रको करिब एक तिहाई हिस्सा ओगट्छन्।

‘द रिजनल कम्प्रीहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिप’ अथवा आरसीईपीमा दश दिक्षण पूर्वी एशियाका देश सहभागी छन्। यसका साथै दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड सहभागी छन्।

यस व्यापारिक सन्धिमा अमेरिका र भारत भने सहभागी छैनन् र यसलाई चीनले नेतृत्व गरिरहेका छन्। कतिपय विश्लेषकहरुले यसलाई यो क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। यो सन्धिलाई यूरोपेली संघ र अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा व्यापार सम्झौताभन्दा पनि ठूलो सन्धि भनिएको छ।

यसअघि ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) नामको एक व्यापारिक सन्धिमा अमेरिका पनि सहभागी थियो। तर २०१७ मा राष्ट्रपति बनेको केही समयपछि, नै डोनाल्ड ट्रम्पले यो सन्धिबाट अमेरिकालाई अलग्याएका थिए। त्यो बेला त्यो सन्धिमा १२ देश सहभागी थिए, जसलाई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पनि समर्थन थियो। किनकी उनी त्यस व्यापारिक सन्धिलाई चिनियाँ वर्चस्वको जवाफका रुपमा बुझ्थे।

आरसीईपीलाई लिएर गएका ८ वर्षदेखि छलफल चलिरहेको थियो, जसमा अन्ततः आइतबार हस्ताक्षर भयो। यो सन्धिमा सहभागी भएका देशहरुलाई कोरोना भाइरस महामारीका कारण डुबेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न महत्वपूर्ण सहयोग मिल्नेछ।

सन्धिमा हस्ताक्षरपछि भियतनामका प्रधानमन्त्री न्यून् शुअन फुकले यसलाई भविष्यको आधार भनेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘आज आरसीईपीमा हस्ताक्षर भएको छ, यो गर्वको कुरा हो, यो निकै ठूलो कदम हो, यसमा आसियन देशहरुले केन्द्रीय भूमिका निभाइरहेका छन्, र सहयोगी देशहरुसँग मिलेर यी मुलुकहरुले विकास गर्ने छन्, विस्तारै यस सन्धिको प्रभाव सबै देशमा हुनेछ।’

यस नयाँ व्यापार सन्धिअनुसार आरसीईपीले आगामी २० वर्ष भित्र कैयौं किसिमका सामानाहरुमा सीमा शुल्कलाई हटाउने छ। यसमा वौद्धिक सम्पदा, दूरसञ्चार, वित्तिय सेवा, ई कमर्स र व्यवसायिक सेवा समावेस छन्। तर, कुनै उत्पादनको उत्पादन कुन देशमा भएको हो सोही अनुसार नियम लागू हुनेछ। तर जो देश यो सन्धिमा सहभागी छन्, ती मध्ये धेरै देशबीच आपसमा मुक्त व्यापार सम्झौता भइसकेको छ। यो व्यापार सन्धिले क्षेत्रमा चीनको गहिरो प्रभाव पर्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्।