काठमाडौं। प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले बल मिच्याँइ गरेर अध्यादेशमार्फत एकलौटी शासन सत्ता चलाउन खोजेको आरोपले नेकपाभित्रको रडाको सेलाउन नसकेको बेला सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधान र कानुनलाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक परिषदको बैठक बहिष्कार गरेको विषयले स्थायी कमिटीमा प्रवेश पाउने भएको छ।

जतिबेला भन्यो त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले चाहनासाथ अध्यादेश जारी गरिदिएर विवादमा परेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाबारे माधव नेपाल पक्षीय पूर्व एमालेहरुले बैठकमा उठाउने तयारी गरेको विषयलाई प्रतिवाद गर्न ओली पक्षधर स्थायी कमिटी पक्षधरहरुले सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधानलाई लात मारेको भन्दै नैतिक आधारमा पदका लागि योग्य नभएको जिकिर प्रस्तुत गर्ने भएका छन्।

संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले विधि र प्रक्रिया पुर्याएर बोलाएको परिषदको बैठकलाई पटक पटक बहिष्कार गर्दा संविधान र परिषदसम्बन्धि ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको जिकिर ओली पक्षले गरेका छन्।

सभामुख व्यवस्थापिकाको प्रमुख पद हो। संवैधानिक पद भएकाले यसको गरिमा उचो हुन्छ। सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीको साधारण सदस्यसमेतबाट राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसको अर्थ सभामुख पद तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने हो।

तर सभामुख सापकोटामाथि पदीय मर्यादा अनुसारको आचरण गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। गत वर्ष फागुनमामा कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने माग गर्दै नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले संसदमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव सभामुख सापकोटाले अध्यक्ष प्रचण्डको आदेशमा कार्यसूचीबाट हटाएका थिए।

सापकोटालाई सभामुख बनाउन प्रचण्डले त्यो बेलापार्टी फुटाउने धम्की नै दिएका थिए। पछिल्लो समय पनि सापकोटाले प्रचण्डको इसारामा काम गर्न थालेको आरोप प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुले लगाउन थालेका छन्।

‘आवरणमा विधि पद्दतिको कुरा गरेन नथाक्ने तर भित्री रुपमा पदका लागि षड्यन्त्र रचिरहेका नेताहरुको आदेश मान्दै उहाँले आफ्नो संवैधानिक जिम्वेवारी बिर्सिएर बैठकमा नजाँदा सरकार अध्यादेश ल्याउन बाध्य भयो,’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले डिसी नेपालसँग भने।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि कानुनमा परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भएमात्रै कोरम पुग्ने र सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सभामुख व्यवस्थापिकाको प्रमुख पद हो। संवैधानिक पद भएकाले यसको गरिमा उचो हुन्छ। सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीको साधारण सदस्यसमेतबाट राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसको अर्थ सभामुख पद तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने हो।

मंसिर २८ गते आह्वान गरिएको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटा उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न सकेन। त्यसपछि ३० गते बिहानलाई बैठक आह्वान गरियो। उक्त बैठकमा सडक आन्दोलन गरिरहेको विपक्षा दलका नेता देउवा उपस्थित भएपनि सभामुख सापकोटा उपस्थित भएनन्।

२८ गतेको बैठकमा संघीय संसद सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई कारण देखाएका सभामुख सापकोटाले ३० गते आफूसँग प्रधानमन्त्रीले बैठकका एजेन्डा बारे छलफल नगरेको भन्दै अनुपस्थितिको कारण देखाए।

यसरी लगातार सापकोटाले बैठक बहिस्कार गर्दा सरकार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भएको ओली निकट नेताहरुको बुझाइ छ।

संसद सचिवालयमा अर्कै लफडा

मंसिर २८ :  नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एवं संवैधानिक परिषदका सचिव शंकरदास बैरागीले मंसिर २५ गते परिषद् सदस्य तथा सभामुख अग्नि सापकोटा लगायत सबै सदस्यलाई पत्र पठाए।

जसमा परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पत्रमा मंसिर २८ गते आइतबार बिहान ९ बजेका लागि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद् बैठक रहेको जानकारी गराइएको थियो।

पत्रअनुसार परिषद्को बैठकमा छलफलका लागि दुईवटा विषय तोकिएको थियो। पहिलो भनेको संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति थियो भने दोस्रोमा विविध।

मंसिर २८ गते बिहान ८ः३० बजे संघीय संसद, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक तोकिएको थियो। जसको अध्यक्षता सभामुखले गर्दछन् भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि उपस्थित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सभामुख जस्तै संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुन्।

संसद व्यवस्थापन समितिको बैठकले कुनै ठूलो विषय नभई सोही दिन दिउँसो एक बजे तय गरिएको संसद सेवा दिवसमा सम्मानित हुने कर्मचारीको नाम अनुमोदन गर्नु थियो।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार उक्त बैठक १५ मिनेटमा सकिने बैठक थियो वा परिषद्को बैठकपछि बस्न पनि सकिन्थ्यो। तर, साभामुख सोही बहानामा परिषद् बैठकमा गएनन्।

मंसिर २८ गते संसदको कार्यक्रमलाई बहाना बनाएका सभामुख बालुवाटारमा ९ बजे उपस्थित भए हुन्थ्यो। यता संसदको कार्यक्रम दिउँसो १ बजे थियो। पहिले ८ः३० बजे तय गरिएको संसद व्यवस्थापन समितिको बैठक ११ः ४० बजे बसेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि सभामुखले संवैधानिक परिषद् बैठक छल्ने बहानाबाजी मात्र गरेका हुन्।

सभामुखले मंसिर २८ गते संघीय संसद सेवा दिवस परेकाले आफू त्यस दिन संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने र आफ्ना कर्मचारीहरुको दिवसमा सहभागी हुनैपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएको बताएको बताएका थिए। तर, बालुवाटार स्रोतले प्रधानमन्त्रीलाई उनले कुनै जानकारी नगराएको बताएको छ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संसद सचिवालय व्यवस्थापन समिति बैठक साढे ८ः३० बजे र ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक भएकाले केही समय अघि वा पछाडि बैठक सार्न अनुरोध गरे। तर, सभामुखले आफ्नो समान मर्यादाका अध्यक्षलाई बैठक पूर्व निर्धारित समयमै हुन्छ, तपाईँ नआउने भए नआउनुस’ भन्दै ठाडो जवाफ फर्काएको स्रोतले जनाएको छ।

त्यसपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ११ बजेअघि संसद सचिवालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न नसक्ने र आफू संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जाने बताएका थिए। जवाफमा सभामुख सापकोटाले पूर्व निर्धारित बैठक नसार्ने जिकिर गरे।

सामान्य बैठकको समय आधा(एकघण्टा सल्लाहामा सारौं भन्दा सभामुखले सबै मै हुँ भन्ने व्यवहार गरेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले फोनमै भने, ‘त्यसोभए जे–जे मन लाग्छ, त्यही गर्नोस्। म बैठकमा आउँदिन।’

भोलिपल्ट बिहान साढे आठ बजे सभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संसदका महासचिव र सचिवहरू सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा जम्मा भए। तर, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नआएपछि बैठक बसेन।

संसदको महत्वपूर्ण पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा आउन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई काउन्टर दिन खोजेका सभामुख अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई कुरेर साढे ११ः३० बजेसम्म बसिरहे।

तिमिल्सिना संवैधानिक परिषद् बैठकका लागि बालुवाटर गएर फर्किएपछि ११ः३० बजे मात्रै संसद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो। त्यसपछिको बैठकले मात्रै दिउँसो १ बजे पुरस्कृत हुने कर्मचारीको टुंगो लगायो र एक बजे सभामुख, अध्यक्ष तिमिल्सिना, कानुनमन्त्रीसहितको सहभागितामा संसद सेवा दिवस मनाइयो।

सभामुखको सचिवालयले ‘मंसिर २८ गते संघीय संसद सेवा दिवस २०७७ को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम ८ः३० बजे बस्नैपर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएको’ दाबी गर्यो। तर यथार्थमा सचिवालयको सामान्य एजेन्डाको बैठक अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएपछि मात्रै ११ बजे मात्रै बसेकाले परिषद् बैठकमै जान नमिल्ने गरी संसदको कार्यक्रम रहेको भन्नु झुट भएको संसदमा कार्यरत एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

मंसिर ३०ः मंसिर २८ गतेको बैठकमा संसदको कार्यक्रमलाई बहाना बनाएका सभामुखलाई ३० गतेको बैठकमा उपस्थित हुनभन्दै अर्को पत्र आयो। मंसिर २८ गते बोलाइएको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मंसिर ३० गते मंगलबार बिहान ९ बजे परिषदको बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार आउन पत्रमा आग्रह गरिएको थियो।

मंसिर २८ को बैठकमा संसद सचिवालयको बैठकलाई कार्यक्रम भनेर बहाना बनाएका सभामुख सापकोटाले बैठकको कार्यसूची र एजेण्डाबारे आफूलाई जानकारी नगरिएको, सदस्यहरुसँग कुनै समन्वय पनि नभएको हुनाले यस्तो बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भनेर बालुवाटरमा जानकारी गराए। र ३० गते बिहान बालुवाटारमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित बसेको बैठकमा समेत उनी सहभागी भएनन्।

विपक्षी दलको नेतासमेत सहभागी बैठकमा सभामुखले दुई–दुई पटक बैठक बहिस्कार गरेकाले अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको ओली पक्षको दाबी छ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्य उपस्थित भएमात्रै कोरम पुग्ने कानुनी प्रबन्ध हुँदा र एउटा पद खाली (हाल उपसभामुख खाली छ) हुँदा परिषद्ले कुनै निर्णय लिन सक्दैन। अहिले सभामुखले आफ्नो पक्षको चित्त नबुझाएको भन्दै बैठक बहिस्कार गरे।

भोलि विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीस वा उपसभामुखले आफ्नो कुरा सुनिएन भनेर बैठक बहिस्कार गर्दा कहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने? अहिले सभामुखले स्थापित गर्न खोजेको नजिर कसरी विधिसम्वत् र पदीय गरिमाअनुसार भयो?