काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनमा जोड आग्रह गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ जारी भएको आज ३१ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण बालबालिकाहरुप्रति शुभकामना व्यक्त गरेको छ।

पछिल्लो समय कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा गरिब, विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको वैकल्पिक शिक्षामा पहुँच पुग्न नसक्दा शिक्षाको समान पहुँचबाट समेत बालबालिका वञ्चित हुन पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निराकरण गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

‘नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुका साथै सो महासन्धिमा भएका व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेका प्रतिबद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशको संविधान, ऐन, नियम र कानुनहरुको व्यवस्था गरी कार्य गरिरहेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, कानूनी व्यवस्था, अदालतका फैसला तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा बालबालिकाहरु अझै पनि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुनुका साथै बालविवाह, बालश्रम र हिंसाबाट पीडित हुन पुगेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ । सामाजिक वहिष्करण, डर, त्रासलगायतका कारण बलात्कार तथा यौन हिंसाबाट पीडित बालिकाहरु न्याय प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको आयोगको अध्ययनको क्रममा देखिएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘ बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, अदालतका फैसला र आयोगका सिफारिसहरुहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा बाल विवाह, बालश्रम, बाल यौन दुव्र्यवहार जस्ता बाल हित विपरीतका घटनाहरु निराकरणका लागि विशेष कार्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।