काठमाडौं । नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५८७ अंक पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० अनुसार नेपालको मानव विकास सुचांकको अवस्था यस्तो देखिएको हो।

नेपालको सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील, सन् २०३० सम्म मध्यम र २०४३ सम्म उच्च आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ।

नेपालको सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम देखिएको छ। सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा सूचकांक मूल्य ०.५७९ अंक थियो।

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांकमा ०.००८ अंकले बढेको पाइएको छ।

नेपाल अहिले विश्वमा मध्यम मानव विकासको स्तरमा छ र २०२२ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन दुईवटा मात्र मापदण्ड पूरा हुने भएको छ ।

स्तरोन्ततिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको मापदण्ड पार गरेको हुनुपर्छ। २०२१ भित्र मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक मात्र पूरा हुने भएको छ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ अंकभन्दा माथि हुनुपर्छ। मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा यो सूचकांक लगातार माथि नै देखिएको छ । सन् २०१९ मा यस्तो सूचकांक ६७.९ र सन् २०२० मा ७२.१ रहेको छ।

यता आर्थिक जोखिम सूचकांकमा पनि सन् २०१९ मा २८.३ र सन २०२० मा २५.४ रहेको छ। यी दुई सूचकाकंमा लगातार सुधार देखिन्छ। राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले गर्ने दुइवटा नियमित समीक्षामा यी तीन मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुई वटा पूरा वा प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड स्तरोन्नति हुन आवश्यक थ्रेसहोल्डको कम्तीमा दुई गुणा हुनुपर्छ।

दुई वटा मापदण्ड नेपालले पूरा गरेको छ। तर नेपालले ती सूचकको दीगो विकास नभइ स्तरोन्नति हुँदा आफूहरुले पाउँदै आएको लाभ लिनबाट बञ्चित हुनुपर्ने भन्दै स्तरोन्तिबाट पछि हटेको थियो। यसले २०२२ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयार हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल छ।

२०१८ मा नेपालले मानव विकास सूचकांकतर्फ दुई लक्ष्य पूरा गरेको थियो, तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नभएकाले २०२२ को लक्ष्य तय गरिएको थियो।

नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सहायता र व्यापार छूट–सुविधा पाइरहेको छ । विकासशील भएपछि यो छुट तथा सुविधा पाउँदैन । आयोगका अनुसार वस्तुका लागि प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच (ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री)लगायत सेवा छुटमा पाइरहेको सुविधा नपाउने सम्भावना हुन्छ ।

अहिले अष्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत मुलुकमा नेपालले व्यापार प्राथमिकता उपयोग गरिरहेको छ । स्तरोन्नति हुने क्रममा यो सुविधा सकिन्छ । यस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसहितका वहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले अतिकम विकसिमत भएका आधारमा दिने सहुलियतपूर्ण ऋणहरु भने स्तरोन्नतिपछि पनि राष्ट्रिय आयका आधारमा जारी रहन्छ । यसले नेपाललाई आर्थिक विकासमा बाध्य बनाउन सक्छ ।

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०२०: