१२ बुँदे सहमतिसँगै माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीसहितका दलहरुले राजतन्त्रका विरुद्ध आन्दोलन गर्दा नै एक किसिमको सहकार्य भएको थियो।

लगत्तै भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि एमाले र माओवादीबीच तालमेलको चर्चा चलेको थियो, यद्यपी यो सम्भव भएन। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि बनेको नयाँ संविधानपछि भएको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णयसँगै दुई दलबीच एकता प्रक्रियाको सुरुवात भएको थियो।

निर्वाचनको परिणाम त्यही गठबन्धनको पक्षमा आयो। प्रस्तावित नेकपाको पक्षमा बहुमत आएपछि दुई दलबीच एकता गर्न झन् दबाव भयो। एकीकरणको पक्षमै जनादेश आएपछि दुई दलबीच एकीकरण गर्न नेताहरु लाग्नु भयो।

विशेष गरी पूर्व एमालेबाट केपी शर्मा ओलीले बढी भूमिका निर्वाह गर्नु भयो भने पूर्व माओवादीबाट अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्ड कमरेडले बढी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। देशमा स्थिरता कायम गर्न, छरिएर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन र देशलाई समृद्ध बनाउन दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नै जेठ ३ गते दुई दलबीच एकीकरणको घोषणा भएको हो।

दुई दलबीच गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदाको परिणामले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय इकाइको निर्वाचनमा नेकपाले पाएको मतले पनि दुई दलबीचको एकता अपरिहार्य रहेको पुष्टि गर्यो। किनकि निर्वाचन परिणामले जनताले पनि एकीकरण चाहेको प्रस्ट पारेको थियो।

सैद्धान्तिक कुरा गर्दा यो बीचमा दुवै पार्टीले साझा घोषणा पत्र बनाएका थिए, साझा प्रतिवेदन बनाएका थियौं, प्रचण्ड पथ, एक्साइसौं शताब्दीको जनवाद पनि होइन र एमालेले अपनाउँदै आएको जनताको जनवादलाई पनि थाँती राखेर जनताको जनवादलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने साझा दृष्टिकोण बन्यो। त्यो बेलासम्म पार्टीमा खासै समस्या देखिएको थिएन।

प्रतिवेदन यसरी अगाडि बढिसकेपछि त्यसमाथि छलफल, बहस गरेर यदि अनुचित छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष भयो भने बैठकबाटै खारेज गर्ने हो। यसो गर्दा पार्टीको अवस्था पनि सुध्रिने र देशको अवस्थालाई पनि राम्रो हुने अनि नयाँ ढङ्गले जान सक्ने स्थिति बन्छ सक्छ। उहाँ जसरी पनि बैठकमा आउनैपर्छ नत्र उहाँको प्रतिवेदन बेवारिसे हुन्छ।

हामीले दुई अध्यक्ष बनायौं त्यसो गर्नै पर्ने थियो। किनभने दुई पार्टीबीच एकता हुँदा दुवै पक्षलाई अपनत्व पनि होस भनेर त्यसो गरिएको थियो। दुई अध्यक्षबीच समान हैसियत नै थियो। यो बीचमा पार्टी एकताको कम तलसम्म सक्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि प्रतिशतका आधारमा मिलाउने भन्ने कुरा भयो। त्यो बेलासम्म पार्टीमा खासै विवाद थिएन।

अलि अलि विवाद भएपनि दुई अध्यक्षबीच वा पार्टीका अन्य नेताहरु बसेर विवाद समाधान गर्नुहुन्थ्यो। तर, जब एकीकरणको मुख्य काम सिद्धियो, प्रदेश जिल्ला, स्थानीय तह हुँदै मुख्य काम सकिएपनि बाँकी काम पूरा भएन।

अब यसमा भागबण्डाको स्थितिले पनि काम गर्यो। सकारको विषयमा पनि के भयो भने पहिला एमालेकै सरकार हुँदा पनि को मानिसलाई कता नियुक्ती गर्ने, को कता फिट हुन्छ भन्ने कुरा पहिला पार्टीले सुझाव दिने र सरकारलाई सहयोग गर्ने गरिन्थ्यो।

यो एमाले मात्र नभइ अरु पार्टीहरुमा पनि हुने कुरा हो। राजनैतिक दलमा सामान्यतया यस्तै परिपाटी हुन्छ। तर अहिले पछिल्लो समयदेखि यो कुरा हुन छाडेको छ। पार्टीको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। विशेष गरी यो विषयमा केपी कमरेडले पहल लिनुपर्ने थियो।

किनभने प्रचण्ड कमरेड सशस्त्र युद्धबाट आउनु भएको हुनाले संगठन निर्माणलगायतका विषयमा उहाँलाई अनुभव पनि थिएन। र, पछिल्लो विवाद राजनीतिक भागण्डाबाट सुरु भयो। पछिल्लो समय केपी कमरेडमा संकीर्णता बढ्यो, उहाँ पहिला पनि अलि बढी गुटमा विश्वास गर्ने खालको हुनुहुनथ्यो र एमालेमा हुँदा पनि उहाँले गुट चलाएर आउनु भएको हो।

पूर्व एमाले हुँदा पनि केपी कमरेडसँग विवाद भइरहन्थ्यो। विचार सिद्धान्त, अनुशासनबाट पार्टी चलाउने उहाँको स्वभाव नै थिएन। पार्टीको विधान र विचारका विषयमा कहिल्यै छलफल नै नहुने स्थिति थियो। दुई दल एकीकरण भएर बनेको सरकार भएका कारण सबैको चित्त बुझाउनेतिर उहाँले ध्यान दिनु सक्नु भएन।

अहिले नेकपा एमालेको सरकारमात्रै पनि होइन। यो कुरामा उहाँले ध्यान नदिँदा एकपछि अर्को गर्दै समस्या आउन थाले। उहाँ आफ्नै सोचमा चल्ने, सल्लाह र छलफल गर्दै नगर्ने भएपछि समस्या सृजना भएको हो। अहिले अपारदर्शिताका कुरा उठेका छन्, कोभिडमा सरकारको राम्रोसँग काम गर्न नसकेको कुरा उठेका छन्।

सरकारले पनि गति नलिने अनि पार्टीभित्र पनि छलफल नगर्ने अवस्था आएपछि जटिलता बढ्दै गएको छ। सचिवालयमा जुन बिवाद छ त्यो सबैलाई थाहै छ। दुवै अध्यक्षले सचिवालयमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आइतबारदेखि स्थायी कमिटीमा छलफल सुरु भएको छ।

स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँ आउनु भएन। आउने कुरा थियो रे पछि सन्देश भनेर चिठी पठाउनुभयो। त्यो चिठीमा उहाँले प्रचण्ड कमरेडलाई प्रतिवेदन फिर्ता लिनुस भनेर भन्नुभएको थियो।

जबसम्म प्रतिवेदन फिर्ता हुँदैन तबसम्म छलफल हुँदैन भनेर लेख्नुभएको रहेछ। तर स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँले चिठी पठाए पनि कसैले पनि उहाँको चिठीअनुसार अब छलफल रोक्नुपर्छ, यो प्रतिबेदनमाथि छलफल गर्न पाइँदैन भनेर बोल्नुभएन।

सबैले प्रतिवेदन आइसकेपछि छलफल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसछि सबैले अध्ययन गर्ने काम सुरु भयो। अब त्यसलाई छलफलका लागि २८ गते बैठक बोलाइएको छ।

ओलीजीले प्रतिवेदनमा छलफल गर्न पाइँदैन भनेपनि सचिवालयमा पेश गरेर छलफल गरेर दुनियाँलाई थाहा भइसक्यो। त्यसलाई गुपचुप राख्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। त्यसलाई बरु खुल्ला रुपमा छलफल चलाएर बहसको बिषय बनाएर सही निष्कर्षमा पुग्नु नै सबैभन्दा उत्तम बिकल्प हो।

प्रतिवेदन यसरी अगाडि बढिसकेपछि त्यसमाथि छलफल, बहस गरेर यदि अनुचित छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष भयो भने बैठकबाटै खारेज गर्ने हो। यसो गर्दा पार्टीको अवस्था पनि सुध्रिने र देशको अवस्थालाई पनि राम्रो हुने अनि नयाँ ढङ्गले जान सक्ने स्थिति बन्छ सक्छ। उहाँ जसरी पनि बैठकमा आउनैपर्छ नत्र उहाँको प्रतिवेदन बेवारिसे हुन्छ।

हामीले छलफल चलाउँदा जवाफ दिने कोही पनि हुँदैन। उहाँले लेखेको प्रतिवेदनको उत्तर अरुले जवाफ दिएर त हुँदैन नि, त्यसैले उहाँ जसरी पनि आउनै पर्छ। उहाँले लेखेको प्रतिवेदनको जवाफ उहाँले दिने हो अनि अर्को प्रतिवेदन उहाँलाई चित्त नबुझेको हो भने उहाँले नै यो कारणले चित्त नबुझ्ने भयो त्यसैले सुधार गरौं वा खारेज गरौं भनेर प्रस्ताव गर्ने हो।

प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएपछि पार्टीको विधि र विधानअनुसार निर्णयको पहिलो विकल्प सर्वसहमति नै हो। तर त्यो स्थिति भएन भने पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन सकिँदैन त्यसैले बहुमतका आधारमा पनि छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सर्वसहमति नभएको अवस्थामा अर्को विकल्प बनाएर भए पनि अघि बढ्नुपर्छ र त्यो विधि भनेको अल्पमत र बहुमत नै हो।

त्यसैका आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो उहाँले मान्नुपर्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएपनि अध्यक्ष भएपनि पार्टीभन्दा माथिको होइन। उहाँ व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति पार्टीको मातहतमा रहनुपर्छ। किनभने पार्टी एउटा संस्था हो। मान्दिन भन्नुभयो भने त्यो अराजकता हुन्छ।  स्थायी कमिटी सदस्य शाक्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित