काठमाडौं । सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, उपयोग, बिक्री–वितरण र उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने भएको छ ।

गृहमन्त्रालयमा आज भएको विभिन्न मन्यालयबीचको समन्वय बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र वातावरणीय संरक्षणलाई समेत ख्याल गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीका लागि छुट्टै कानून निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरण, व्यवस्थापन, खानीजन्य उद्योग, क्रसर, तथा बालुवा प्रशोसन उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै शर्त तथा मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्रीवितरण व्यवस्थापन, क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगका गतिविधिको बारेमा मन्त्रालयमा भएको समीक्षा बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता थियो ।

बैठकले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को कार्यान्वयनमा देखिएका प्रक्रियागत तथा व्यावहारिक कठिनाइ र त्यसको समाधानको सम्बन्धमा प्राप्त रायसुझाव समेटेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिमार्जित मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिए ।

बिना दर्ताका क्रसर तथा बालुवा उद्योग बन्द गर्ने, दर्ता भएका तर मापदण्ड पूरा नगरेकालाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले मापदण्ड पालनाका लागि प्रतिबद्धता लिई मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिइने छ ।

हाल घाटगद्दिमा मौज्दात रहेको नदीजन्य पदार्थको परिमाण यकिन गरी बिक्री वितरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइ प्रशोधित र अप्रशोधित नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भविभागबाट पहिचान भएका ९२ वटा विभिन्न खानीजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि वन मन्त्रायलसँगको समन्वयमा इजाजत दिने प्रक्रिया अघि बढाइने बैठकमा सहमति भएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनको जिल्ला अनुगमन समितिबाट प्रभाकारी अनुगमन गर्ने र कानूनबमोजिम सञ्चालन नभएको पाइए कडा कारवाही गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।