संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगले गाँजालाई विश्वको सबैभन्दा खतरनाक लागूपदार्थको श्रेणीबाट कम घातक लागूपदार्थको श्रेणीमा पुन वर्गीकरण गर्ने केही प्रस्तावहरू अनुमोदन गरेको छ। यो निर्णयपछि पनि गाँजा लागूपदार्थको श्रेणीमा नै रहने छ। तर, खतरनाक लागूपदार्थको श्रेणीमा भने रहने छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगले उक्त निर्णय लिनको लागि मुख्य आधार गाँजाको धेरै औषधीय मूल्यको वैज्ञानिकरूपमा प्रमाणित भएको जनाएको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि गाँजालाई गैर अपराधीकरण गर्ने मुलुकभित्र र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत गाँजालाई नियन्त्रित निगरानीमा नलिँदा यसको प्रयोग हानिकारक हुन सक्ने र दुरुपयोगसमेत हुने प्रशस्त आधारहरू भेटिएकोले गाँजाको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण, कारोबार र उपभोगलाई स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रणको दायरा बाहिर लैजान नसकिने प्रस्तावहरू पारित भएका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को शृखंलाबद्ध सुझावपछि गाँजालाई राष्ट्रसंघीय लागू औषधसम्बन्धी आयोग (यूनसीएनडी) को सबैभन्दा खतरनाक लागूपदार्थको श्रेणीबाट कम घातक लागूपदार्थको श्रेणीमा पुन वर्गीकरण गरिएको हो।

चिकित्सकीय फाइदाहरूको वैज्ञानिक प्रमाणको आधारमा गाँजालाई खतरनाक लागूपदार्थको श्रेणीबाट कम घातक लागूपदार्थको श्रेणीमा झार्न धेरै मुलुकहरूले सहमति गरेको भएता पनि गाँजाको नियन्त्रणविहीन बिक्री वितरण गरिए उक्त व्यवस्थाले सार्वजनिक मानिसहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम पुर्याउने भन्दै हालको यसबारे हुँदै गरेको कडा अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रण भने कायमै राख्नुपर्ने कुरामा धेरै मुलुकहरू सहमत देखिए। तर नेपालका ठूला मिडियाहरूले बताएजस्तो गाँजा लागू औषधको सूचीबाटै हटेको भने होइन।

सबैभन्दा खतरनाक लागूपदार्थको श्रेणीबाट कम घातक लागूपदार्थको श्रेणीमा पुन वर्गीकरण गर्ने निर्णय भएता पनि गाँजा भोलिको दिनमा कसरी वर्गीकृत हुनेछ भन्ने हालसम्म तय भएको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघको हालको अनुमोदन गाँजाको औषधीय मूल्यलाई औपचारिक मान्यता दिइएको यथार्थ प्रस्टिने एउटा लिखत मात्र हो। साथै यो घटनावाट हाल गाँजामा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रणहरूमा समेत तत्काल कुनै प्रभाव पर्ने देखिँदैन।

यति हुँदा हुँदै पनि यसले संसारका धेरै देशहरूमा गाँजाबारे आफूले कस्तो नियम कानुन बनाउने भन्नेबारे दिशानिर्देश गर्ने र यसको औषधीय मूल्यबारे जनचेतना ल्याउन निकै ठुलो भूमिका हुने निश्चित छ। संसारभर औषधिका रूपमा गाँजा प्रयोग गर्ने लाखौँ मान्छेका लागि यो सुखद समाचार हो।

आजको दिनसम्म आइपुग्दा विकसित, धनी र आँटिला मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगको व्यवस्थालाई रद्दीको टोकरीमा फालेर औषधीयबाहेक खाद्य र मनोरञ्जनका लागि समेत गाँजालाई गैर अपराधीकरण गरी निकै उत्कृष्ट अनुसन्धानहरू वाट अत्यन्त प्रतिस्पर्धी व्यापारिक उत्पादनहरू बजारमा तुरुन्तै लैजान सक्ने अवस्थामा आफूलाई तैयारी गरेका छन्। औषधीय क्षेत्रमा यो तैयारी पूर्ण भएकामात्र हैन कतिपय उत्पादनले बजारमा ठूलो प्रभाव जमाइसकेका छन्।

नेपालले उक्त लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को उचित परिवर्तन गरी गाँजा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नयाँ ऐन, कानुन, नियमावली र कार्य निर्देशिकाहरू तैयार गरेर पूर्ण कार्यान्वयन नगर्दासम्म राष्ट्र संघको हालको गाँजा सम्बन्धको निर्णय भए पनि नेपालको हालको स्थितिमा कुनै फरक पर्ने छैन।

अर्को तर्फ क्यानडा लगायतका धेरै मुलुकहरुमा खानाजस्तै वा सँग खाने अथवा पिउने इडिबलस पाचनका अंगहरूमा पुर्याउने इनजेष्टिङ्गस सुँघ्ने वा इनहेलिङ्गस छाला, कपाल र नङमा लगाउने टपिकलस धूम्रपान गर्ने स्मोक, इ–भेप लगायतका प्रडक्टहरूमा समेत विश्व बजार नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियतमा आफ्नो क्षमता विकास गरिसकेका छन्। उनीहरूको धेरै ब्यवसाहिक उत्पादनहरूले गाँजा गैर अपराधीकरण भएका मुलुकका बजारमा ठुलो प्रभाव जमाइसकेका छन्।

अप्रत्यक्षरुपमा राज्यको सुरक्षा र सञ्चालनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूको उच्च प्रभावमा रहेका गरिब र अन्य मुलुक आश्रित देशहरूको सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीविकाको सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगको गाँजालाई विश्वको सबैभन्दा खतरनाक लागूपदार्थको श्रेणीबाट कम घातक लागूपदार्थको श्रेणीमा पुन वर्गीकरण गर्ने निर्णय फगत बाँदरको हातमा नारिबेल परेको जति मात्र हो।

हतियारको बिक्री वितरण जस्तै आजको युगमा गाँजाको कारोबार सम्पन्न मुलुकहरूको निकै आकर्षक आय हुने यथार्थता हामी कसैमा छिपेको छैन। भोलिको विश्व बजारको गाँजाको कारोबार आफ्नो पक्षमा लैजान आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न सहयोगी नहुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगको कुनै पनि प्रावधानहरू सजिलै लत्त्याएर आफूले चाहेको कानुन बनाएर अघि बढ्ने धेरै विकसित मुलुकहरू र केही साहसी मुलुकहरू आज संसारमा सक्रिय छन्।

उनीहरूले हालसम्म सफलता पूर्वक विकसित गरिसकेका आफ्ना प्रोपराइटरी फर्मुलेसन रहेका उच्च प्रविधिका गाँजाको औषधिहरूलाई जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारको जरुरत भयो ठिक्क त्यही बिन्दु पक्डेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगले २ वर्ष अगाडिबाट पूर्ण तैयारी रहेको डब्लूएचओको प्रस्ताव निकालेर पास गर्न लबिङ ग-याे।

मनको लड्डु घिउसँग खान पाउने आशा र विश्वास बोकेका नेपालजस्ता साना मुलुकका प्रतिनिधिहरूले यसमा आफ्नो मुलुकको हितको लागि के छ भन्ने यकिन समेत नगरी ताली ठोकी पास गर्ने नाटकको सहयात्री बने। के के नै हुने भयो भन्ने गाँजा तरंगले पत्रिका र सामाजिक सञ्जालका भित्ता भरिए। गोरखापत्रले सरकारको उपलब्धि भन्न भ्यायो भ्याएन हेरेको छैन।

अब सम्भवतः दुई वर्षको अन्तरालमा विश्व बजारमा गाँजाको खाद्य र मनोरञ्जन दायक पदार्थको आपूर्तिमा विकसित मुलुकहरू आफूलाई कसैले विस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने छन् त्यो बिन्दुमा इडिबल र रिक्रीएसनका लागि समेत विश्व बजारमा गाँजा खुल्ला गर्ने यस्तै प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा पेस गरी पास हुने स्थिति आउने अनुमान गर्न सकिन्छ।

उक्त समयमा विदेशी मुलुकका उत्पादनहरू ठेला गाडामा समेत हाली बेच्न सकिने स्तरको, गुणस्तरको र सुरक्षित रहेको सिफारिस हुने तर गरिब मुलुकका उत्पादन भने हाल नीर मसी, लठ(सल्लो, रक्त(चन्दन जस्तै हात लायो कि वात लायो हुने स्थितिमा पुग्ने गरी राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विकास गरिएको भेटियो भने कुनै आश्चर्य नमान्दा हुन्छ।

राष्ट्र संघको निर्णय आफैमा संसारको कुनै पनि भागमा तत्काल गाँजाको गैर अपराधीकरण वा खुला गर्ने क्षमता राख्दैन। संसारको सबै मुलुक राष्ट्र संघको निर्णय आफ्नो हितमा छैन भने सूचना दिएर मान्दिन भनी नमान्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ।

कहिले कहीँ कुनै निर्णयहरू नमान्दा त्यस वाट आउने परिणामहरू झेल्नु पर्ने हुन सक्छ। तसर्थ राष्ट्र सङ्घको प्रभाव रहेका मुलुकहरू मात्रा सम्झौता वा ज्ञापन पत्रको हैसियतमा रहेको भएता पनि प्रायः राष्ट्र सङ्घको सिफारिस र निर्णय विरुद्ध जाँदैनन्।

यो अर्थमा राष्ट्र सङ्घको उक्त गाँजा सम्बन्धको निर्णयले पहिले राष्ट्र संघले गाँजा सम्बन्धको आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गरोस् त्यसपछि आफ्नो मुलुकको ऐन, कानुनमा परिवर्तन गरी समयअनुसार गाँजाको गैर अपराधीकरण वा खुला गर्ने कानुन बनाएर यसबाट फाइदा उठाउने पर्खाइमा बसेका मुलुकहरूलाई यसले धेरै उत्प्रेरित गर्ने छ।

हुन पनि राष्ट्रसंघलाई कुरेर बसेका नेपालजस्ता धेरै देशका गाँजालाई गैर अपराधीकरण गर्न चाहने सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई जनताबीच गाँजाको औषधीय गुण स्वीकार गराउने माहौल तैयार गर्न र यसलाई परिपक्व बनाई औषधिका रूपमा उत्पादन र प्रयोग गर्न भने सहज हुने कानुन बनाएर लागू गर्न पक्कै सहज हुने छ।

नेपालको हकमा विगतमा अमेरिकी सरकारको तीव्र दबाबका कारण नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग, १९६१’ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। राष्ट्रसंघको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्डले गाँजालाई हेरोइनजस्तै उच्च जोखिमपूर्ण लागू औषधको दर्जामा राखेका कारण नेपालले पनि सोही मान्यतालाई मान्दै ‘लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ जारी गरी मुलुकभरि प्रतिबन्ध लगायो।

उक्त प्रतिबन्धका कारण नेपालमा आजसम्म पनि गाँजा र गाँजाजन्य सम्पूर्ण पदार्थ गैर कानुनी छन्। नेपालले उक्त लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को उचित परिवर्तन गरी गाँजा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नयाँ ऐन, कानुन, नियमावली र कार्य निर्देशिकाहरू तैयार गरेर पूर्ण कार्यान्वयन नगर्दासम्म राष्ट्र संघको हालको गाँजा सम्बन्धको निर्णय भए पनि नेपालको हालको स्थितिमा कुनै फरक पर्ने छैन।

नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्डको जोखिमपूर्ण लागू औषधको दर्जामा रहेका उच्च जोखिमपूर्ण लागू औषध प्रतिबन्ध गर्न नार्कोटिक्स महासन्धिमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर भनेको कानुन हैन मात्र प्रतिबद्धता हो। उक्त प्रतिबद्धता लागू गर्न ‘लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ जारी भएपछि मात्र नेपालभर गाँजा र गाँजाजन्य सम्पूर्ण पदार्थ पूर्ण गैरकानुनी बनाइएका हुन्।

नार्कोटिक्स महासन्धिअनुसार नेपालले औषधिको प्रयोजनको लागि लागु औषधलाई सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप नियन्त्रित तरिकाले खेती र प्रशोधन गरी औषधि बनाउन पाइने, अनुसन्धान गर्न पाइने र अयुर्बेधिक औषधि हरुमा प्रयोग गरी डाक्टरको सिफारिसमा बिरामीले खान पाउने गरी अन्य देशले जस्तै लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ जारी गरेको भए हुन्थ्यो। तर उति बेला राज्य अझ धेरै कठोर हुँदै चाहिने भन्दा अत्यधिक धेरै कठोर नियम लादेकाले हालको अवस्था आएको हो। अब त्यसलाई नेपालको सांसदले सच्चाउनु पर्ने भएको हो।

कतिपय मुलकमा लागूऔषधका कारोबारीलाई फाँसी दिइन्छ। नेपालमा फाँसी दिने चलन कानुनी छैन। लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा गाँजा र गाँजाजन्य पदार्थको कसुरमा अन्यत्रजस्तो फाँसी नभएर कैद र जरिवाना हुनुको गम्भीर कारण छ। नार्कोटिक्स महासन्धिले कुन कुन कामलाई प्रतिबन्ध गर्ने वा अपराधीकरण मान्ने भन्ने मापदण्ड दिने हो।

उक्त कुरालाई आफ्नो सन्दर्भमा कसरी व्याख्या गर्ने र उल्लंघनकोे अवस्थामा कस्तो सजायको निर्धारण गर्ने भन्ने राज्यको आफ्नै अधिकार र दयित्वको कुरा हो। त्यसैले राज्यले जस्तो नियम बनायो त्यही लागू हुने हो।

हाल नार्कोटिक्स महासन्धि अन्तर्गतको नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्डले खतरनाक लागूपदार्थको श्रेणीबाट कम घातक लागूपदार्थको श्रेणीमा पुन वर्गीकरण सूचिबद्ध गर्ने भएपछि लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ सम्बन्धको कसुरलाई जघन्य अपराधरूपमा व्यवहार गरिने नियमलाई हटाएर गैरअपराधीकरण गरे नेपालमा गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थमा रहेको बन्देज खुल्ने छ।

जानेर नजानेर नेपाली जनताको उत्थान हुने कुरा हटाउन, जरुरी नभएको नियम कानुन लादेर प्रतिबन्ध ठोक्न शासकहरू अति उत्साहित हुने तर जनजिविकाका कुरा उठाउन र त्यसलाई कानुन बनाएर लागू गर्ने तर्फ सदैव निरास भेटिने परम्परागत लाग छाड व्यथा हाल आएर तोडिने झिनो सम्भावना देखिएको छ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रस्ताव अत्यन्त फितलो छ। जे सुकै भनियोस् त्यसले तोकेको प्रोभिजन लागु गर्दा त्यसले मुलुकभित्र गाँजालाई ठेला गाडामा राखेर बजार बजार ‘भन्ने औषधि बेच्ने लागू पदार्थ’ को स्थितिमा मुलुक पुग्ने छ। जुन छिमेकी राष्ट्रबाटै लागु हुन वाट अन्ततः रोकिने निश्चित छ।

पछिल्लो समय गाँजालाई वैधानिकता हुनुपर्छ भन्ने बहस नेपालमा समेत भइरहेको छ। नेपालको हावापानी र माटो गाँजा खेतीका लागि राम्रो रहेको, गाँजाबाट किसानले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने दलिल पेस गर्दै धेरै अभियन्ताहरूले यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

नेपालमा अभियन्ताहरूले बताएअनुरूप गाँजालाई लागू औषधको रूपमा भने लिन नहुने तर्क हाल युएनले नै पुष्टि गरिदिएको छ। गाँजा चुरोट, रक्सीभन्दा अत्यन्त कम हानिकारक भएको तथ्य विज्ञानले प्रमाणित गरिदिएको छ।

गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिए केही रोजगारी सिर्जना हुने, गाँजावाट औषधि निर्माण हुने, यसको रेसाबाट कपडालगायत सामग्रीको उत्पादन गर्न सकिने, डाँठ फर्निचर बोर्ड तथा इँटासमेतका लागि उपयोगी हुन सक्ने गुण भएकोले समयमै उचित व्यवस्थापन गरे स्थानीय स्तरमा रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर पैदा हुने कुरामा दुबिधा छैन।

नेपालमा गाँजा खेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभामा विधेयक पनि दर्ता भएको छ। त्यस्तै वाग्मती प्रदेशमा पनि गैरसरकारी विधेयकका रूपमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

दुवै प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न उक्त विधेयक पास भएर गाँजा खेती सुरु भए नेपालको बजेट ६० खर्बसम्म हुने निकै महत्वाकान्छी आङ्कलन प्रस्तुत गरिएको छ। गाँजा खेती सुरु गरे विदेश गएका ८० प्रतिशत नेपाली स्वदेश फर्केर यसको खेतीमा लाग्ने समेत दावा देखिन्छ।

दुर्भाग्यबस संसद्हरूको यो दुवै दाबा अत्यन्तै कमसल आधारमा उभिएको देखिन्छ। किनकि एकातर्फ नेपाल आफ्नो मुलुकको हित विपरीत रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगको व्यवस्थालाई आवश्यक परे रद्दीको टोकरीमा फालेर आफ्नै कानुन बनाएर अघि बढ्ने आँटिलो मुलुकमा पर्दैन।

हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगको अवधारणाअनुरूप चल्न नेपालको यो क्षेत्रको अनुसन्धान तथा इनोभेटीब तैयारी पदार्थ बनाउनेतर्फ कुनै क्षमता विकास गरेको देखिँदैन। नेपालमा नेपालका किसान र उद्यमीले गर्न सक्ने खेती, प्रशोधन र मालिस गर्ने तेल आदि उत्पादन गर्न, आयुर्वेदिक ओखती, खाद्य र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको लागि राष्ट्रसंघीय नियोगको अवधारणाको घेरा नतोडी केही गर्न सकिने अवस्था छैन।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रस्ताव अत्यन्त फितलो छ। जे सुकै भनियोस् त्यसले तोकेको प्रोभिजन लागु गर्दा त्यसले मुलुकभित्र गाँजालाई ठेला गाडामा राखेर बजार बजार ‘भन्ने औषधि बेच्ने लागू पदार्थ’ को स्थितिमा मुलुक पुग्ने छ। जुन छिमेकी राष्ट्रबाटै लागु हुन वाट अन्ततः रोकिने निश्चित छ।

मस्यौदामा किसानले औषधिको लागि गाँजा उत्पादनसमेत गर्न सकिने, साना उद्योगहरूले प्रशोधन गरी बेच्न मिल्ने हदको केही व्यवस्था छैन। प्रस्ट भन्नु पर्दा कमिसन लिएर विदेशी कम्पनीलाई मनपरी गाँजा खेती गर्न जग्गा भाडामा दिनेबाहेक अन्य कुनै सफलता लिन सक्ने अवस्थाको छैन दुवै विधेयक। जुन वास्तविक कृषकहरू र उद्यमीहरूको हितमा हुन सक्ने कुरै भएन।

अर्को कुरा नेपालमा जुन पार्टीको सरकार छ त्यही पार्टीको झन्डावालबाहेक अन्यलाई विज्ञ एवम् प्राविधिज्ञको रूपमा स्विकारिने संस्कृति हतपत भेटिँदैन। पदमा नियुक्ति पाउने बित्तिकै उक्त पदाधिकारी आफूले आफूलाई सबै कुराको विज्ञ पाउँछ। नियुक्ति गर्ने पार्टीका नेता र मन्त्रीहरू उसका वरिष्ठ सल्लाहकार र निर्देशनकर्ता बन्छन। त्यो परिस्थितिमा बन्ने ऐन नियम प्रायः भेटिएका सम्बन्धित क्षेत्रका बिचौलियाहरूलाई जिम्मा दिएर मात्र तयार हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा त त्यो संयन्त्रले ऐन, नियम र निर्देशिका आदि बिचौलियाबिना बनाउनै नसक्ने हालतमा पुग्छ।

यता पनि त्यस्तै रहे बिचौलियाहरूकै खर्चमा ज्वाइँ मेजमानीमा विदेशका गाँजा फर्मको भ्रमण गरेर बिचौलियाहरू बाटै उल्टो आर्थिक सुविधा लिएर ऐन, नियम र निर्देशिका तैयार भैदिन सक्छ। त्यो अवस्थामा तिनै पदाधिकारीहरूले मासिक लेबी बुझ्न मिल्ने र बिचौलियाहरूकै मात्र हित गर्ने कानुन बनिदिन सक्छ। आशा गरौँ यहाँ त्यस्तो नहोला। जय होस्।

(खाद्य तथा औषधि विज्ञ, क्यानडा।)