कानुन व्यवसायीमध्येबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सर्वोच्च अदालतबाट प्रक्रिया सुरु भएको छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबरा नियुक्त भएपछिको यो प्रक्रियामा यस अगाडि वरिष्ठको उपाधिको प्रचलन भन्दा फरक शैली र तरिका अपनाइएको छ।

यसका लागि वरिष्ठ अधिवक्तको उपाधि प्राप्त गर्ने मापदण्ड निर्धारण गर्ने समिति गठन गरियो। त्यसले मापदण्ड निर्धारण गरेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि मापदण्ड अनुसारको निवेदन माग गर्ने सूचना प्रकाशित गरियो।

मापदण्ड पूरा गरेर आएका निवेदनको छानवीन गरी सिफारिस गर्न अर्को समिति गठन गरियो। यसरी एउटा समिति, अर्को समिति गर्दै सिफारिस गर्दै वरिष्ठको उपाधि दिइन्छ भनिरहँदा यसले भविष्यमा थप जटिलता ल्याउने खतरा पनि बढेको छ।

यसै पनि यसपटक कानुन र संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया भन्दा अतिरिक्त थप प्रकृया समेत पूरा गर्नुपर्ने बनाइएको छ। र, ती थप प्रक्रिया यसअघि पूरा गर्नुपर्ने थिएन। ती प्रक्रियाहरु कानुन र संविधानले निर्दिष्ट गरेका अनिवार्य प्रक्रिया पनि होइनन्।

कानुन र संविधानले तोकेका मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि पनि ती प्रक्रियाहरु थप गरिएका हुन्। यसरी नयाँ आउने हरेक प्रधानन्यायाधीशले आ–आफ्नो किसिमले मापदण्ड तय गर्ने र प्रक्रिया र प्रचलन बसाउने हो भने थिति भन्दा बेथिती बस्ने र गैरकानुनी हुने संभावना पनि उत्तिकै रहन सक्ने देखिन्छ।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्नेहरु अर्को प्रधानन्यायाधीश आउँदा अयोग्य ठहरिन सक्छन् किनकि अर्का प्रधानन्यायाधीशले अर्कै मापदण्ड तोक्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा निहीत अधिकार यसरी यो समिति र त्यो समितिको नाममा बाँड्न सुहाउँदैन। त्यसमाथि वर्षौंसम्मको अध्ययनपछि मात्रै न्यायाधीश बनेका न्यायमूर्तिहरुले गर्ने निर्णयलाई कर्मचारीको जिम्मामा दिनु कतिसम्म उचित होला? एकपटक यस विषयमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि कानुन व्यावसायी मध्येबाट उत्कृष्ट अध्ययन, उत्कृष्ट प्रस्तुती, उत्कृष्ट व्यक्तित्व कानुन व्यवसायमा निरन्तर १५ वर्षको कार्यावधि पूरा गरेका नैतिक, चरित्रवान र व्यवसायको दुरुपयोग नगरेका, पक्षको प्रतिरक्षा र इजलासले सहयोगी ठानेका कानुन व्यवसायीहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशहरुको फुल कोर्टले निर्णय गरेर दिइनुपर्ने हो।

मापदण्ड निर्धारण समिति, सिफारिस समिति, समितिको सिफारिसमा सर्वोच्चका कर्मचारीको संलग्नता आदि गरिरहँदा जसरी विद्यार्थीले एक वर्ष एक लेवल पढेपछि त्यो पढेको विषयको सय पूर्णाङ्कको परीक्षा लिँदा ४० पास मार्कमा ४० नम्बर ल्याउने सबै विद्यार्थी पास हुन्छन्। त्यस्तै यो मापदण्ड तय गरिएकोमा मापदण्ड पूरा गर्ने सबैले वरिष्ठको उपाधि पाउँछन् त?

यदि नपाउने हो भने यो मापदण्ड तय गरिएको के अर्थ रह्यो? एक जना अधिवक्ताले फोन गरेर ‘मेरा त सर्वोच्चमा फैसला पाँच सयजति भएछन्, ती पाँचै सय फैसला बुझाइ दिउँ कि २ सय मात्रै बुझाउँ भनेर हेर्दैछु। मैले कर बुझाएको पनि दशौं वर्ष भएछ, त्यो पनि बुझाउन सक्छु। तर मलाइ वरिष्ठको उपाधि दिन्छन् कि दिन्नन्’ भने।

यी अधिवक्तासँग ५ सय फैसला थिए तर वरिष्ठ हुन योग्य सबै मापदण्ड पुगेका केही कानुन व्यवसायीसँग यति धेरै फैसला नहुन पनि सक्छन्। एउटा निष्ठावान र अध्ययनशील अनि उत्कृष्ट प्रस्तुती भएका १५ वर्ष निरन्तरत वकालत गरेका व्यक्तिसँग ५० वटा फैसला पनि नहुन सक्छन्।

तर उनले कानुनको क्षेत्रमा अध्ययन, लेखन र पुस्तक प्रकासन दशौं वटा गरेका रहेछन्, तर फैसला ५० वटा पुग्दैनन् भने उनले पाउने कि नपाउने? निकै गम्भीर प्रकृतिको वा ठूलो महत्वको मुद्दामा वर्षौंसम्म बहस चलिरहन सक्छ।

यसरी एउटै मुद्दाको वर्षौंसम्म वकालत गरिरहेका कानुन व्यवसायीको क्षमता र योग्यता मुद्दाको संख्याका आधारमा गर्ने कि उनले मुद्दाको पैरवीका लागि गरेको योगदानको आधारमा गर्ने?

फैसला त धेरै मुद्दा भएको ल फर्ममा कार्यरत अमुक व्यक्तिले वकालतनामा राखिदिएर बहस नै नगर्दा पनि फैसला आएको होलान्, तर त्यत्ति नै वरिष्ठ पाउने आधार मान्नु कति जायज र कति कानुन र संविधान सम्मत होला?

विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले कानुन व्यावसायीको क्षेत्रबाट निरन्तर १५ वर्ष बढी कानुन व्यवसायीको क्षेत्रमा काम गरेका संवैधानिक व्यवस्था मुताविक सिफारिस गर्न मिल्ने अधिवक्ता अनुपराज शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरी नियुक्तीका लागि राजदबारमा पठाउनुभएको थियो।

तर, तत्कालीन राजाका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायलाई टेलिफोन गरी संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको सिफारिस त भएन नि भनेर अधिवक्ता अनुपराज शर्माको सिफारिसको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

अनुपराज शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको कुरामा यसरी प्रश्न उठाइँदा र संविधान बमोजिम मापदण्ड नपुगेको व्यक्ति सिफारिस गरियो भन्दा उपाध्यायले प्रमुख सचिवलाई ‘संविधान एक पटक पल्टाएर हेर्नु। निरन्तर कानुन व्यवसायमा १५ वर्ष पूरा गरेको, उत्कृष्ट अध्ययन र प्रस्तुती भएको, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टलाई वरिष्ठको उपाधि दिन योग्य भएको व्यक्तिलाई नै मैले सिफारिस गरेको छु। वरिष्ठ अधिवक्ता तपाइँले वा राजदबारले दिने नभएर सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले दिने हो। ऊ वरिष्ठको उपाधि दिन योग्य भएकै कारणले पनि सिफारिस गरेको हुँ। मेरो सिफारिस संविधान सम्मत छ’ भनेर जवाफ दिनु भएको थियो।

२०४७ सालको संविधान र अहिलेको संविधानले पनि निरन्तर कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा काम गरेको उत्कृष्ट अध्ययन र उत्कृष्ट प्रस्तुती भएको व्यवासायिक आचरण र चरित्रमा कहीँ कतै प्रश्न नउठेको, अदालतका न्यायाधीशले इजसालमा पक्षको प्रतिरक्षामा राम्रो प्रस्तुती र इजलासलाई समेत सहयोगी ठहर गरेको जो कोही कानुन व्यावसायी पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन योग्य हुन्छन्, दिए पनि ती वरिष्ठ हुन्, नदिए पनि ती वरिष्ठले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सबै प्रयोग गर्न पाउने मानिन्छन्।

अनुपराज शर्माको न्यायाधीशका लागि प्रयोग भएको संवाद र परिणामले पनि त्यही पुष्टि गरेको छ। फुलकोर्टल आफ्नो अधिकार र विवेकले प्रदान गर्ने उपाधिका लागि यसरी मापदण्ड तय गर्ने समिति, सिफारिस गर्ने समिति, निवेदन दिने, निवेदन दिन लगाउने यी सबै कुरा कानुन र संविधानले र व्यवहारले पनि उपयुक्त मान्न सकिँदैन।

सर्वोच्च अदालतको फुल काेर्टमा  निहीत अधिकार यसरी यो समिति र त्यो समितिको नाममा बाँढ्न मिल्ने हाेइन। त्यसमाथि वर्षौंसम्मको अध्ययनपछि मात्रै न्यायाधीश बनेका न्यायमूर्तिहरुले गर्ने निर्णयका लागि अध्ययन र सिफारिस गर्न  कर्मचारीको जिम्मामा दिनु कतिसम्म उचित होला?  एकपटक यस विषयमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ।

लेखक अधिवक्ता हुन्।