काठमाडौं। पार्टीभित्र चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने बरु संसदीय दलमा बहुमत पु र्‍याउने कसरत सुरु गरेका छन्।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दुई अध्यक्ष मिलेर अगाडि बढ्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा नदिने बरु, संसदीय दलमा बहुमत पु र्‍याउने कसरत थालेका हुन्।

पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले ओलीलाई दुई पदमध्ये एकपदबाट राजीनामा दिन लगाउने गरी गठबन्धन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै नहट्ने अडान लिएका हुन्।

‘पार्टीभित्रको अराजकता रोक्न पनि उहाँले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुहुन्न,’ ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘सरकारको स्थायित्वका लागि पनि सरकारको नेतृत्व छोड्ने कुरा आउँदैन।’

प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष पद छाडेर सम्झौता नगर्ने, भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयलाई पुर्नमूल्याकंन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीभित्र सबै समूहको प्रतिनिधित्व गराउन संघीय सरकारको व्यापक पुनर्गठन गर्ने र प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले बटमलाइन बनाएका छन्।

प्रचण्डसँग आफूले अधिकतम लचक भएर सहमतिको प्रयास गर्दासमेत प्रचण्ड समूह तयार नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब संसदीय दलमा बहुमत पु र्‍याएर आफूलाई हटाउन चुनौती दिने तयारीमा रहेको स्रोतले दाबी छ।

‘अध्यक्ष चाहिए महाधिवेशनमा जाऔं, प्रधानमन्त्री चाहिए निर्वाचनमा जानुपर्छ। अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्न मन भए संसदीय दलमा बहुमत पुर्याएर आउन चुनौती दिनु भएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक नेताले भने।

स्रोतका अनुसार सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले चार वटा विषयलाई बटमलाइन बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष पद छाडेर सम्झौता नगर्ने, भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयलाई पुर्नमूल्याकंन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीभित्र सबै समूहको प्रतिनिधित्व गराउन संघीय सरकारको व्यापक पुनर्गठन गर्ने र प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले बटमलाइन बनाएका छन्।

यी विषयमा सहभागी गरेर महाधिवेशनको क्यालेण्डर सार्वजनिक गर्ने र चाँडो महाधिवेशन गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको छ। तर प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद छोडेर कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बरु संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने गरी प्रधामन्त्रीले कसरत थालेका छन्।

‘सहमतिका लागि भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयलाई पुर्नमूल्याकंन गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक नियुक्ती संवैधानिक परिषदका नियुक्ती, संघीय सरकारमा व्यापक पुनर्गठन र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्गठन गरी सबैको प्रतिनिधित्व हुने वातावरण बनाएर अगाडि बढ्न सकिने विकल्प प्रधानमन्त्रीले तयार पार्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी विषयमा सहमति नभए अन्य केही पनि विषयमा सहमति हुन सक्दैन। बहुमत र अल्पमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पार्ने कसैले सोचेको भए त्यो गलत सावित हुन्छ।’