काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मंगलबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेकामा चौतर्फी आलोचना भएको छ।

विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ती सिफासिरका लागि मंगलबार परिषद् बैठक बोलाइएको थियो। विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ पद रिक्त छन्।

मंगलबार बिहानका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर अध्यादेश सिफारिस गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिस गरेको केही मिनेटमै राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी छन्।

चौतर्फी विरोध

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशमा सत्तारुढ दल नेकपाकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस लगायतले चौतर्फी विरोध जनाएका छन्।

अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवलायमा पाँचजना नेताहरुको खुमलटारमा भेला भएको छ। भेलामा अध्यादेश ल्याएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरिएको एक नेताले जानकारी दिए।

प्रचण्ड भने अध्यादेश जारीप्रति आक्रामक बनेका छन्। प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले भने ‘यो अध्यादेश लोकतान्त्रिक विधि विपरित रहेको अध्यक्ष ज्यूको भनाइ छ। संसद बोलाउनुपर्ने बेला अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक हो भन्ने उहाँको भनाइ छ।’ प्रचण्डले यो अध्यादेश् तत्काल फिर्ता लिनसमेत भनेका छन्।

खुमलटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि पार्टीले अनुशानको कारबाही गर्नुपर्नेसम्मको कुरा उठेको एक नेताले बताए। तर, भेलामा कुनै निर्णय भने नभएको उनले बताए। ‘जे हुन्छ भोलिको बैठकमा हुन्छ’, उनले भने।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा आफ्नो पार्टीको प्रष्ट विमति रहेको बताएका छन् । यसबाट सर्वसत्तावादी सोच प्रष्टिएको देउवाले बताएका छन् । ‘उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ’ उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ ।’

उपसभामुख पद खाली राखेर , सभामुख जस्तो गरिमामय ब्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिइ कोरम पुगेन भन्नू हास्यास्पद छ भने संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ l यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ l

यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमती छ !

— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) December 15, 2020

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझा जस्ता पार्टीहरुले पनि अध्यादेशको चर्को बिरोध गरेका छन्।

सबैले आत्मसमीक्षा गरौं-विपक्षी दलका पहिलो राष्ट्रपति मपले पारित गरेका कुनै अध्यादेश जारी नगरेर निर्वाचित सरकारलाई असफल पार्ने!सत्ताधारी दलकी दोश्रो राष्ट्रपति प्रमको लहडको अध्यादेशलाई मिनेटमा जारी गर्ने!कतै पहिलो रा प पदका जायज हकदार स्वतन्त्र व्यक्ति रामराजाको सराप त लागेको हैन?

— Baburam Bhattarai (@brb1954) December 15, 2020

अनिर्णित संवैधानिक परिषद् बैठक

आकस्मिक रुपमा अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदमा बुहमतबाट संवैधानिक अंगमा पदाधिकारि नियुक्तिका लागि बाटो फुकाएका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपामा आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तीको तयारी गरेका छन्।

नयाँ अध्यादेश अनुसार मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद बैठक बसेको थियो ।
बैठकले कुनै निर्णय नगरेको बताइएको छ । बैठकले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका विषयमा छलफल गरेपनि कुनै निर्णय नगरेको स्रोतले बताएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गाणेश तिमिल्सेनामात्र उपस्थित थिए। सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा गएनन्।

सभामुख नै कारक

मंगलबार बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित नभएपछि स्थगित भयो। सभामुख नआएर कोरम नपुग्दा संवैधानिक परिषद रोकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्नसक्ने बाटो रोजे ।

नेकपाको आन्तरीक विवाद चर्किरहेका बेला बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थिति नै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारक देखिएको छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्का सदस्य सभामुखले संवैधानिक परिषद्को ‘बहिस्कार’ गरेपछि उनको स्वतन्त्र भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

सभामुख कुनै दलबाट विजयी भएपछि राजनीतिक दलको सदस्यता परित्याग गर्नुपर्छ। अथवा व्यवस्थापिकाका प्रमुख हुने सभामुख कुनैपनि दलीय आवद्धतामा रहनु हुँदैन भन्ने मान्नेता छ। तर, मंगलबार सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएपछि दलीय आवद्धताभन्दा पनि नेकपाको एक गुटसँगको भक्तिभाव झल्किएको छ।

पर्याप्त गृहकार्य र परामर्श नभएका कारण सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भएको उनको सचिवालयले बताएको छ ।