“Orange the World : Fund, Respond, Prevent,Collect!” भन्ने अन्तराष्ट्रिय नारा र “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यस वर्षको लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको सोह्र दिने अभियान यही मिति २०७७ मंसिर १० गते अर्थात २५ नोभेम्वरदेखि शुरु भई आज अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको दिन अर्थात डिसेम्वर १० को दिनदेखि समाप्त हुदैछ ।

यस अभियानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्दा सन् १९६० को नोभेम्बर २५ का दिन डेमिनिकल रिपब्लिकका तीन मिराबल दिदीबहिनीहरू (पाट्रिया, भनिर्भा र मारिया) को तत्कालीन तानाशाह राफेल त्रुजिलो सरकारले निर्मम तरिकाले हत्या गरेको थियो । तानाशाह त्रुजिलो सरकार विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गरेका कारण उनीहरूको हत्या गरिनुका साथै परिवारले पनि निकै यातना भोग्नु परेको थियो । अन्तमा त्रुजिलो सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भएको थियो । ‘अनफर्गेटएबल बटरफ्लाइज’ को उपनामले चिनिने तीन दिदीबहिनीको त्याग र उच्च साहसको सम्मान गर्दै २५ नोभेम्बरमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा महिला हिंसा विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थाले । त्यसको झण्डै चार दशकपछि १७ डिसेम्बर १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले त्यसै दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गर्यो । त्यसपश्चात यो अभियानले विश्व व्यापी मान्याता पायो र विश्वभरी एकैसाथ यो अभियान सञ्चालन हुदै आईरहेको छ । नेपालमा भने यो अभियान बि.सं. २०५४ सालदेखि मनाउन थालिएको हो ।

नोभेम्बर २५ मा महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र डिसेम्बर १० मा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस पर्दछ । महिला विरुद्धको हिंसा मानव अधिकारकै मुद्दा भएकोले यी दुई दिवस बीचका १६ दिनलाई अभियानका रूपमा लिइने गरिन्छ । नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिने यो १६ दिने अभियानलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा मनाईन्छ । नेपालमा यस वर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विविध कार्यक्रम सहित यो अभियानलाई देशव्यापी रुपमा मनाएको छ।

कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना दिनुका साथै र गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउने व्यवहार वा कार्यलाई हिंसा भनिन्छ भने लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभावजन्य व्यवहारलाई लैङ्गीक हिंसा भनिन्छ । नेपालमा लैङ्गीक हिंसाको शिकार खासगरी महिला हुने गरेका छन् ।

महिला भएकै कारणले महिलामाथि गरिने सवै प्रकारका हिंसाहरू महिला विरुद्धका हिंसाहरू हुन् अर्थात महिला माथि शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक रुपमा क्षति पुर्याउने कुनैपनि कार्य महिला हिंसा हो । लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न स्वरुप मध्ये महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा अहिले विकराल बन्दै गईरहेको छ । यसको साथै घरेलु हिंसा, लगायत थुप्रै प्रकारका हिंसाको शिकार महिलाहरु भईरहेका छन् । हिंसाले महिलाको व्यक्तिगत जीवनमा मात्र असर पार्ने नभई यसले महिलाको स्वास्थ्यका साथै समग्र राज्यको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकासमा समेत असर पार्दछ । यही कुरालाई मध्य नजर गर्दै सरकारले यस वर्ष “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको एैक्येबद्धता” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ राष्ट्रव्यापी यो अभियानलाई मनाउदै आजदेखि यो अभियानको समापन हुँदैछ ।

महिला हिंसा नियन्त्रणमा राज्यसंरचनाका अङ्गहरु कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संवेदनशील बन्नुपर्ने, विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा यस्ता विषय समावेश हुनुपर्ने, आफ्ना बालबालिकालाई सानैदेखि घरमा हिंसा र यसबाट बच्ने उपायहरुको वारेमा जानकारी गराउनुपर्ने, पहुँचको आधारमा न्यायसम्पादन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने आदि जस्ता थुप्रै नियन्त्रणका उपायहरु अपनाउन सकिन्छ र सम्वन्धित पक्षहरुले प्रयास पनि गरिरहेका होलान तथापी यस्ता घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढीरहेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । अझ कोरोना कहरको समयमा त झन यस्ता हिंसा अझ बढीरहेका छन् । त्यसैले महिला हिंसा न्यूनीकरणका विभिन्न विकल्पहरु मध्ये उद्यमशिलता र महिला सशक्तिकरण उत्तम विकल्प हो ।

महिला शसक्तिकरण महिलाले आफ्नो अधिकारको पहिचान गर्नु, प्राप्ति गर्नु र त्यसलाई सही रूपमा उपभोग गर्न सक्ने बनाउनुसँग सम्बन्धित छ । यसैगरी महिला उद्यमशीलता कुनैपनि महिला उद्यमीले अवसरहरु पहिचान गरेर ती अवसरहरुबाट फाइदा उठाउन विभिन्न जोखिम बहन गर्दै नयाँ व्यवसाय आरम्भ गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छ, जस्को उद्देश्य प्राप्त साधन र स्रोतको उचित समायोजन र परिचालन गरी नयाँ कार्यको सञ्चालन गरी नाफा कमाउनु, आयआर्जन गर्नु वा जीविकोपार्जन गर्नु हो ।

महिला शसक्तिकरण र उद्यमशीलता बीचमा नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ । जुन देशका नारीहरू शिक्षित छन्, आर्थिक रुपले सक्षम छन् त्यहाँ महिला विरुद्ध हुने भेदभाव कम छ, दमन शोषण कम छ र आफ्ना अधिकारलाई पुरुष सरह बनाउने पक्षमा लम्किरहेका छन् र जुनसुकै ठाउँमा पनि उनीहरू मुकाविला गर्न तयार छन् । राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा सशक्तिकरण छ भने अवश्य पनि राष्ट्रले स्वस्थ नागरिकको आशा गर्दछ । जुन समाजमा महिलाहरू सशक्त छैनन् त्यस समाजमा हिंसा, दमन, अन्याय अत्याचारका घटना वढी हुने गरेका छन्, त्यसैले महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्न र आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक लगायत हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउन र नीतिगत र निर्णायक तहमा महिलाको भूमिकालाई शसक्त बनाउन आर्थिक पहुँच बढी महत्वपूर्ण र अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसको साथै राष्ट्रलाई सम्बृद्ध बनाउन र हिंसा न्यूनिकरण गर्न महिला उद्यमशीलता एक उत्तम उपाय हो ।

महिला उद्यमशीलताले महिलाको आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच मात्रै बढाउदैन यसले महिलालाई हरेक क्षेत्रमा अग्रसर हुन आत्मवल, सहास र कला प्रदान गर्छ । निर्णायक क्षमताको विकास हुन्छ, नेतृत्वकलाको विकास र सामाजिकीकरणमा योगदान पुग्दछ, परिवारको जीवनस्तरमा सुधार आउँदछ, महिलालाई समस्या समाधानका उपायहरु सिकाउँछ, कामप्रतिको सम्मान गर्न र सकारात्मक भावनाको समेत विकास गर्न मद्दत पु¥याउँछ । खर्च न्यूनिकरण गर्ने प्रवृत्ति र आम्दानी गर्ने कलाको विकास गर्दछ । जस्ले गर्दा महिलाहरु पनि बढी व्यस्त हुने, पुरुषहरुले आम्दानी गर्ने महिलाका कुरा बढी सुन्ने, सामान्य खर्चका लागि परनिर्भर हुनुनपर्ने आदि जस्ता कारणहरुले गर्दा हिंसाको दरमा कमी आउँछ । जस्ले गर्दा घर, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई आर्थिक रुपले सम्बृद्ध र हिंसामुक्त समाज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा महिला सहभागिता अर्थपूर्ण छ । कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान

१४ प्रतिशत रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा महिलाको योगदान २ % भन्दा कम रहेको तथ्याङ्कले देखाउछ । नेपालमा हाल ३६ हजार ६ सय उद्यमी रहेकोमा महिला उद्यमीको संख्या भने १० हजार ७ सय ३८ रहेको छ । तर महिला उद्यमीको सहभागीता भने साना तथा मझौला उद्योग जस्तै ः हाते कपडा, सिलाई, घरेलु उद्योगमा आदिमा रहेको छ ।

महिलाहरुले हप्ताको १०४ घण्टा र पुरुषहरु ९८ घण्टा काम गरेको पाइन्छ । जसमध्ये आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाहरुको सहभागिता केवल ३६ घण्टा प्रतिहप्ता छ । गैर आर्थिक क्रियाकलाप वा घर भित्रको काममा महिलाहरुले २५ घण्टा र पुरुषहरुले ९ घण्टा मात्र काम गरेको देखिन्छ । सक्रिय महिलाहरुको ८२ प्रतिशत स्वरोजगार भएको देखिन्छ भने, १२ प्रतिशत ज्यालादारीमा काम गरेको पाइन्छ भने ४ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरु विना ज्याला घरायसी काम गर्दछन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०७३ मा महिलाको स्वामित्वमा दर्ता उद्योगको दर्ता रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ३५ छुट हुने र बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी उद्योग दर्ता भएमा २० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था रहेको छ । लघु उद्यमलाई पहिलो पटक कानुनी मान्यता दिदै महिलाको नाममा दर्ता भएका उद्योगलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने र १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । साना तथा घरेलु उद्योगको उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनका लागि उपकरार गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था छ यसैगरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय स्तरमा जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी जिल्ला उद्योग प्रवद्र्धन समितिको गठन हुने व्यवस्था हुने र महिला उद्यमीहरुको सरल वित्तीय पहँुचका लागि महिला उद्यमशीलता विकास कोषको स्थापना सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ, आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने महिला उद्यमी व्यवसायीहरुलाई व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीका उद्योगहरुलाई प्राथमिकताका साथ स्थापना र संचालन गर्ने व्यवस्था जस्ता महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको अतिरिक्त महिलालाई आर्थिक रुपले बलियो बनाउन सरकारले आयकर ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भए बमोजिम पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत छुट, आर्थिक ऐन २०७३ मा व्यवस्था भए बमोजिम महिलाका नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्दा २५ देखि ३५ प्रतिशत छुट, र ३३ प्रतिशत महिला दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने कम्पनी वा सेवा प्रदायक संस्थालाई २० प्रतिशत कर छुट लगायतका थुप्रै छुट सुविधा लगायतका प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अगुवा महिलाहरुले दिवसलाई केवल कागजी रुपमा मात्र सिमित गर्नु भन्दा पनि कानुनमा भएको व्यवस्थाको बारेमा जानकारी लिदैं यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गरेर ग्रामीण भेग र दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरुलाई पनि सहभागी गराउने गरी उद्यमशीलताको विकास गरिनु पर्दछ । आयातमुखी, परनिर्भरमुखी र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो मुलुकको विकासमा महिला उद्यमशीलता अर्थतन्त्र विकासको लागि कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्दछ ।

त्यसैले हिंसाको अन्त्य गर्दै यो देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनु हामी सम्पूर्ण नागरिकको कर्तव्य हो । यसका लागि सरकारले उमेर अनुसार महिलाले गर्नसक्ने कामको निर्धारण गरी सोही अनुरुपको स्पष्ट नीति, नियम र कानुन ल्याएर उचित कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । झापाको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने महिलाहरुले सञ्चालन गर्न सक्ने कृषिजन्य उद्योगहरु जस्तै ः तरकारी खेती, फलफूल खेती, पशुपालन, मौरी पालन, च्याउखेती, फूलको खेती आदिमा उनीहरुलाई प्रोत्साहित गरेर लगानी र बजारको व्यवस्था गर्न सरकारले सहयोग गर्नु पर्दछ । सीपजन्य उद्योगहरु ः बुटिक, कटिङ्ग, अगरवत्ति बनाउने, ममवत्ति बनाउने, व्युटीपार्लर, टपरी बनाउने, वात्ती काट्ने, जनै बनाउने, विद्युतीय सामग्रीको मर्मत आदि जस्ता सीपजन्य उद्योगको विकास गरेर महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यसैगरी दुर्लव कच्चा सामग्रीहरुः अलैंची, चिराइतो जस्ता कच्चा सामग्रीको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने बस्तुको लागि यही मेची अञ्चलमा नै उद्योग सञ्चालन गरेर यहाँको भौतिक, वित्तिय र मानवीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी रोजगारीको अवसरहरु सृजना गरेमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन भई समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्दछ । अन्यथा अवको दश वर्षमा पैसा भएर पनि गुणस्तरीय खाद्य वस्तु र अन्य उपभोग्य सामाग्री नपाउने र हरेक कुरामा विदेशीको भर पर्नुपर्ने हुँदा उनीहरुले नाका बन्द गरेका दिन नेपाली भोकै र नाङ्घै हुनुपर्ने दिन आउने छ । यसैले समयमा नै सचेत भएर यो राष्ट्रको दुर्गति हुनबाट जोगाउन यही दिवसबाट महिला उद्यमशिलताको सुरुवात गरौ र महिला हिंसाको अन्त्य गरौं ।