काठमाडौं। माओवादीले २०५२ सालमा शुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह विधिवत् रुपमा समाप्त गर्न सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको शुक्रबार १४ वर्ष पुगेको छ।

शान्ति सम्झौताका राजनीतिक उद्देश्यहरु पूरा भएका छन्, तर सो द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरु भने न्यायको खोजीमा अझै भौंतारिँदै छन्। शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता तत्कालिन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो अवधिमा दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् भने हाल सत्तारुढ पार्टी नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष छन्।

अर्का हस्ताक्षरकर्ता तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको भने निधन भइसकेको छ।  विद्रोही नेताले देशको नेतृत्व गरिसके, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनिसक्यो, तत्कालिन विद्रोही लडाकु नेपाली सेनामा (केही अयोग्य बाहेक) समायोजन भइसके, तर द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएका र सम्पत्ति लुटिएकाहरुले भने न्याय पाएका छैनन्।

राष्ट्रिय मानवध अधिकार आयोगले यसै सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार तथादलहरु द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिन उदासिन रहेको टिप्पणी गरेको छ। आयोगले भनेको छ, ‘यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानूनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन्।’

सरकार र दलहरु मुख्य त द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनबाट हच्किनुको कारण आफू पनि फस्ने डरले हो। त्यसैले दलीय सहमतिका आधारमा बनेकाे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा पीडकलाई माफी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, यो ऐनले पीडितहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समूदाय र मानवअधिकारवादीहरुको विश्वास जित्न सकेन। र सर्वोच्च अदालतले पनि गम्भीर अपराधिक घटनामा पीडकलाई माफी दिन नमिल्ने भन्दै सोहीअनुसार ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले भने ऐन संशोधन गरेको छैन। बरु दललीय सहमतिका आधारमा दुईवटा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी आयोगमा पदपूर्ति गरेको छ।

तर, सो पदपूर्तिले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई भने विश्वास दिलाउन सकेको छैन। मानवअधिकारवादी अभियन्ता चरण प्रसाईँ भन्छन्, ‘शान्ति सम्झौताका राजनीतिक उद्देश्यहरु पूरा भइसके, लडाकु व्यवस्थापनदेखि नयाँ संविधानको कुरा सम्पन्न भएको छ। तर, न्याय दिने मामिलामा यो १४ वर्षसम्म केही पनि उपलब्धि भएन। जबकी शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी आयोग बनाएर न्यायनिरुपण गर्ने कुरा उल्लेख छ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन सम्बन्धी आयोगमा हाल ६३ हजार उजुरी परेका छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्धसमेत उजुरीहरु परेका छन्।

तर, कानूनको अस्पष्टताका कारण यी दुई आयोगहरुले काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। यसले दण्डहीनताको सिर्जना गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले टिप्पणी गरेको छ। आयोगले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापनाको बीस वर्षे अवधिमा गरेका ११९५ सिफारिसहरुमध्ये ९४० सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए तापनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेन।’

मानवअधिकारवादी अभियन्ता प्रसाईँले सरकार तथा दलहरु पीडितलाई न्याय दिन उदासिन बनेकाले देशमा दण्डहीनताले प्रसय पाएको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग नेपालले गरेका प्रतिवद्धता पनि पूरा नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायमा देशको साख गिरोको बताए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित कानुनहरु मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’ भनेको छ।