काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै दलभित्रको रडाकोमा फस्दै जाँदा दलभित्र आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउने भन्दा संविधानका छिद्रहरु खोजेर शासन गर्नेतिर केन्द्रित हुन थालेका छन्।

पार्टीभित्र गुटकै हिसावले पनि कमजोर बनेका ओलीका लागि संविधानका छिद्रहरु प्रयोग गरी अध्यादेशमार्फत आफ्नो शासनमाथि आइपरेका समस्याहरु फुकाउन उद्यत देखिएका छन्।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, आज बस्ने पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको संबैधानिक परिषद्सम्बन्धी हतारहतार जारी अध्यादेश फिर्ता गर्न छलफल हुने र बैठकले तत्काल फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गर्न सक्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली त्यस्ता कुनै निर्देशन स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्।

त्यस्तो निर्देशन आउने अवस्थामा सम्भवत आजै उनले संसदीय दलका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुलाई पदमुक्त गर्नेछन् भने कास्कीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीलाई मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी नियुक्त गर्न सक्छन्।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना विरुद्ध संसदीय दल र संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल आउन सक्ने सूचनाबाट अझ उत्तेजित भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओली अरु थप केही अध्यादेशहरुको तयारीमा छन्।

समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना विरुद्ध संसदीय दल र संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल आउन सक्ने सूचनाबाट अझ उत्तेजित भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओली अरु थप केही अध्यादेशहरुको तयारीमा छन्।

पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशसहित संक्रमणकालीन प्रावधानहरु सहितका केही अध्यादेशहरुको तयारी भएको र ती आवश्यकता अनुसार जारी हुन सक्ने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओली विवादमा परेका थिए। पार्टीभित्र तिब्र विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सो अध्यादेश फिर्ता गराएका थिए।

ओली शासनका यी घटनाक्रमहरुले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै नेतृत्वको दलले लगभग दुईतिहाइ बहुमत जितेको वर्तमान संसदप्रति विश्वस्त छैनन्। खासगरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको पूर्वमाओवादी समूह तथा पूर्वएमालेमा ओलीका सदावहार विरोधी माधव नेपाल समूहको उपस्थिति बलियो भएकाले यो संसदप्रति ओलीको विश्वसनीयता कम देखिएको हो।

तर, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास आफूसँगै रहँदासम्म संसदप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुनपर्ने लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तबाट ओली विचलित हुँदै गरेको देखिएका छन्। आफूलाई प्रधानन्त्री नियुक्ति हुँदादेखि नै जताततैबाट असहयोग गराएकोले ओली सहकर्मी प्रचण्डसँग आक्रोशितमात्र होइन कुनै न कुनै हिसावले सवक सिकाउने रणनीतिमा छन्।

प्रचण्ड र पार्टीभित्रका विपक्षीको प्रतिवाद गर्दै पार्टीको बहुमतलाई विश्वासमा लिने रणनीतिको साटो संविधानका छिद्रहरु खोज्दै शासन गर्नेतिर लाग्दा अन्तत लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

प्रधानमन्त्रीको ओलीको यही रफ्तार अघि बढेमा संसद विगठनको तहसम्म पुग्ने र आगामी चैत्रमै संसदीय निर्वाचनका लागि घोषणा नहोला भन्न सकिन्न। पार्टीभित्र आफूभित्र अविश्वासको प्रस्तावमा गृहकार्य भइरहेको सूचना पाएका ओलीले नरहे बाँस नबझे बाँसुरी भनेझैं संसदलाई नै विगठन गरिदिए भने मुलुकको राजनीतिक निर्णय फेरि एकपटक सर्बोच्च अदालतको पोल्टामा पुग्नेछ।

त्यतिमात्र होइन सडकमा चर्किने आन्दोलनले उत्पन्न हुने अविश्वासका कारण ओली फेरि कुनै चुनाव गराउन सक्लान र? के ओलीले प्रचण्डको असहयोगलाई जवाफ दिने नाममा ३ बर्षअघि उनकै नेतृत्वमा प्राप्त झण्डै दुईतिहाइको सौदावाजी गर्लान्?