काठमाडौं। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश जारी हुनुमा नेपाली कांग्रेस र नेपका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बढी जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेस र प्रचण्डकै कारण सरकार अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको बिजुक्छेको भनाइ छ।

‘संविधान अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुख अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुनुपर्छ,’ बिजुक्छेले डिसी नेपालसँग भने, ‘उहाँले बैठक बहिष्कार गरेपछि बैठक संचालन गर्न सरकारसामु अध्यादेश ल्याउनु बाहेक तत्काल कुनै विकल्प थिएन। अध्यादेश आउनुको पछाडि कांग्रेस र प्रचण्डजीको हात छ।’

सभामुखले पार्टीको कार्यकर्ताले जस्तो बैठक बहिष्कार गर्नु संविधान विपरित

उनले सभामुखले पार्टीका कार्यकर्ताले जस्तो गरी परिषदको बैठक बहिष्कार गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरित हुने भन्दै प्रचण्डका कारण अहिले नेकपाभित्र झगडा उत्पन्न भएको आरोप लगाए।

प्रचण्डले पार्टी चलाउन नसिक्ने स्थितिमा पार्टीभित्र विवाद सृजना गरेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारले कुनै पनि हालतमा आत्मशमर्पण गर्न नहुने बताए।

अहिले नेकपाभित्रको विवादमा भारतको हात छ

अध्यादेश समस्याको समाधान नभएको उल्लेख गर्दै बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध हुनु अस्वाभाविक भएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनुपर्ने, त्यसो नभए बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।

‘चुवावमा जान पनि डराउने र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न पनि नदिने गरी प्रचण्डले नेकपाभित्र झगडा गराएका हुन्,’ बिजुक्छेले भने, ‘अहिले नेकपाभित्रको विवादमा भारतको हात छ।’

संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश जारी हुनुमा नेपाली कांग्रेस र नेपका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बढी जिम्मेवार

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। यसअघिका बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नहुँदा परिषदको बैठक बस्न सकेको थिएन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार विहान संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान गरेका थिए। तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहभागी नहुँदा बैठक बस्न सकेन।

त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि मंगलबार साँझ नै परिषदको बैठक बसेको थियो। अध्यादेश जारी भएपनि त्यसको अहिले सवत्र विरोध भइरहेका बेला बुजुक्छेकाे  यस्ताे भनाइ सार्वजनिक भएकाे हाे।