काठमाडौं। मंगलबार बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित नभएपछि स्थगित भयो। संविधानको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्का सदस्य सभामुखले संवैधानिक परिषद्को ‘बहिस्कार’ गरेपछि उनको स्वतन्त्र भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

सभामुख कुनै दलबाट विजयी भएपछि राजनीतिक दलको सदस्यता परित्याग गर्नुपर्छ। अथवा व्यवस्थापिकाका प्रमुख हुने सभामुख कुनैपनि दलीय आवद्धतामा रहनु हुँदैन भन्ने मान्नेता छ। तर, मंगलबार सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएपछि दलीय आवद्धताभन्दा पनि नेकपाको एक गुटसँगको भक्तिभाव झल्किएको छ।

तर, सभामुख सापकोटा निकट स्रोतले भने समन्वय नभएकाले बैठकमा सहभागी नभएको बताएको छ। विभिन्न  संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ती सिफासिरका लागि मंगलबार परिषद् बैठक बोलाइएको थियो। विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ पद रिक्त छन्।

सभामुख सापकोटाले नियुक्तीका लागि सिफारिस हुने व्यक्तिहरको रोष्टर प्राप्त नभएकाले बैठकमा नगएको दावी छ।
तर, रोचक कुरा के छ भने सापकोटा बैठकमा नजानुका पछाडि सत्तारुढ दल नेकपामा चर्केको विवाद प्रमुख कारण हो।

नेकपामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विवाद चर्किएको छ। पार्टीमा समन्वय नगरेरै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएपछि प्रचण्ड पक्ष आक्रोशित बनेको छ।

सभामुख सापकोटा प्रचण्डका अति विश्वास पात्र हुन्। उनकै जोडबलमा सभामुख भएका सापकोटाले महत्वपूर्ण समयमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएर प्रचण्डको इच्छा पूरा गरिदिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी रुपमा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ती गर्ने तयारी गरेपछि प्रचण्डले सभामुख सापकोटालाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको इच्छामाथि ‘ब्रेक’ लगाएका छन्।

नेकपाको विवाद जे भए पनि राज्यका तीन अंग मध्ये एक महत्पूर्ण अंग व्यवस्थापिकाका प्रमुख सापकोटाको भूमिकामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठक ‘बहिस्कार’ गरेको इतिहास छैन।

विगतकाे भूमिका पनि विवादस्पद

गत फागुन २९ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो।

तर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सभामुख अग्नि सापकोटालाई फोन गरेर उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाउन आदेश दिएपछि सभामुख सापाकोटाले अन्तिम अवस्थामा उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाएका थिए। सत्तारुढ दल नेकपा सांसद गत वर्षको मंसिरमा दर्ता गराएको सो प्रस्ताव प्रचण्डको आदेशमा सभामुखले कार्यसूचीबाट हटाएका थिए।

सरकारले भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरेपछि गत जेठ २८ गते बुधबार ‘नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक–२७७’ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दा सभामुख सापकोटाले ठूलो स्वरमा ‘पारित भएको घोषणा गर्दछु’ भनेर चिच्याएका थिए।

‘सभामुखजस्तो निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा पुगेपछि कसैप्रति आस्था वा विरोध गर्ने कुरा संविधान सम्मत होइन, यसले सभामुखको गरिमामा आँच आउँछ,’ एक जना पूर्वसभामुखले भने।