काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै विवादमा पर्दै आएका दुई छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनले ५ बर्षअघि नेपाललाई दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको आर्थिक सहयोग रकमबारे मौनता साँघेका छन् ।

नेपालमा विनासकारी भूकम्प गएको लगत्तैपछि भारले १ हजार ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा गरेकोमा ५ बर्षपछि जम्मा ६ मिलियन अमेरिकी डलरमात्र नेपाललाई दिएको छ भने चीनले ७ सय ७८ मिलियन अमेरिकी डलर दिने सार्वजानिक घोषणा गरेर हालसम्म जम्मा २० मिलियन डलरमात्र दिएको छ।

दुनियाँलाई देखाउने बेलामा भूकम्प पीडित नेपालीलाई मानवीय सहायताका लागि छिमेकीका नाताले आफ्नो दायित्व भएको भन्दै निकै चर्को भाषण गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले घोषणा गरेको रकमभन्दा २३ प्रतिशत कममात्र दिनसक्ने भन्दै नेपालसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।

उसले हस्ताक्षर गरेअनुसारको रकम दिएको भए एक हजार ७८ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाललाई दिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जम्मा ६ मिलियन डलर दिएर बांकी रकमबारे बेवास्ता गर्दै आएको छ।

२०७२ सालमा आएको शक्तिशाली भूकम्पपछि पुनः निर्माणका लागि भन्दै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सन् २०१५ को जुनमा ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा विभिन्न मुलुक र दातृ निकायसहित २४ पक्षले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए।

नेपालमा विनासकारी भूकम्प गएको लगत्तैपछि भारले १ हजार ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा गरेकोमा ५ बर्षपछि जम्मा ६ मिलियन अमेरिकी डलरमात्र नेपाललाई दिएको छ भने चीनले ७ सय ७८ मिलियन अमेरिकी डलर दिने सार्वजानिक घोषणा गरेर हालसम्म जम्मा २० मिलियन डलरमात्र दिएको छ।

यस्तै बोलेको रकमको शतप्रतिशतमा हस्ताक्षर गरेको चीनले हालसम्म ३ प्रतिशत रकममात्र उपलब्ध गराएको छ। ७ सय ६६ मिलियन घोषणा गरेको चीनले हालसम्म २० मिलियन डलरमात्र नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त सम्मेलनमा नेपाललाई दातृ निकायले करिव ४ अर्ब ११ करोड डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपालाई दिन प्रतिवद्धता गरेको सहयोग रकममध्ये हालसम्म नेपाल सरकारले २८ प्रतिशत रकममात्र प्राप्त गरेको छ। कुल प्रतिवद्धताको ८९ प्रतिशत रकम नेपाललाई दिने प्रक्रिया अघि बढिसकेकोमा प्रक्रिया अघि बढेको रकमको पनि ३२ प्रतिशतमात्र प्राप्त भएको छ।

उदाहरणीय दक्षिण कोरिया

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमध्ये दक्षिण कोरियामात्र यस्तो देश हो, जसले सम्मेलनमा बोलेको रकमभन्दा बढी रकम दिइसकेको छ।  सम्मेलनमा कोरियाले १० मिलियन डलर दिने भनेको थियो। तर, अहिलेसम्म सवा १२ मिलयिन डलर दिइसकेको छ। सम्मेलनमा बोलेको रकमको ८४ प्रतिशत रकममा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म कोरियाले १४६ प्रतिशत रकम नेपाललाई उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

जसले घोषणा गरे तर सुको दिएनन्

अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बंगलादेश, क्यानडा, नेदरल्याण्ड, पाकिस्तान, साउदी अरविया, श्रीलंका, स्वीडेन, स्वीजरल्याण्ड र टर्कीले ५ वर्ष अघि भएको सम्मेलनमा सहयोग दिने प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

यी देशले दिने प्रतिवद्धता गरेको रकममात्र ११ करोड ३३ लाख ३८ हजार १ सय १५ अमेरिकी डलर छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले घोषणा गरेको ५० मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये शतप्रतिशमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म कुनै रकम उपलब्ध गराएको छैन।

क-कस कति दिन्छु भनेका थिए ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ६ सय मिलियन अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरेको थियो। सम्मेलनमा घोषणा गरेको करिव ५४ प्रतिशतमा हस्ताक्षर गरेको एडीबीले हालसम्म करिव १ सय ५२ मिलियन डलर रकममात्र नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ।

यस्तै विश्व बैंकले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरेको थियो। शतप्रतिशत रकममा हस्ताक्षर गरेको विश्व बैंकले हालसम्म ४ सय ७० मिलियन अमेरिकी डलर रकम नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि अमेरिकाले १३० मिलियन अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरेको थियो। घोषणा गरेको रकममा करिव २३ प्रतिशत थपेर हस्ताक्षर गरेको अमेरिकाले हालसम्म ४२ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। हस्ताक्षर गरेको रकमको २७ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारलाई अमेरिकाले दिइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

घोषणा गरेबापतको रकम दिने मुलकुहरुमा यूरोपियन युनियनले करिव ६५ प्रतिशत रकम बढाएर हस्ताक्षर गरेको थियो। जर्मनीले १ प्रतिशत बढाएर, जापानले ३९ प्रतिशत र युकेले २३ प्रतिशत बढाएर हस्ताक्षर गरेका थिए। यस्तै, फिनल्याण्डले करिव ५० प्रतिशत घटाएर हस्ताक्षर गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। इयूले ११७ मिलियन अमेरिकी डलरमा बराबरको सहयोग घोषणा गरेको थियो।

पछि ६५ प्रतिशत बढाएर १९४ मिलियन डलरमा हस्ताक्षर गर्यो भने हालसम्म १११ मिलियन डलर नेपालस कारलाई दिइसकेको छ । फिनल्याण्डले २ मिलियन घोषणा गरेको थियो तर हस्ताक्षर गर्दा जम्मा १ मिलियनमात्र दिने बतायो भने हालसम्म जम्मा शून्य दशमलब ४ मिलियन डलरमात्र नेपाल सकारलाई उपलब्ध गराएको छ ।

जर्मनीले ३३ मिलीयन अमेरिकी डलर घोषणा गरेको थियो । १ प्रतिशत थप गर्दै ३५ मिलीयन अमेरीकी डलरमा हस्ताक्षर गर्यो भने हालसम्म ९.४ मिलियन डलर रकममात्र नेपाल सकारलाई उपलब्ध गराएको छ।

यस्तै जापानले २६० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो। करिव ३९ प्रतिशत थपेर ३६० मिलियन अमेरिकी डलरमा हस्ताक्षर पनि ग-यो र हालसम्म ६३ प्रतिशत अर्थात् २२६ मिलियन अमेरिकी डलर रकम नेपाल सकारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।

यस्तै नर्वेले १५ मिलीयन सहयोगको घोषणा गरेकोमा ५ मिलियनमा हस्ताक्षर गरेर १० मिलीयन डलर उपलब्ध गराएको अर्थमन्त्रालयद्वारा डिसी नेपाललाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल पुनःनिर्माण सम्मेलनमा ४ हजार १ सय ९ मिलियन डलरको घोषणा विश्व समुदायले गरेको थियो । त्यसको ९ प्रतिशत ३ हजार ६ सय ४६ प्रतिशतमा हस्ताक्षर ग-यो । हस्ताक्षर गरेको ३२ प्रतिशत १ हजार १ सय ५४ मिलियन अमेरिकी डलरमात्र नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको छ।

हालसम्म नेपालले १ खर्ब ३६ अर्ब २ करोड ९७ लाख ११ हजार ६ सय बढी नेपाली रुपैया पुनः निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त गरेको छ।