सक्रिय राजतन्त्र छउञ्जेल सुरक्षा निकाय ज्यादै अनुशासित थिए। राजाको डर र त्रास थियो। सुरक्षा अंग प्रमुखहरु त्वमः शरणम् गरेर जागिर पकाउँदथे। मातृभूमिलाई शिरमा राखेर इमान्दार सेवा बुझाउँदथे।

राजा वीरेन्द्रले जनतालाई भगवान मानेर स्तुति गर्दथे। कोही दुःखी नरहून र सबै जनता सुखी, खुशी र स्वाभिमानी रहून भन्ने उहाँको सदिच्छा थियो। तर त्यो सदिच्छा पूरा गर्न दृढ अठोट भएको नेतृत्व एवं म्यानेजर नपाएर उहाँको छटपटी हुन्थ्यो। डाडू पन्यू दिन योग्य मान्छे नपाएर चिन्ता बढेको देख्न सकिन्थ्यो।

अर्को स्थायी बिडम्बना र रोगले राजा वीरेन्द्र हैरान थिए। सत्ता, पद, पैसा पाए देशभक्तिको नाटक र नपाउनासाथ विदेशी जासुस बनेर स्वदेशमाथि राष्ट्रघात्। राजा महेन्द्रको यही रोग र पीडाले असामयिक निधन भएको थियो। त्यो रोग वीरेन्द्रको पालामा मल्टिप्लाई भएर आइलागेको थियो।

कस्तो विचित्र,  विदेशी हस्तक्षेप मुक्त स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको कल्पना गर्नेहरु अस्तित्व खोज्नु पर्ने भइसक्यो। अवसरवादी नेतृत्वपंक्ति विदेशीको फेर समातेर राजा, जनता र माटोलाई गलाउने तर्साउने उल्टाउने र सत्तामा आउन खोज्ने।

विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने अरु कोही होइन हामी आफैं उपबुज्रुक धोकेबाजहरु हौं। ती भटमासे र पिलनधारे नेताहरु आज झन् आज्ञाकारी विदेशी जासुस भएर स्वदेशलाई कजाइरहेका छन्। र, सुरक्षा निकाय प्रमुखहरु त्यो ऐना टुलुटुलु हेरेर बसेका छन्।

राजाले गद्दी छोड्नुपर्ने अवस्था आइलाग्दासमेत जनताविरुद्ध बल प्रयोग गर्ने कहिल्यै परिकल्पनासमेत गरेनन्। आदेश दिनु धेरै परको असम्भव कुरा। फलस्वरुप, राजा वीरेन्द्रले जनचाहनाको उच्च कदर गरेर जनमत संग्रह स्वीकार गरे। बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकारे ।

संवैधानिक राजतन्त्र हाँसी हाँसी स्वीकारेकै हुन्। ‘मुलुक बन्छ भने प्रजा भएर बस्न आफू सहश्र राजी रहेको’ राजाको कुरा सुनेर ताजुब लागेको थियो आफूलाई। राजा वीरेन्द्रको त्यो गहिरो सदिच्छा पूरा हुनै पाएन।

बहुदलीय प्रजातन्त्रका प्रधानमन्त्रीले आतंककारी घोषणा गरेर टाउकोको मूल्य तोक्दा संवैधानिक राजाको भोक निद हराम भएको थियो। हिनताबोधमा बाँचेका राजाले विदेश भ्रमणसमेत गर्न रुचाएनन्। राजाका सेवक ताबेदार सुरक्षा निकाय प्रमुखहरुले जनतालाई राजाका आँखाबाट हेर्नु पर्दथ्यो।

प्राचीन राजाहरुको चाकडी छाडिदिऊँ। आधुनिक राजाहरुको चाकडीमासमेत लिप्त थिए सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु। राजा वीरेन्द्रलाई सबै ठीक छ र अति राम्रो छ भनेर फुक्र्याउनु फुक्र्याए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बेलुन बनाएर उडाए। सही सल्लाह र सही मार्ग निर्देशन दिन सकेको भए राजाहरुले आफूलाई समयानुकूल जनचाहना अनुसार ढालेर लैजाने थिए।

छिटपुट् बल प्रयोगलाई चेन अफ् कमाण्डको अनर्थ बुझाइ र बढी शक्ति प्रयोगको मताइ भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। निरंकुश भनेर वर्णन गरिएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई न सत्ताभोगको लालसा कति थियो भनेर छुट्याउने यथेष्ट समय जनताले पाएनन्। उनी रहरले भन्दा पनि बाध्यता र करले विषम परिस्थितिमा राजा हुन पुगेका थिए।

राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२/६३ को आन्दोलनमा जनताविरुद्ध बल प्रयोग नगर्न बारम्बार कडा निर्देशन दिएका थिए। न उनले राजसंस्थालाई विदा दिने निर्णय गर्ने तत्कालीन अन्तरिम संसद् घेराऊ गर्नुपर्छ र नेता सबै थुन्नुपर्छ भन्ने सल्लाहकारहरुको प्रस्तावलाई नै स्वीकार गरे।

बरु पत्रकार सम्मेलन गरेर बिना रक्तपात् देश र देशबासीहरुलाई शुभकामना दिएर उनी हाँस्दै राजदरबारबाट बहिर्गमन भएकै हुन्। गद्दी नै छोड्नु परेपछि विश्वका थुप्रै महाराजाहरुले देश छोडेर विदेशमा जीवन बिताउने गरेका अनेकौं घटनाहरु इतिहासमा पाइन्छन् तर गद्दी त्यागेयता पनि उनले निरन्तर आफ्नै मुलुकमा बसेर जीवन विताएका छन्, दुनियाँका शासकहरु भन्दा भिन्न।

प्रजातान्त्रिक सरकार र सुरक्षा निकाय

जनताको चाहनालाई सलाम गरेर प्रजातान्त्रिक सरकारलाई काँध थापेका सुरक्षा निकायहरुले आफूलाई समयानुकूल ढाल्दै गए। कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंहजस्ता राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी नेताहरुबाट अभिभाकत्व प्राप्त हुने आशा पाले। गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेतलाई वजनदार नेता होेलान् कि भन्ठाने।

तर बिडम्बना, व्यक्ति र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति, आन्तरिक कलह लोभपापको पराकाष्ठा, विदेशी जासुस हुन तछाड् मछाड् अवस्थाले प्रजातान्त्रिक सरकार दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गयो। बहुदलीय प्रजातन्त्र हाँक्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री विदेशीका गोटी हुँदै आए। आन्तरिकरुपमा पार्टी विभाजनका श्रोत र कारक भए। गुट् उपगुटका आलोचनाका पात्र भए।

शिशु प्रजातन्त्रलाई प्रहार गर्न जनयुद्धको नाटक प्रारम्भ भयो। सुरक्षा निकाय प्रजातान्त्रिक सरकारको बुख्याचा भयो। नेपालीका आफ्नै सन्तानलाई आतंककारी घोषणा गरेर टाउको खोज्न परिचालन भयो। मुलुक कुशासन, बेथिति र बाह्य दुश्चक्रमा फस्दै गयो।

बहुदलीय प्रजातन्त्रले दलीय संरचनालाई कमजोर र परनिर्भर बनाउदै लग्यो। न्यायालयभित्र राजनीति हुलिदियो। प्रशासन, प्रहरी कब्जा गर्यो । उनीहरु आफू कब्जा हुँदा रमाए हौसिए। राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल छायामा प-याे। बिदेशीको समेत सहयोगमा जनताले चाक्सीबारीमार्फत झोलामा बोकेर ल्याएको प्रजातन्त्र सशस्त्र र जनयुद्धको प्रहारमा पर्यो र मरणासन्न भएकै हो।

यतिबेला सुरक्षा फौजहरु रणभुल्लमा परेकै हुन्। तथापि अब त नेताहरुको बुद्धि फर्केला कि भन्दै संविधानले कल्पना गरेको प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउन इमान्दार सहयोग गर्नुपर्नेमै केन्द्रीत हुन पुगेका थिए।

दरबार हत्याकाण्डको झट्का

मुलुक बर्वादीका विभिन्न विकल्पहरुको लेखाजोखा भइरहेको बेला एक्कासी दरबार हत्याकाण्ड भयो। सुरक्षा फौजहरु आश्चर्यचकित (सक्) भए। दरबार हत्याकाण्डलाई तत्कालीन माओवादीले क्यास् ग-याे। युरोप र भारतले मौकामा चौका हान्ने अवसर भनेर उपयोग गरे। माओवादी र संसदीय दललाई पानीको रसायनले जोडिदिए। राजालाई मेलमिलापको आश्वासन दिएर दरबारबाट लखेटे।

भारतमा भएको १२ बुँदे समझदारीलाई यसको कारक मान्ने हो भने राजतन्त्र सकिनु विदेशीको एजेण्डा र इशारामा थियो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। इतिहासका घटनाक्रमहरुले प्रष्ट भनिसकेका छन् कि सेना–राजा–माओवादीको शासन प्रस्ताव राजाले ठाडै अस्वीकार गरेकै थिए। एक्लै शासन गर्न सक्छु भन्ने महत्वकांक्षा यसको कारक थियो कि अन्य केही समयले खोतल्दै जाला।

तर, सेना यस्तो कुनै एम्बुसमा फस्नु हुँदैन भनेर अडिग रह्यो। फसेको भए अहिले राजा र सेना अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तारिख धाइरहेका हुने थिए। नयाँ राजाको राज्याभिषेक र त्यसपछिको सक्रिय राजतन्त्रको सेवक हुन पुग्यो नेपाली सेना। दलीय ग्रहण र रङ लगाएका अन्य सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन र न्यायालयले रङ फेर्न कोसिस त गरे तर शीघ्र रुपान्तरण सहज थिएन।

घरेलु भाँडभैलोले आन्तरिक मेलमिलाप र समाधानको विकल्प छाडेर हतासमा १२ बुँदेको शरण लिन पुगे सबै दलहरु। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता पुनः एकपटक विदेशीलाई सुम्पिने लज्जास्पद काम भएको भन्ने आलोचनालाई अहिलेसम्म कुनै दलका नेताहरुले प्रष्ट पार्न सकेका छैनन्। अर्थात् त्यो लज्जाजनक काम थियो।

सुरक्षा निकायहरु पुनः आइसोलेसनमा फ्यालिए। राजाका पहरेदार भन्ने तितो ब्राण्ड दिइयो। २०६२/६३ को आन्दोलन दबाउने पात्रमा दर्ज गरियो। व्यवहारमा उनीहरुको संरक्षकत्व गुम्यो।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगको साइनो

धन्य सुरक्षा निकायहरु पुनसंरचनाको नाममा खारेजीमा परेनन्। कट्वाल प्रकरण सफल भएको भए नेपाल अहिले अर्कै पथमा दौडिरहेको हुने थियो। पार्टीकरण भएर अराजनीतिक चरित्र नामेट भइसकेका राष्ट्रिय संस्थाहरु, संवैधानिक अंगहरु र सुरक्षा निकायहरु रातारात माओवादीकरणमा रुपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक त्रास पनि कम थिएन।

साथै, तै केही राम्रो पो गरिहाल्छन् कि देशलाई भन्ने आशा पनि थियो सुराक्षाफौजभित्र माओवादीसँग। तर, यो आशा भताभुंग हुन धेरै कुर्नु परेन, छिनमा थाहा पाए माओवादीको सिद्धान्त, आर्दश, चरित्र र व्यवहारको दुर्गति।

व्यवहारमा सबै चीफहरु सत्ताका हिस्सेदार नभएर केवल ‘यस म्यान’ र जागिरेमात्र भए। सरकारको आँखामा परेको फुलो बढ्दै गयो र ऊ अन्धो कानो हुँदै गयो। चाटुकारहरुको बढाई चढाई तथ्यांकले ऊ फुर्किँदै गयो। कतिपय शासक बेलुनजस्तै फुल्नु फुले र आकाशमा उड्दा भए। अवतरण गर्न बिर्सिए। वर्तमान सरकारको विमानजस्तै।

सुरक्षाकर्मीहरुले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भू–अखण्डता र स्वाभिमान स्खलन भएको र मुलुक असफल उन्मुख भएको मेसो पाएका छन् सुरक्षा फौज र तिनका नेतृत्वले पनि। गणतन्त्रले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिकालाई बन्दी बनाएर सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको बल्ल थाहा पाएका छन्।

विदेशीका जासुसहरुले मुलुक हाँकेको र देश र जनता होइन मालिकको रोडम्यापलाई गन्तव्य बनाएको गुह्य कुरा पनि पत्तो लगाएकै हुनुपर्छ घटनाक्रमहरुको अध्ययनसँगै मुलुकको दुर्गतिलाई देखेर। कोर गणतन्त्रवादीहरुले दुश्मनको कित्तामा राखेको र मौका आउनासाथ खारेजी गर्ने षड्यन्त्रले सुरक्षा निकायहरु दुःखी भए र एक्लिएकै हुन्।

यी यावत घटनक्रमहरुको मौन साक्षी नेपाली सेना अरु सुरक्षा निकायजस्तो दलीयकरणको निर्वस्त्र चरित्रबाट घांटीघाटी डुब्दै बालबाल जोगिँदै आएको छ।

सिक्नुपर्ने पाठ

दुई भीमकाय शक्ति राष्ट्रहरुका बीचमा अवस्थित स्वतन्त्र र स्वाभिमान मुलुकको रक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, कुटनीति तर्जुमा गर्न र त्यसको बुद्धिमता एवं सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न सरकारलाई सबल, सक्षम, सावधान र सचेत गर्नुपर्ने थियो नेपाली सेनाले।

बिडम्बना नेपाली सेना राजाको आज्ञाकारी तावेदारमात्र भयो। त्यो बेला सैनिक नेतृत्वले पहल गर्न र निर्णय लिन आवश्यक ठानेनन्। बरु राजाको आज्ञापालक भएर जागिर पकाउन सुरक्षित र सुविधाजनक ठाने। नेपाली सेना परिपक्व र बाठो चनाखो शक्ति हुन पाएन। अन्य सुरक्षा निकायहरुको हविगत झन् तल थियो।

प्राचीन राजाहरुको चाकडी छाडिदिऊँ। आधुनिक राजाहरुको चाकडीमासमेत लिप्त थिए सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु। राजा वीरेन्द्रलाई सबै ठीक छ र अति राम्रो छ भनेर फुक्र्याउनु फुक्र्याए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बेलुन बनाएर उडाए। सही सल्लाह र सही मार्ग निर्देशन दिन सकेको भए राजाहरुले आफूलाई समयानुकूल जनचाहना अनुसार ढालेर लैजाने थिए।

राजाको सुरक्षा कवच भद्दा बनाउने, सुरक्षा खर्च बढाउने र खुद्रा २/४ पद ल्याउने लोभपापले राजाहरुलाई बन्धक बनाए। सुरक्षा रिङमाथि रिङ थप्दै लगे। र, अन्ततोगत्वा राजालाई आइसोलेसनमा लगिदिए।

जनतासँग उठबस् गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने, घरदैलो गरेर साग–सिस्नो गुन्द्रुक खाने सोख र आदत भएका राजालाई असुरक्षाको भूत देखाउँदै कैदी बनाए। त्यो हाम्रा अग्रजहरुको गम्भीर त्रुटी थियो।

प्रजातन्त्र आउँदा दलको झण्डा ओढ्न इन्कार गरेर संगठनलाई अराजनीतिकरण राख्न साहसिक त्याग गर्नुपर्ने थियो। गणतन्त्रले राष्ट्रिय सुरक्षालाई धराप बिछ्याएको दूरदृश्य अग्रीम १५ वर्ष अगाडि आंकलन गरिसक्नुपर्ने थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई सवल र सुदृढ बनाएर राख्नुपर्ने थियो। राष्ट्रिय ईण्टेलिजेन्स एजेन्सीलाई बहुआयामिक चुस्त र प्रो–एक्टिभ बनाएर राख्नुपर्ने थियो।

सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका

विदेशी हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई मुक्त राख्न शासकवर्गलाई सावधान गराउने काम सुरक्षा निकाय प्रमुखहरुको हो। राष्ट्रियतालाई मौसमी र चुनावी एजेण्डा नबनाई अनिवार्य चरित्रको रुपमा धारण र पालन गर्न लगाउने काम उनीहरुको हो। सुशासनको नमूना आफ्नो संगठनबाट शुरु गरेर सरकार र उसका अंगसँग अनिवार्य माग गर्ने पहलकदमी लिन उनीहरुले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो।

जनताले खोजेका शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता आफ्नो जिम्मा हो भनेर सरकारलाई डेलिभरिको लागि वातावरण बनाइदिने र हात समाएर डोर्याउने काम गर्न सकिने थियो।

सरकारले दाबी गर्ने र बढाई चढाई प्रस्तुत गर्ने उपलब्धि एवं सफलता मिथ्या हो र जनताको आशा अपेक्षा बेग्लै हो भनेर वास्तविक तस्वीर छर्लङ पारिदिनुपर्ने थियो। कानूनी राज्य, विधिको शासन, पारदर्शी निर्वाचनले मात्र प्रजातन्त्र सफल र सुदृढ हुने भएकोले त्यसको अनिवार्य माग गर्नुपर्ने थियो।

राष्ट्रको उच्च ओहोदाधारी राष्ट्रपतिले सुरक्षा फौजहरुलाई न्यानो अभिभावकत्व दिनुपर्ने थियो। बिडम्बना, त्यो केवल सुक्ष्म गुट–उपगुटको रक्षार्थ तल्लीन देखियो। त्यो पनि असफल पात्रको रुपमा। जनताले हिजो आज भोलि हामी सबैको साझा अभिभाकत्व भनेर गर्विलो महशुस गर्ने गुञ्जायस रत्तिभर देखिँदैन। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक गुट नेता कहिले कसरी हुन सक्नु?

तर, व्यवहारमा सबै चीफहरु सत्ताका हिस्सेदार नभएर केवल ‘यस म्यान’ र जागिरेमात्र भए। सरकारको आँखामा परेको फुलो बढ्दै गयो र ऊ अन्धो कानो हुँदै गयो। चाटुकारहरुको बढाई चढाई तथ्यांकले ऊ फुर्किँदै गयो। कतिपय शासक बेलुनजस्तै फुल्नु फुले र आकाशमा उड्दा भए। अवतरण गर्न बिर्सिए। वर्तमान सरकारको विमानजस्तै।

सुरक्षा सल्लाहकारको पद नाता कृपा घुसवालाले पड्काए र सिन्को नभाँची समय गुजारे। बहालवाला संगठन प्रमुखले आफूलाई अनिवार्य अथवा पदेन सरकारको सल्लाहकार ठानेर सत्य प्रतिवेदन गर्ने आँट गर्नुपर्ने थियो। कोही अपवादवाहेक धेरै प्रमुखहरु यो महत्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको देखियो।

फलस्वरुप प्रजातन्त्र र गणतन्त्र दुवैले सुरक्षा निकायहरुमा सुनियोजितरुपमा व्यापार व्यवसाय हुलिदियो। संगठन कमजोर र धाराशायी बनाउनको लागि। संगठनमा विभाजन र म्युटिनी ल्याउनको निमित्त। व्यवसायिक पेशाको घाँटी रेट्नको लागि। नेपाली सेना पनि यो महाजालमा फसिसकेको छ।

मुलुक अहिले गम्भीर संकटको चौबाटोमा फसेको छ। विभिन्न बाह्य एम्बुसमा फसेको छ। संगठन प्रमुखहरुले सरकारलाई निडरताका साथ मुलुकभरि बिछ्र्याइएका ती विविध एम्बुस देखाइदिनुपर्दछ।

राष्ट्रको उच्च ओहोदाधारी राष्ट्रपतिले सुरक्षा फौजहरुलाई न्यानो अभिभावकत्व दिनुपर्ने थियो। बिडम्बना, त्यो केवल सुक्ष्म गुट–उपगुटको रक्षार्थ तल्लीन देखियो। त्यो पनि असफल पात्रको रुपमा। जनताले हिजो आज भोलि हामी सबैको साझा अभिभाकत्व भनेर गर्विलो महशुस गर्ने गुञ्जायस रत्तिभर देखिँदैन। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक गुट नेता कहिले कसरी हुन सक्नु?

भर्खरै बिप्लव समूहले राजेन्द्र श्रेष्ठ नामका शिक्षकको पासविक हत्या गरेर सुरक्षा चुनौती दिएको छ। सहकर्मीले चलाएको गृह प्रशासनको रोडम्याप गृहले जानोस्। मुलुकको अनिर्णित राजनीति र बाह्य शक्तिको इशारामा चल्ने नेताहरुको विडम्बनापूर्ण अवस्थाले संविधान र पद्धतिको खिल्ली उडेको छ र यो मुलुकभरि बिखण्डन, विभाजन र बिद्वेषको बम बिछ्याइएका छन्।

अब राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको सपना लंकाको सुनजस्तो दुर्लभ हुने छ। सुरक्षा निकायहरु यथास्थितिमा निधारमाथि नांगोे तरबार लड्काएर निरिह भएर बाँचिरहेका छन्। तर, साहसिक सामूहिक पहल र प्रयासबाट संगठन र आफूभन्दा धेरै ठूलो मुलुक र मुलुकबासीको उद्धार रक्षा सम्मान कल्याण सम्भव छ। सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरुको समयमै आँखा खुलोस्।